डब्ल्यूटीओको विवाद निरुपण संयन्त्र, निष्क्रिय एपेलेट बडी र नेपालको चासो

परिचय
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) १ जनवरी १९९५ देखि एक सशक्त वैश्विक आर्थिक स्तम्भका रूपमा निरन्तर कार्यरत छ । नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीका माध्यमबाट सदस्य राष्ट्रहरूबीच हुने व्यापारलाई खुला र निर्वाध ढंगले सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले १५ अप्रिल १९९४ मा भएको माराकेश सम्झौताद्वारा स्थापित भएको हो ।

विभिन्न राष्ट्रहरूबीचको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अधिकतम सहज, स्वच्छ, पारदर्शी र पूर्वानुमान योग्य तुल्याई रोजगारी सिर्जनामार्फत लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना डब्ल्यूटीओले गरेको छ । त्यति मात्र होइन आममानिसको जीवनस्तरमा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको डब्ल्यूटीओले भेदभावरहित, अति सौविध्य एवं राष्ट्रिय समान व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित व्यापारका नियमहरूको विश्वव्यापी प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरूबीचमा द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय व्यापार गर्न आपसमा सन्धि गरिएको हुन्छ । आपसमा व्यापार सञ्चालन गर्नुपर्दा एउटै देशले विश्वका धेरै देशसँग वार्ताको अत्यन्त झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विभिन्न राष्ट्रमा व्यापार गर्दा पनि समान व्यवहार प्राप्त नहुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको आकार नहेरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सबै प्रकार समस्या समाधान गरी सबै सदस्य देशहरूले एउटै एकीकृत व्यापारको नियमको परिधिमा रहेर समान र परम सौविध्यको व्यवहार प्राप्त गर्ने प्रणाली डब्ल्यूटीओअन्तर्गत विकसित गरिएको छ । व्यापारका कुनै पनि नवीन नियमहरू तय गर्नुपर्दा डब्ल्यूटीओका सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा समान हैसियतमा घनिभूत छलफलको अवसर प्राप्त हुन्छ । सबै पक्षको वार्ताद्वारा सहमति भई पारित नयाँ नियमहरू क्रमशः लागु हुँदै जाने परिपाटी डब्ल्यूटीओले विकास गरेको छ । व्यापारलाई प्रश्रय दिने वैश्विक संगठनका रूपमा डब्ल्यूटीओले मूल सम्झौता एवं तिनका अनुसूचीहरू तथा तदनुरूप पारित गरिएका नियमहरूको विभिन्न देशमा कार्यान्वयनको स्थितिको समेत सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन गर्ने गर्दछ । सदस्य राष्ट्रहरूलाई डब्ल्यूटीओका नियमहरू अनुकूल घरेलु व्यापारमा नीति तथा नियम तय गर्न तथा प्रतिबद्धता पूरा गर्नसमेत डब्ल्यूटीओले आवश्यकताअनुसार बेला–बेलामा मार्गदर्शन गर्छ ।

द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय व्यापार निर्विवाद हुँदैन । त्यसैले व्यापारका क्रममा जुनसकै समयमा राष्ट्रहरूका बीचमा हुनसक्ने विवादलाई दृष्टिगत गरी डब्ल्यूटीओअन्तर्गत शान्तिपूर्ण र वैधानिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित विवाद समाधान गर्न एक विशिष्ट नियमसहितको विवाद निरुपण अंग (डिस्पुट सेटलमेन्ट बडी÷डीएसबी) को व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य राष्ट्रहरूबीचमा डीएसबीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै पनि विषयमा आपसी विवाद उत्पन्न भए छिटोछरितो, सुलभ, स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले उपचार खोजिन्छ । डब्ल्यूटीओका मूलभूत नियमहरूको सुुस्पष्ट व्याख्या गरी कानुनका मान्य सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी निश्चयात्मक र बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने प्रत्याभूतिसहित विवाद निरुपण हुने संयन्त्र (डीएसबी) को उपलब्धताले नै संगठनको प्रभावकारिता बढ्न गएको हो । डब्ल्यूटीओ स्थापनासम्बन्धी मूल सम्झौता अर्थात् माराकेश सम्झौतामा मुख्य चारवटा अनुसूचीलाई समेटिएको छ । जसमध्ये अनुसूची २ मा व्यापारसम्बन्धी विवाद निरुपणको संयन्त्र र कार्यविधिबारे उल्लेख भएको छ भने सम्झौताको अनुसूची १ भित्र ३ वटा उपअनुसूची छन् । यी तीन उपअनुसूचीहरूले क्रमशः वस्तु व्यापार, सेवाको व्यापार र बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापारसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतालाई समेटेका छन् । अनुसूची ३ मा व्यापार नीति पुनरावलोकन संयन्त्र र अनुसूची ४ मा इच्छुक राष्ट्रहरूबीचमा मात्र लागु हुने बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका विषय समावेश छ ।

