सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार बिहान एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, “केलाई अवैध भन्ने हो ? यहाँ त वैध रुपमा अवैध आयात भइरहेको छ ।”
व्यवसायीहरुले मोबाइलको अवैध आयातबारे गुनासो गरिरहँदा मन्त्री शर्माले वैध रुपमा अवैध आयात भइरहेको बताएका थिए ।
“मैले केही दिन अघिदेखि मन्त्रालयका अधिकारीलाई अवैध सुन आयातलाई अनुगमन गर्न बिमानस्थलमा खटाएको छु । त्यहाँ दैनिक २० देखि २२ किलोग्राम अवैध सुन आयात भइरहेको छ,” नेपाल मोबाइल वितरक संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्न पुगेका शर्माले भने, “यसैगरी मोबाइल फोन पनि आयात भइरहेको रिर्पोट आएको छ ।”
घुमाउरो भाषामा उनको संकेत थियो, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले साथमा ल्याउने एउटा र घरपरिवारका सदस्यका लागि भनेर ल्याउने १/२ वटा फोन अवैध आयात हो ।’
यही प्रसंगलाई समेट्न उनले वैध रुपमै धेरै अवैध मोबाइल फोन आयात भइरहेको भनेका हुन् ।
शर्माले विदेशबाट वैधानिक रुपमा नै दैनिक हजारौं मानिसले ल्याइरहेको मोबाइल फोन रोक्न निकै कठिन भएको बताए । शर्माले स्पष्ट पारे, “हामी रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौं । विदेशमा दुःख गरेर नेपाल फर्किनेहरुलाई एउटा फोन पनि ल्याउन नदिनु अन्याय हुन्छ । ल्याउन दिएमा यहाँ दर्ता हुँदैन । योसमस्या छ । यद्यपि व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
शर्माले आफूले अघिल्लो दिनमात्र मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) बारे थाहा पाएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “मैले अवैध रुपमा मोबाइल फोन आयात हुने विषयलाई व्यवस्थापन गर्न लागु हुने एमडीएमएसबारे हिजो मात्रै थाहा पाएँ । मैले हिजै तत्काल लागु गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तत्काल नै लागु हुन्छ ।”
एमडीएमएस साउन १ देखि लागु भइसकेको छ । तर, पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन ।
शर्माले विभिन्न देशहरुबाट २५ देखि ३० प्रतिशत मोबाइल फोन अवैध रुपमा आयात भइ बिक्री बितरण भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मोबाइल फोनको अवैध आयात रोक्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । उनले अहिले मोबाइल फोन अवैध रुपमा आयात भइरहेको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई व्यस्थित र औपचारिक रुपमा अघि बढाउनका लागि अवैध आयात रोक्नैपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बौल्दै व्यवसायी दीपक मल्होत्राले मोबाइल व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न एमडीएमएस लागु गर्नु अनिवार्य सर्त भएको बताए । उनले भने, “बजेट दस्तावेजमै समेटिएको विषय भएकाले एमडिएमएस लागु हुनेमा हामी ढुक्क थियौं । तर त्यसो हुन सकेन ।”
उनले बजारको अवैध कारोबारको सुरुवात क्यान्सर भाइरसजस्तै भएको बताउँदै समयमै काटेर नफाले क्यान्सर नै हुने खतरा बढेको बताए ।
नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले संस्थाको कानूनी अधिकारभित्र रहेर यही महिनाभित्र एमडिएमएस लागु गरी मोबाइल बजार व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमासंस्थाका दिनेश चुल्याद्योले मोबाइल बजारलाई व्यस्थित गर्दे माथि उठाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “मोबाइल फोन अत्यावश्यक हुँदाहुँदै पनि महंगो भइरहेको छ । यसलाई कम गर्न करका दरमा हेरफेर गरिदिनुपर्नेछ । भने एमडिएमएस तत्काल लागु गरेर सरकारले सहयोग गरिदिनुपर्नेछ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्