करमा एक दर्जन झमेला, कहिले होला व्यवसायीको हीत ?

काठमाडौं । कर कानुनका बारेमा सरकारी पक्ष र व्यवसायीबीच कहिल्यै एकमत हुने गरेको छैन । कानुनमा उल्लेख भएका विषय सरकारी निकायबाटै भिन्न व्याख्या हुँदा व्यवसायीहरुले निकै कठीनाइ भोग्नु परेको छ ।

यस्ता व्यवहारिक कठिनाइका बारेमा निजी क्षेत्र पटकपटक सरकारी पक्षकहाँ डेलिगेसन जाने गरेको छ । तर, ती समस्या वर्षेनी बढ्दै जान्छन् । एउटा विषय सम्बोधन हुँदा कर नीतिमा अर्को व्यवस्था थपिन्छ र व्यवसायी आफ्नो पक्षमा कर नीति रहेको महसुस कहिल्यै गर्न पाउँदैनन् ।

यस्तै झमेलाको सूची बोकेर नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघको एउटा समूहले सरकारी ढोका ढकढक्याएको छ । करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरुलाई तत्काल सरल बनाउँदै लैजान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुंदा उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै धेरै व्यवहारिक कठिनाई भोग्नुु परेको बताएको छ । करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई तत्काल सरल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलबाट आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटी मुलुुकले बेरोजगारी, गरिबी र पूँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले गएको विभागका महानिर्देशक पौडेललाई भेटेको थियो ।

महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलले महानिर्देशक पौडेल समक्ष निम्न सुुझाव समेत पेश गरेको छ ।

(१) आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मंसिर मसान्त भित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

(२) अनुसूची १० मा टि.डि.एस.कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने ।

(३) अग्रीम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्रयाएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने ।

(४) औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने ।

(५) आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलिकरण गर्नु पर्ने ।

(६) उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकर तिरी सक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसंग सम्बन्धित नमानी बैंकमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई एड ब्याक गरेको छ । उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मार्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने ।

(७) लागत मूल्य भन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनु पर्ने । फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनि आयमा समवेस गर्न नुहुने ।

(८) राजस्व सम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुन्छ । फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्ने । करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यन्वयन नहुदासम्म ब्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले दोहोरो मार्का पर्न गएको छ । करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याज सहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

(९) कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार रकम र अग्रीम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकोले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झण्झट पनि व्यहोर्नु परेको कारण कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने । साथै, अनलाईनबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन यथासिघ्र हुनुपर्ने ।

(१०) एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसँग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नहुने ।

(११) उद्योगबाट घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनु पर्ने ।

(१२) बढि एड ब्याक गर्ने भन्दा पनि न्यायोचित दृष्टिकोणबाट कर परिक्षण गर्न नहुने ।

(१३) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजीर र फैसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रको रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्नु पर्ने ।