डब्ल्यूटीओ विवाद निरुपण संयन्त्रको प्रारुप नै व्यापारमा उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विवाद निरुपण गरी अनिवार्य र बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमध्ये डब्ल्यूटीओलाई सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको छ । डब्ल्यूटीओले आफ्नो काम सुरु गरेयता हालसम्म ६ सय ६ वटा विवाद उठान भएकामा ३ सय ५० भन्दा बढीमा बाध्यकारी आदेश गरिएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गरेको फैसलासमेत कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूले कतिपय अवस्था भिटो प्रयोग गरी निष्प्रभावी तुल्याउने गरेको स्थितिमा डब्ल्यूटीओबाट हुने विवाद निरुपणको निर्णय कार्यान्वयनलाई रोक्न कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन ।

डब्ल्यूटीओ एक अन्तरसरकारी निकाय हो । त्यसैले कुनै सदस्य राष्ट्रले अर्को सदस्य राष्ट्रको सरकारले संगठनको सदस्यता लिन गरेको प्रतिबद्धता वा सहमति जनाएको कुनै नियमविपरीत कार्य वा नीतिगत निर्णय गरी आफ्नो व्यापार सम्बन्धित हक–अधिकारमा आघात पु¥याएको दाबी गरेमा त्यसको सुुनुुवाइ डब्ल्यूटीओले गर्छ । परस्पर आपसी छलफल परामर्शका लागि औपचारिक रूपमा पत्राचार गरी विवादको उठान गर्न सकिने व्यवस्था अनुसूची २ को व्यापारसम्बन्धी विवाद निरुपणको संयन्त्र र कार्यविधिको धारा ४ मा उल्लेख छ । अतः निजी व्यक्ति वा संघ–संस्थाले विवादको उठान गरी डब्ल्यूटीओ प्रवेश गर्न मिल्दैन । तर, निजी उद्यमी वा संघ–संस्थाले अन्य कुनै देशको नीति वा व्यवहारबाट भइरहेको घाटा वा आघातको सम्बन्धमा आफ्नो देशको सरकारलाई विश्वस्त तुल्याई मुद्दा उठान गर्न भने सक्छ ।

अधिकार क्षेत्र र उजुरीका प्रकार
डब्ल्यूटीओको अधिकारक्षेत्र अनिवार्य क्षेत्राधिकारका रूपमा रहेको छ भने सबै सदस्य राष्ट्रका लागि बाध्यकारी रूपमा लागु हुने व्यवस्था छ । यसभित्र मुख्यतः तीन प्रकृतिका विवाद उठान गर्न सकिने व्यवस्था छ । सदस्य राष्ट्रहरूले अर्को सदस्य राष्ट्र वा राष्ट्रहरूको विरुद्धमा कानुन उल्लंघनको उजुरी, गैरउल्लंघन सम्बन्धित उजुरी र परिस्थतिजन्य उजुरी लैजान सक्छन् । कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले डब्ल्यूटीओअन्तर्गतको सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था उल्लंघन गरी अर्को सदस्यले प्राप्त गरिरहेको सुविधामा आघात पर्न गएको अवस्थामा सोको प्रमाणित दाबीसहित गरिने उजुरीलाई कानुन उल्लंघनको उजुरी भनिन्छ । त्यस्तै कुनै सदस्य राष्ट्रले लागु गरेको कुनै नयाँ व्यवस्थाबाट आफूलाई पहिलेबाट प्राप्त भइरहेको सुविधामा आघात परेको अवस्थामा सम्बन्धित राष्ट्रले लागु गरेको नयाँ व्यवस्था वा प्रावधान डब्ल्यूटीओको सम्झौताको विपरीत नभए पनि ल्याउन सकिने विवादलाई गैरउल्लंघन वा अनुल्लंघनको विवाद भन्ने गरिन्छ । डब्ल्यूटीओ कानुनको उल्लंघन वा अनुल्लंघनबाहेक अन्य कुनै पनि परिस्थितिको विद्यमानताबाट आफ्नो व्यापारसम्बन्धी हक–अधिकारमा आघात पर्न गएको भनी कुनै सदस्य राष्ट्रले अर्को राष्ट्रका विरुद्धमा ल्याउन सक्ने मुद्दालाई परिस्थितिजन्य उजुरी भन्न सकिन्छ ।

