राष्ट्र बैंकले आयातलाई नियमन गर्न खोजेकै हो, नियमनले रोजगारी र उत्पादन घटाउँछः निजी क्षेत्र

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै ९ बुँदे मौद्रिक कार्यदिशा सार्वजनिक गर्यो । जसमा एक चौथायी बुँदा आयातमा कडाइ गर्ने नीति छन् ।

केन्द्रीय बैंकले गरेको सो नीतिमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आयातमा गरिएको कडाइले उद्योगको उत्पादनदेखि रोजगारीमा समेत असर पर्ने धारणा राखेका छन् । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई नै पुनरावलोकन गर्ने प्रष्ट पारेको छ ।

नेपाल चेम्बर अर्फ कर्मसले राष्ट्र बैंकले आयातमा गरिएको कडाइले रोजगारी समेत गुम्न सक्ने जोखिम भएको भन्दै सोमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । आयातमा कडाइ गर्दा राष्ट्र बैंकले आवश्यक र अत्यावश्यक वस्तुहरु बाहेक विलासिलताका वस्तुका आयातमामात्र कडाइ गर्न नेपाल चेम्बर अर्फ कर्मशले प्रेस पवज्ञाप्तीमार्फत् आग्रह गरेको छ । साथै, चाँदीमा गरीको अधिकतम ३५ हजार डलरको सिमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । सो नीीतले यी उद्योगहरुमा कालिगढहरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको भन्दै यसमा पुनर विचार गर्न चेम्बरले राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत् आयातका लागि जाने कर्जामा कडाइ गरिने संकेत गरेको बताएको छ । परिसंघले समिक्षामा आफ्नो धारणा विज्ञाप्तीमार्फत् राख्दै परिसंघले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको जनाउँदै विभिन्न वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्ने संकेत देखाएको हुँदा यसको असर उद्योगमा प्रयोग हुने आयातित कच्चा पर्दामा पर्दा उत्पादन घट्न सक्ने तर्क राखेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत् लिएको आयात निरुत्साहित नीतिले भविष्यमा बैंकबाट कर्जा लिएर उद्योगी व्यवसायी र व्यापारीले आयात नै गर्न नपाउने संकेत देखिएको निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुको तर्क हो ।

तर, राष्ट्र बैंकले बढ्दो कर्जालाई रोक्न रोजेको नभएर आयातलाई नियमन गर्न लागिएको प्रष्ट पारेको छ ।

‘आयातलाई नियमन गर्न खोजिएकै हो त्यसमा कुनै शंका छैन, तर मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढी भएका आयातलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता देव कुमार ढकालले सिंहदरबारसँग भने, ‘समिक्षामार्फत् गरिएका व्यवस्थाले सबैको नभएर केही केही वस्तु आयातमा जाने कर्जा समेत रोकिन सक्छ ।’

समिक्षामार्फत् गरिएका व्यवस्थाको कार्यन्यवनका लागि सम्बन्धित विभागले ल्याउने सकुर्लरले आयातको नियमन थप प्रष्ट्याउने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले समिक्षाको मौद्रिक कार्यदिशा स्प्रष्टसँग भनेको छ–‘ आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको छ । सो अनुसार बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्ने, साधन परिचालनको दायरा बढाउने र उत्पादनशील क्रियाकलापहरुमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । समय शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र मुद्रास्फीतिमा पर्नसक्ने दबाबलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।’

जसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरु उल्लेख गर्दै तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान सीमा पुनरावलोकन भनेको छ । यसले आयातको भुक्तानी गर्दा थप कर्जा प्रवाह दुवैलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । साथै, महंगो अनि विलासिताका सामानहरु र सीधै भारततर्फ निर्यात हुने वस्तुहरुको सुचीसहित केहि नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यस्तै, ड्राफ्टरटीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले सुन चाँदीको आयात घटाएर सम्बन्धी उद्योग व्यवसायको उत्पादन र रोजगारी समेत घट्न सक्छ ।