राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको गैरकानुनी कारोबार, नयाँ कर्जा बन्द गरी पुराना ऋणीको ढाड सेक्दै

काठमाडौं । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नै अनधिकृत रुपमा ब्याजदर बढाउँदै ऋणीहरुको ढाड सेक्न उद्धत देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारी प्रतिनिधि बनेर ‘बजार हस्तक्षेप’को नीतिमार्फत् सरल, सहज र सुलभ वित्तीय सेवा दिनुपर्ने बैंक नै नियामकको निर्देशन विपरित ऋणीहरुको ढाड सेक्न लागिपरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको प्रिमियम सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था गरेको थियो, जसअनुसार बैंकहरुले एक पटक प्रवाह गरेको कर्जामा सम्झौता अवधि समाप्त नहुँदासम्म प्रिमियम हेरफेर गर्न पाउँदैनन् । अर्थात्, बैंकले ऋणीलाई बेसरेटमा थप गर्ने प्रिमियम कर्जा नवीकरण गर्दामात्र आपसी समझदारीमा मात्रै थपघट गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्था कार्यन्यवन गर्ने पहिलो दायित्व पूर्ण सरकारी कम्पनीको रुपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हो ।

तरलता अभावको समस्या देखाउँदै बैंकले २ महिनायता नयाँ कर्जा भने बन्द गरेको छ । बैंकले ग्राहकलाई सुचना नै टाँसेर नयाँ कर्जा रोकेको हो ।

‘राष्ट्र बैंकको विभिन्न नीति निर्देशनका कारणले कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हौं, स्रोतको पर्याप्तता नहुँदासम्म नयाँ कर्जा रोकेको हो,’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एक अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘केही समयका लागि सूचना समेत निकालेका थियौं तर अहिले अत्यावश्यक किसिमको कर्जा दिने भनेर सूचना हटाएका हौं ।’

बैंकले कुनै पनि कर्जाको काम हाललाई स्थगित गरिएको भनिरहेको छ तर पुराना ऋणीलाई भने सुचना नै नदिई गैरकानुनी रुपमा ब्याजदर बढाइरहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) मा समेत सरकारी प्रतिनिधिको रुपमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको रुपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रही नियामकको नीति निर्देशन पालना गर्दै सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक यतिबेला निजी बैंकहरुलाई समेत उछिन्दै पुराना ऋणीहरुको शोशण गर्न तल्लीन छ ।

निजी बैंकमा कार्यरत एक बैंकरले दुई वर्षअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट टर्म लोन लिएका थिए ।

ती बैंकर समय समयमा ऋणको अवस्था बुझ्न बैंक जान्थे । दुई महिना अघि उनी बैंक पुग्दा २ प्रतिशत प्रिमियम बढेर ४ प्रतिशत पुगेको थाहा पाए ।

उनले राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था सम्झाएपछि बैंक व्यवस्थापनले थप गरिएको २ प्रतिशत प्रिमियम घटायो । उनी बैंकर थिए, नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकार भएकाले अनधिकृत रुपमा बढाइएको प्रिमियम घटाउन सफल भए ।

तर, अर्का एक ऋणी भने अतिरिक्त प्रिमियमको भार बोक्न बाध्य भइरहेका छन् ।

‘३ वर्षअघि मैले आरबीबीबाट टर्म लोन लिएको थिए, जसको नवीकरण भन्ने नै हुँदैन, तर बैंकले अनेक बहाना गर्दै साढे २ प्रतिशतको प्रिमियमलाई ४ प्रतिशत पु¥याइसकेको छ,’ ती ऋणीले सिंहदरबारसँग भने, ‘कयौं पटक बैंकको हेड अफिसमै पुगेर ब्याजदर कसरी बढ्यो भनेर सोध्दा थाहा भयो, ऋणीको ब्याज त प्रिमियम थप गरेर बढाएका रहेछन् ।’

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ महिना अघि थप गरेको प्रिमियमलाई हालसम्म पनि नघटाई ऋणको ब्याज असुली रहेको उनले जानकारी दिए ।

पछिल्ला केही महिनायता राष्ट्र बैंकमा गैरकानुनी रुपमा बैंकहरुले प्रिमियम बढाएको गुनासो बढ्दो छ । केन्द्रीय बैंकमा प्रिमियम बढाएको गुनासोमा पटक पटक पर्नेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि एक हो ।

सरकारी बैंकले नै नियम उल्लंघन गर्दै कारोबार गर्न थाले पछि राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण र नियमनले बैंकका उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरुलाई पटक–पटक सम्झाइ सकेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘१३/१४ वटा वाणिज्य बैंकहरु विरुद्धका गुनासो धेरै छन्, त्यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि परेको छ, सरकारी बैंकले नै त्यस्तो गरेपछि निजी बैंकलाई भन्न हामीलाई नै अप्ठेरो छ,’ स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘केही पीडित ऋणीहरु सरकारी कर्मचारीहरु नै परेका रहेछन्, ब्याजदर सम्बन्धि नीति निर्देशनको ज्ञात हुनेले आफैं बार्गेन गरेर घटाइरहेका छन् ।’

केही निजी बैंकहरुले नीति निर्देशनलाई पालना गर्दै व्यवसाय गर्दा सरकारी बैंकले नै व्यवसायीक स्वार्थमा गैरकानुनी रुपमा कारोबार गर्न थालेको स्रोतको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकले गत साता नै वाणिज्य बैंकहरुलाई ४ महिनायता १० करोड रुपैयाँभन्दा कम ऋणीमा तय गरिएको प्रिमियमको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार बैैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा विवरण पठाइरहेका छन् । सम्पूर्ण विवरण संकलन भइसकेपछि गैरकानुनी रुपमा प्रिमियम बढाउने बैंकले अर्को मौका नपाउने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ किरण कुमार श्रेष्ठसँग यसबारे प्रतिकृया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

सीईओ श्रेष्ठ केपी शर्मा ओली सरकारको नियुक्ती पाएका सीईओ हुन् । नियुक्ति प्रक्रियामा दोस्रो स्थानमा नाम रहेका श्रेष्ठलाई ओली सरकारले आरबीबी सीईओको उपहार दिएको हो ।

नियुक्ति पक्रियामा पहिलो नम्बर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण आचार्य र तेस्रोमा कृष्ण शर्मा थिए । उनलाई ओलीले दोस्रो कार्यकालको समेत जिम्मा दिएको छ ।