दिलु कार्की
काठमाडौं । ओली सरकारका दोस्रा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्दा उनको बजेटलाई निकै महत्वाकांक्षी भनियो । उनका धेरै महत्वाकांक्षी योजनामध्ये बिनाधितो युवा स्वरोजगार कर्जा एक हो ।
पौडेलले युवालाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै बजेटमार्फत् बिना धितो १ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । उनले बजेटमार्फत् १० बुँदे सहुलियत कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
ओली सरकारका अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका सहुलियत कर्जाका कार्यक्रमलाई देउवा सरकारले निरन्तरता दियो । प्रतिस्थापन बजेटमाले पनि सो घोषणा कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनायो ।
बजेटमार्फत् घोषित सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनामध्ये सबैभन्दा चासो र चर्चाको योजना थियो, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने ।
स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका बेरोजगार युवाहरु सरकारको ती योजना कार्यान्वयनको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । तर, सरकारले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तदरुक्ता नदेखाउँदा चालु आवमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी युवाले २५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन नपाउने देखिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत् व्यवस्था गरेका कर्जा योजनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धि कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले संशोधन गरेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् कार्यान्वयन गराउँछ ।
मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले आधा आर्थिक वर्ष सकियो
हाल सहुलियपूर्ण कर्जा कार्यविधि तेस्रो संशोधन कार्यान्वयनमा छ । चालु आवमा सरकारले लयाएको कर्जा योजना अनुसार बैंकबाट युवाले कर्जा पाउन कार्यविधिको चौथो संशोधन भएर आउनुपर्छ ।
अर्थात्, बजेटमा उल्लेखित कर्जालाई कार्यविधिले समेटपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्छन् ।
पुरानो कार्यविधिलाई परिमार्जन तथा संशोधन गरी सहुलियतपुर्ण कर्जाको नयाँ कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले बनाउनुपर्छ । नयाँ कार्यविधि निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक सुझाव अर्थमन्त्रालय पठाउनु पर्छ । सुझाव सहितको खाता केन्द्रीय बैंकले पठाएपछि मन्त्रालयको महाशाखाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आवश्यक सुझाव पठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालका अनुसार यस प्रकारको सुझाव केन्द्रीय बैंकबाट गत साउन दोस्रो सातामै मन्त्रालय पठाइएको हो ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले बनाउँछ, यसमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक सुझावमात्र पठाउने हो,’ प्रवक्ता ढकालले सिंहदरबारसँग भने, ‘निवर्तमान सरकारले पहिलो बजेट ल्याएपछि साउनको पहिलो साता नै यहाँबाट सुझाव पठाइसकेका थियौं ।’
प्रतिस्थापन बजेटले उल्लेख गर्ने विषयलाई समेत समेटेर सहुलियतपूर्ण कर्जाको संशोधित कार्यविधि निर्माणमा सुझाव राष्ट्र बैंकले सोही समयमै पठाइएको र राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग र समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई कात्तिकमै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । नयाँ बजेटले व्यवस्था गरेका व्यवस्थाहरु समेत साउन १ गतेदेखि नै लागू हुन्छ ।
नयाँ सरकारले भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट समेत असोज ५ गतेदेखि लागू भएको हो । तर, चालु आव सकिन ७ महिनामात्रै बाँकी रहँदापनि सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
यता, सहुलियतपूण कर्जा कार्यविधिको चौथो संशोधन आउन अझै २ महिना कुर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव रमेशकुमार केसी बताउँछन् ।
‘महाशाखाले कार्यविधिको अन्तिम मस्यौादा तयार गरिसकेका छौं, सोमा अहिले छलफल चलिरहेको छ । अब कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन्छ र कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउँछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केसीले सिंहदरबारसँग भने, ‘सबै काम सकिएर कार्यविधि कार्यान्वयन हुँदा माघको दोस्रो सातादेखि बैंकले कर्जा दिन सुरु गर्न सक्छन् ।’