विवाद निरुपणको संस्थागत व्यवस्थाः डीएसबी, प्यानल र एपेलेट बडी
डब्ल्यूटीओअन्तर्गत विवाद निरुपणका लागि संस्थागत रूपमा डीएसबीको व्यवस्था गरिएको छ । डब्ल्यूटीओको सम्पूर्ण नीतिगत निर्णय गर्ने तथा नयाँ नियमहरूको छलफल र पारित गर्ने सर्वोच्च निकायका रूपमा सदस्य राष्ट्रका राजदूत सरहका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित शीर्ष तहको संयन्त्रलाई जनरल काउन्सिल भन्ने गरिन्छ । सोही जनरल काउन्सिलले विवाद निरुपण गर्ने क्रममा विवाद निरुपण अंग अर्थात् डीएसबीका रूपमा सभाको बैठक सञ्चालन गरी विवाद निरुपणको सम्पूर्ण चरणहरूमा आवश्यक निर्णय दिने तथा न्याय सम्पादन गरी अन्तिम भएको मुद्दाको निर्णय कार्यान्वयन गराउनेसम्मको कार्यभार सम्हाल्दै आएको छ ।

डब्ल्यूटीओ विवाद समाधान संयन्त्रको मुख्य विशेषता भनेकै विवादित पक्षहरूबीच नै आपसी छलफलको कूटनीतिक माध्यम, मध्यस्थता, सत्प्रयासबाट विवाद समाधानमा जोड दिन्छ भने द्विपक्षीय परामर्शबाट ३० दिनभित्र कूटनीतिक समाधान ननिस्किए न्यायिक निरुपणको चरणमा प्रवेश गर्छ । विवादको न्यायिक निरुपणका लागि पहिलो चरणमा डीएसबीले तीनदेखि पाँच सदस्यीय प्यानल गठन गरी विवादको निरुपण गर्न लगाउँछ । प्यानलले एक तदर्थ न्यायाधीकरणका रूपमा काम गर्दछ, जसमा डीएसबीले मुद्दाको पक्षको सिफारिसअनुसार प्यानलमा विषयबारे जानकार सदस्य नियुक्त गर्छ । यसरी नियुक्त हुने व्यक्ति प्रायः प्राध्यापकहरू वा सरकारी पूर्वअधिकारीहरू रहने गर्छन् । सहमतिमा प्यानल सदस्य नियुक्त हुन नसके डब्ल्यूटीओका महानिर्देशकले नै प्यानलमा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । महानिर्देशकले प्यानल सदस्य नियुक्त गरेपछि विवाद निरुपणको काम अधिकतम ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र अधिकतम नौ महिनाभित्र डीएसबीसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यविधि अपनाइन्छ ।

विवाद सम्बन्धमा प्यानलले दिएको अन्तिम प्रतिवेदनका कानुनी विषयवस्तुमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । डीएसबीअन्तर्गत सात सदस्य रहेको एक स्थायी सूचीकृत पुनरावेदकीय अंग (एपेलेट बडी) छ । स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था अनुसूची २ को धारा १७ मा गरिएको छ । एपेलेट बडीले प्यानलको रिपोर्टलाई पुनरावेदनको रोहमा हेरी डब्ल्यूटीओ सम्झौताहरूको व्याख्या कानुनसंगत भए/नभएको निष्कर्ष निकाल्छ । एपेलेट बडीले मुद्दामा गरेको व्याख्याले भविष्यमा उस्तै मुद्दाका लागि नजिरका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्दैनन् तर पनि ती व्याख्याहरूलाई प्यानलले उस्तै खाले मुद्दा हेर्दा विचार गर्नुपर्ने भनी मेक्सिकोले अमेरिकाविरुद्ध दायर गरेको स्टेनलेस स्टिलको एन्टी डम्पिङको मुद्दामा पुनरावेदकीय अंगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । कुनै पनि मुद्दामा प्यानलले दिएको रिपोर्टको पुनरावेदकीय समीक्षा गर्न एपेलेट बडीका सात सदस्यमध्ये कुनै तीन सदस्यलाई सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने गरी डीएसबीले नै तोक्ने व्यवस्था छ । पुनरावेदकीय अंगका सदस्यहरू चार वर्षका लागि नियुक्त हुने र प्रत्येक सदस्य पुुनः थप एक कार्यकालका लागि नियुक्त हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ । एपेलेट बडीमा नियुक्त हुने सदस्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता रहने गर्छन् । एपेलेट बडीलाई मुद्दाको पुनरावेदन परेको खण्डमा अधिकतम तीन महिनाभित्र अन्तिम निरुपण गर्ने समयसीमा तोकिएको हुनाले पुनरावेदन परेको अवस्थामा पनि डब्ल्यूटीओअन्तर्गत सामान्य अवस्थामा एक वर्षभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसक्नुुपर्ने देखिन्छ । एपेलेट बडीले पनि डीएसबीसमक्ष नै आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि तदनुरूप निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया डीएसबीअन्तर्गत नै अवलम्बन गरिन्छ ।

