आफूभन्दा ९ गुणा बढी तलब खाने सीईओले चलाउने बैंकलाई नियमन गर्छन् गभर्नर

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकको बागडोर सम्हालेर बसेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत आर्थिक वर्ष ३२ लाख ६२ हजार ४०३ रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक बुझे । उनले बुझ्ने पारिश्रमिक आफैंले नियमन गर्ने बैंकले सीईओलाई दिने तलबभन्दा ९ गुणा कम हो ।

बैंकिङ क्षेत्रकै नेतृत्व गर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वाणिज्य बैंक चलाउने सीईओको भन्दा पौने ३ करोड रुपैयाँ कम तलब पाउँछन् । गत आवको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका वाणिज्य बैंकहरुमध्ये हालसम्म सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले सीईओलाई तलब दिएको छ । बैंकले गत आवमा सीईओ ज्योतीप्रकाश पाण्डेलाई ३ करोड ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँबराबरको तलब भत्ता सुविधा दिएको थियो ।

सीईओ पाण्डेले बुझेको तलब भत्ता गभर्नर अधिकारीले बुझेको भन्दा २ करोड ७३ लाख ७१ हजार ५ सय ९७ लाख रुपैयाँ कम हो ।

अघिल्लो आवमा सबैभन्दा बढी स्ट्याण्र्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सीइओ अरबिन्द घोस दास्तिरलाई तलब भत्ता दिएको थियो । बैंकका सीईओ अरबिन्दले घोस दास्तिरले अघिल्लो आवमा ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबरको तलब भत्ता र सुविधा लिएका हुन् । उनले लिएको तलब भत्ता गभर्नर अधिकारीको भन्दा १०.९७ गुणा अर्थात् ३ करोड २५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बढी हो ।

खर्बौंको कारोबार गर्ने र अर्बौंमा नाफा कमाउने बैंकहरुलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नोटमा हस्ताक्षर गर्छन् तर सरकारले उनलाई निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले भन्दा पौने ३ करोड कम पारिश्रमिक दिने गरेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले खुद तलब मात्र १३ लाख ९४ हजार ४ सय र सञ्चालक समिति बैठक भत्ता २ लाख २५ हजार हो । उनले १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको अन्य भत्ता तथा सुविधा बुझेका हुन् ।

गभर्नरको भन्दा डेपुटीको बढी

गभर्नर अधिकारीले पाएको तलब भत्ता र सुविधा डेपुटी गभर्नरद्वयको भन्दा कम हो ।

सरकारले गत आवमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई ३६ लाख ५८ हजार ७२४ रुपैयाँको सुविधा दिएको हो । डेपुटी गभर्नर तिम्सिनाले १२ लाख १५ हजार तलब बुझेका छन् ।

सञ्चालक समिति बैठक बस्दा ८० हजार र अन्य भत्ता सुविधा वापत २३ लाख ६३ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ गरी कुल साढे ३६ लाख सरकारबाट पारिश्रमिक लिएकी हुन् ।

साथै, अर्का डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रमा सरकारले कुल ३४ लाख ७९ हजार ८४१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । डेपुटी गभर्नर मिश्रले सरकारसँग खुद तलब ११ लाख ३७ हजार ६ सय रुपैयाँ, सञ्चालक समिति बैठक भत्ता ८० हजार र २२ लाख ६२ हजार २ सय ४१ रुपैयाँबराबरको अन्य भत्ता तथा सुविधा बुझेका हुन् ।

गत आवमा पुर्व डेपुटी गभर्नरद्वयलाई सरकारले कुल ३६ लाख ४८ हजार २ सय ८ रुपैयाँ तलब भत्ता वापत बुझाएको छ । २०७७ फागुन १८ गते आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरी बिदा भएका गभर्नरद्वयले ९ महिनाको तलभत्ता बुझेका हुन् । जसमध्ये चिन्तामणि शिवाकोटीले १८ लाख २६ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ र शिवराज श्रेष्ठले १८ लाख २१ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका थिए ।