कानुनको काम पुस महिना भित्रै सम्पन्न भएमा मन्त्रालयले माघ पहिलो सातामै सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो संशोधित कार्यविधि जारी गर्ने उनको भनाइ छ ।
बजेटमा उल्लेखित सहुलियत कर्जाहरुलाई कार्यविधिमा समेट्दै पुरानो कार्यविधिलाई संशोधन गरी संशोधित कार्यविधि बनाउन मन्त्रालयलाई अनुमानितभन्दा बढी समय लागेको उनले बताए ।
‘पहिलो त्रैमासमै संशोधित कार्यविधि जारी गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको थियो तर, यसपटक बजेटले धेरै सहुलियतका कर्जा कार्यक्रमहरु ल्याएको हुँदा त्यसलाई व्यवहारीक रुपमा कार्यान्वयन गराउने कार्यविधि बनाउन समय लागेको हो,’ सहसचिव केसीले भने ।
बजेट उल्लेख गरेका अधिकांश कर्जा कार्यक्रमलाई कार्यविधिले समेट्ने भएपनि धितोका विषयमा भने केही परिवर्तन हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघिको सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यविधिले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले परियोजनासँगै सम्पत्ति धितो मुल्यांकनको आधारमा प्रवाह गर्न पाउने प्रावधान थियो । जसमा व्यावसायीक कृषि तथा पशुपालनमा सबैभन्दा बढी धितो सम्पती धितोमा नै हालसम्म कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
तर, अहिले भने बजेटले कतिपय सहुलियत कर्जाहरुमा बिना धितो कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएपनि कर्जाको सुरक्षणलाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि जारी गरिनेको उनको भनाइ छ ।
सम्पती धितोलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्राथमिकतामा नपर्ने भएपनि कर्जाको सुरक्षण र जोखिम मुल्यांकनको आधारमा धितोको प्रावधान मन्त्रालयले गर्न देखिन्छ ।
नयाँ कार्यविधिमा बजेटले उल्लेख गरेका क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रलाई नसमेट्ने र पुनरकर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा जस्ता सरकारी सहुलियतका कर्जा सुविधा उपयोग गरिसकेका ऋणीलाई सहुलियत पुर्ण कर्जा प्राप्त नहुने उनले जानकारी दिए ।
बजेटमार्फत् आएका कर्जा कार्यक्रम के–के हुन् ?
अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत् सहुतियत ब्याजदर बाहेक पनि विभिन्न क्षेत्रका युवा लक्षित कर्जा योजना ल्याएर ब्याज–प्रिमियममा अनुदानदेखि बीमा प्रिमियममा समेत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।
बजेटमार्फत् घोषणा गरेको बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बद्ध सहुलियत कर्जाका योजनाहरुमा मुख्य आकर्षण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा र युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा हुन । साथै, यस बाहेकका पत्रकार, खेलाडी द्वन्द्व पीडित, विद्यार्थी, कृषकलाई सहुलियतदरमा दिइने भनिएका विभिन्न शीर्षकका कर्जा हुन् । यी सबै कर्जालाई मन्त्रालयले कार्यविधिमा समेटेको सहसचिव केसीले जानकारी दिए ।
साथै, वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् घोषित सहुलियत कर्जा वाणिज्य बैंकका शाखालाई प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ सय जनालाई दिन निर्देशन दिएका छन् ।
सो अघिसम्म एक वाणिज्य बैंकले ५ सय जना र एक शाखाले १० जनालाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । सो निर्देशनको कार्यान्वयनको पक्ष समेत कायीवधिमार्फत् हुनेछ ।
बजेटमा परेका बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० बुँदे सहुलियत कर्जा कार्यक्रमहरुः
१) सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने ।
२) लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने ।
यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
३) युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
४) स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइनेछ ।
५) कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
६) सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मुल्य श्रृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
७) युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत प्राविधिक र व्यावसायिक सीप सहित कर्जा सुविधा उपलव्ध गराई आगामी वर्ष थप
१२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५०प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
८) सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
९) कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइनेछ ।
१०) सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्