पुनरावेदकीय अंगमा पद रिक्तताको अवस्था
डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार बनेदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले एपेलेट बडी डब्ल्यूटीओ मूल सम्झौताको म्यान्डेटबाट बहकिएको आरोप लगाउँदै एपेलेट बडीको पदपूर्तिमा निरन्तर भाँजो हाल्दै आएको छ । १० डिसेम्बर २०१९ देखि डब्ल्यूटीओअन्तर्गत पुनरावेदकीय समीक्षाको सबै कारबाहीहरू स्थगित गरिएको छ भने नयाँ पुनरावेदनहरू ग्रहणसमेत गरिएको छैन । एपेलेट बडीका सदस्यहरू चारवर्षे कार्यकाल सकिएर पालैपालो बिदा हुने क्रममा ३० नोभेम्बर २०२० मा अन्तिम सदस्य डा. होङ झावो बिदा भएपछि यतिबेला डब्ल्यूटीओको पुनरावेदकीय अंग पूरै रिक्त रहेकाले निष्क्रिय हुन पुगेको छ । एपेलेट बडीको आमूल सुधार हुनुपर्ने अमेरिकी अडानका कारण डब्ल्यूटीओको मेरुदण्डका रूपमा रहेको विवाद निरुपणको संयन्त्र पूर्ण रूपमा निष्क्रिय हुनाले समग्र डब्ल्यूटीओको संयन्त्र समस्याग्रस्त बनेको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएर आएदेखि अमेरिकी अदालतको अधिकारक्षेत्रलाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका निकायहरूले सीमित तुल्याउन नसक्ने भन्दै सन् १९९५ मा गठित सात सदस्यीय एपेलेट बडीलाई संकुचित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

एपेलेट बडीमा सदस्यहरू नियुक्ति गर्न डीएसबीमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूबीच समझदारी भएपछि मात्र सदस्य नियुक्त हुनसक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानको फाइदा उठाउँदै अमेरिकी प्रतिनिधिले एपेलेट बडीको सदस्य नियुक्तिको प्रस्तावलाई अवरोध गर्दै आएका कारण समग्र विवाद निरुपण संयन्त्रमै गत्यावरोधको स्थिति पैदा भएको छ । विवाद निरुपणको नियम तथा कार्यविधिसम्बन्धी सहमतिले जे जति भूमिका दिएको छ सोहीभित्र सीमित भई एपेलेट बडीले न्यायिक सक्रियता देखाउन नहुने अमेरिकी माग छ । विशेषगरी अमेरिका र चीनबीचका अधिकांश व्यापार विवादहरूमा चीनले सशक्त उपस्थिति जनाई मुद्दाहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारेको देखिन्छ । डब्ल्यूटीओमा अमेरिकाविरुद्ध चीनले निरन्तर सफलता पाएबाट असह्य भई अमेरिकाले घुमाउरो ढंगले अड्को थापी डब्ल्यूटीओअन्तर्गतको विवाद समाधानको संयन्त्रलाई असफल तुल्याउने प्रयास गर्दै आएको देखिन्छ ।

अमेरिकी असहयोगको निरन्तरता
संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा निकारागुआले अमेरिकाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अमेरिकाले बाह्य हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रमाणित भएको थियो । अमेरिकाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिन अमेरिकाले सुरक्षा परिषद्मा भिटो प्रयोग गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयको प्रस्ताव नै पेस गर्न दिएन । अमेरिकाकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । यस्तै स्थिति अहिले डब्ल्यूटीओअन्तर्गतको विवाद निरुपणको संयन्त्रको नियुक्तिमा देखिएको छ । एपेलेट बडीलाई समेत असफल तुल्याउन अमेरिकी प्रशासनको भूमिका रहनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विस्तार एवं नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकहरूको विवाद समाधानको संयन्त्रमा पहुँच पु¥याउने दिशामा समेत अभिशाप मान्न सकिन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यु ह्याम्पसायरस्थित ब्रिटेन उड्समा सन् १९४४ को जुलाईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मौद्रिक तथा वित्तीय सम्मेलनमै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत विशिष्टिकृत व्यापार एजेन्सीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन (आईटीओ) स्थापना गर्ने परिकल्पना भएको थियो । त्यसैअनुसार सन् १९४७ नोभेम्बरमा क्युबाको हभानामा भएको व्यापार तथा रोजगाररसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनबाट आईटीओ स्थापनाको विषय समेटिएको हभाना बडापत्रको मस्यौदा भयो । तर, विदेशी लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि पर्याप्त व्यवस्था नभएको भनी अमेरिकी कंग्रेसले उक्त बडापत्र अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेपछि विश्व व्यापारलाई नियमन गर्न बहुपक्षीय संगठन निर्माणको प्रक्रिया झन्डै पाँच दशकसम्मका लागि पछाडि धकेलिएको थियो । आईटीओ स्थापना नहुँदासम्मका लागि बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई तदर्थ रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन ३० अक्टोबर १९४७ मा भन्सार र व्यापारसम्बन्धी सामान्य समझौता (जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ्स एन्ड ट्रेड–ग्याट) मा २३ राष्ट्रबीच हस्ताक्षर भएकामा त्यही तदर्थ सम्झौता नै १ जनवरी, १९४८ देखि विश्व व्यापार संगठन स्थापनाका लागि माराकेश सम्झौता नहुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रमुख सम्झौताका रूपमा रहनुपरेको थियो । यसरी सन् १९४७ मा अमेरिकाले खेलेको नकारात्मक भूमिका अहिले पुुनः एपेलेट बडीका रिक्त पदमा सदस्यहरू नियुक्तिका सम्बन्धमा दोहोरिएको छ ।

विवाद निरुपण संयन्त्रमा नेपालसहित अति कम विकसित राष्ट्रहरूको चासो
विश्वका अधिकांश मुलुक डब्ल्यूटीओको सदस्य भइसकेको अवस्थामा नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार संयन्त्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अति सौविध्य एवं राष्ट्रिय व्यवहार प्राप्त भई मुलुकको वस्तु तथा सेवा व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा अधिकतम प्रगति हुनसक्ने आकलन गरी २३ अप्रिल २००४ मा नेपाल १४७औं सदस्यका रूपमा डब्ल्यूटीओमा आबद्ध भएको हो । सदस्यता प्राप्त गरेपछि भूपरिवेष्ठित र सानो अर्थतन्त्र भए पनि नेपालले विश्वका अन्य ठूला अर्थतन्त्रसरह नै एक राष्ट्र एक मतको आधारमा आफ्नो अधिकार निर्धारण गर्न पाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिनिधत्वको अवसरसमेत पाएको छ ।

विवाद समाधान संयन्त्रमा पनि अति कम विकसित मुलुकहरूको पर्याप्त मात्रामा सहज पहुँच पुगी विवाद समाधानका लागि पटकपटक यस्ता संयन्त्रको प्रयोग गर्ने अभ्यास भएको छ । डब्ल्यूटीओअन्तर्गत विभिन्न नियमहरूको व्याख्याद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विधिशास्त्र एवं नयाँ नियमहरूको विकास र प्रवद्र्धनमा साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको समेत हिस्सेदारी र स्वामित्व हुन सक्छ । नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरूले डब्ल्यूटीओअन्तर्गतको विवाद निरुपण संयन्त्र आफ्नो हितमा उपयोग गर्न सक्ने स्थिति नभएसम्म व्यापार साझेदार अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई कमजोर मूल्यांकन गर्ने सम्भावना रहन्छ । यसबाट कमजोर राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने खालका नीति र व्यवहार अवलम्बन गर्नसमेत नहिच्किचाउने भएकाले अति कम विकसित राष्ट्रहरूको विवाद निरुपण संयन्त्रमा पहुँच पुग्दा मात्रै वास्तविक अर्थमा विश्वव्यापी न्यायको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।

विवाद निरुपणका लागि अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सहभागिता नहुनु चिन्ताजनक विषय हो । सन् १९९५ देखि सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा पनि अति कमविकसित राष्ट्रहरूका तर्फबाट हालसम्म एकपटक मात्र सन् २००६ मा बंगलादेशले डब्ल्यूटीओमा आफ्नो व्यापार साझेदार राष्ट्र भारतका विरुद्धमा आफैं पक्ष भई एउटा उजुरी दर्ता गरेको पाइन्छ । अन्यथा हालसम्म डब्ल्यूटीओ विवाद निरुपणमा अन्य राष्ट्रले दायर गरेको मुद्दामा तेस्रो पक्षका रूपमा सहभागी हुने हैसियत मात्र अति कमविकसित राष्ट्रहरूले बनाएका छन् । यसरी तेस्रो पक्षका रूपमा विवादमा सहभागी हुँदा पनि विवाद निरुपण संयन्त्र प्रयोगका लागि अनुभव र ज्ञान हासिल हुने भएकाले नेपालले समेत सुरु सुरुमा प्रत्यक्ष रूपमा आफैं मुद्दा पक्षका रूपमा सहभागी नभए पनि तेस्रो पक्षका रूपमा सम्बन्धित विवादहरूमा सहभागी भई अनुभव लिनु उपयुक्त देखिन्छ । हालसम्म डीएसबीअन्तर्गत प्यानलले हेरेका मुद्दाहरूमा जम्मा १५ पटक र एपेलेट बडीसम्म पुगेका मुद्दामा मात्र ६ पटक अति कमविकसित राष्ट्रहरूले तेस्रो पक्षका रूपमा उपस्थिति जनाएको पाइन्छ । यसरी तेस्रो पक्षका रूपमा उपस्थिति जनाएर आफ्नो चासो र सरोकारको विषय प्रस्तुत गर्ने अति कम विकसित राष्ट्रहरूमा सेनेगल, हाइटी, मदागास्कार, बेनिन, चाड, मालवी, तान्जानिया, बंगलादेश र जाम्बिया छन् ।

सन् २००४ मा भारतले बंगलादेशबाट आयात हुने विद्युतीय ब्याट्रीमा निश्चित एन्टी डम्पिङ प्रावधानहरू लागु गरी बंगलादेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको थियो । त्यसपछि बंगलादेशको ब्याट्री उत्पादक एवं निर्यातक रहिमाफ्रुज नामक कम्पनी भारतीय नीतिबाट मारमा परेको भन्दै स्थानीय रूपमा भारतमा न्यायिक उपचार खोजी ग¥यो । तर, भारतबाट कुनै परिणाम प्राप्त नभएपछि रहिमाफ्रुजले आफ्नै (कम्पनीकै) खर्चमा बंगलादेश सरकारलाई डब्ल्यूटीओमा मुद्दा लैजान आश्वस्त तुल्याएर अघि बढेको थियो । २८ जनवरी २००४ मा उक्त विषयमा आपसी परामर्शका लागि बंगलादेशले डब्ल्यूटीओको प्रावधानअनुसार औपचारिक रूपमा भारतलाई पत्राचार ग¥यो । त्यसपछि भारतले उक्त विषयमा बंगलादेशसँग वार्ता गरी बंगलादेशबाट ब्याट्री निर्यातलाई प्रभावित गर्ने गरी लागु गरेको प्रावधानहरू फिर्ता लिएको थियो । दुवै पक्षबीच वार्ताबाट समस्या समाधान भएको भनी बंगलादेश र भारतले २० फेब्रुुअरी २००६ मा डब्ल्यूटीओको डीएसबीमा अवगत गराएका थिए । बंगलादेश र भारतबीच ब्याट्री निर्यातको मुद्दाबाट अति कम विकसित राष्ट्रहरूले पनि मनोवैज्ञानिक त्रासबाट बाहिर निस्केर समान हैसियतमा आफूलाई मर्का परेको विषय उठान गर्न सक्दा डब्ल्यूटीओअन्तर्गत सुनुवाइ हुँदो रहेछ भन्ने पाठ सिकेका छन् । यसबाट विशाल अर्थतन्त्र भएका देशहरूबाट मर्का पर्ने गरी लादिएका मापदण्डहरूलाई रणनीतिक रूपमा डब्ल्यूटीओको विवाद निरुपणका फोरम प्रयोग गरी अति कमविकसित राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो हित रक्षा गर्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् भारतले अघोषित रूपमा गरेको आर्थिक नाकाबन्दीको अवस्थामा नेपालले आफ्नो निर्बाध खुला व्यापारको अधिकार दाबीसहित डब्ल्यूटीओमा मुद्दा लैजानुपर्ने विषय चर्चामा थियो । यद्यपि नेपालले भारतविरुद्ध कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा मुद्दा लैजान सकेन । पछि भारतीय नाकाबन्दीको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चा–परिचर्चा हुन थालेपछि आफैंले खुला गरेको थियो । डब्ल्यूटीओको विवाद निरुपण संयन्त्र प्रयोगका लागि अति कमविकसित राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न एड्भाइजरी सेन्टर अन डब्ल्यूटीओ ल (एडब्ल्यूसीएल) नामक संस्थासमेत डब्ल्यूटीओ मातहतमै सञ्चालित छ । एडब्ल्यूसीएलले डब्ल्यूटीओअन्तर्गत मुद्दा मामिला गर्दा सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराउँछ ।

कुनै पनि व्यापार साझेदार राष्ट्रले आफ्नो घरेलु कानुनमा गर्ने परिवर्तन एवं संशोधनहरू तथा अन्य कुनै पनि खालको नीतिगत निर्णयहरू डब्ल्यूटीओको मूल सम्झौता एवं अन्य कुनै पनि नियमको प्रतिकूल नहुने गरी गर्नुपर्छ । आफ्नो देशको निर्यात व्यापारमा असर पर्न गएको छ÷छैन वा आफ्नो देशबाट प्रदान गर्ने सेवा व्यापार वा बौद्धिक सम्पत्तिको व्यापारमा कुनै असर पर्न गएको छ÷छैन भन्ने सम्बन्धमा नियमित रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने, सूचनाको विश्लेषण गर्ने, नीति पुनरावलोकन गर्ने र आन्तरिक तथ्यांक अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नु अपरिहार्य मानिन्छ । यस प्रकारको ‘सर्भिलियन्स’ प्रणालीमा अर्थशास्त्री, तथ्यांकशास्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कानुनका ज्ञाताको संलग्नता हुनुुपर्छ । यस्तो सर्भिलियन्सले निरन्तर सूचनाहरूको विश्लेषण गर्न सकेमा नेपाललाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने कुनै पनि देशले लिएका प्रतिकूल नीति तथा व्यवहारलाई चुनौती दिई डब्ल्यूटीओअन्तर्गत विवाद लैजान सकिन्छ । यसबाट दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई अन्य व्यापार साझेदार राष्ट्रले गर्ने व्यवहारमा समेत सम्मानजनक स्थिति कायम हुने वातावरण बन्छ । दुुर्भाग्य अहिलेसम्म सर्भिलियन्स गठन भएको छैन ।

कुनै पनि अन्य व्यापार साझेदार देशले लिने नीतिबाट प्रत्यक्ष असर निजी उद्यमी व्यवसायी निर्यातकहरूलाई पर्छ । कुनै पनि देशले वैदेशिक व्यापार, व्यापार सम्बन्धित लगानी, बौद्धिक सम्पत्ति आदिको विषयमा लिने प्रतिकूल नीतिका सम्बन्धमा सरकारलाई जानकारी गराई डब्ल्यूटीओमा मुद्दा दायर गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रबाट विवाद उठानका लागि समेत सहजीकरण गर्ने गरी प्राइभेट पेटिसनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यससम्बन्धी काम–कारबाही अगाडि बढाउन सके नेपालले डब्ल्यूटीओको रूपरेखाअन्तर्गत लाभ हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ ।

डब्ल्यूटीओको एपेलेट बडीलाई सदस्यविहीन तुल्याई निष्क्रिय अवस्थामा पु¥याउनु भनेको नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरूका लागि अत्यन्त चिन्ताजनक र अहितको विषय हो । ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले साना अर्थतन्त्रमाथि स्वभाविक रूपमा दबाब कायम राख्न सक्ने हैसियत हुनाले ठूला अर्थतन्त्रलाई यस्ता विवाद निरुपणका संयन्त्र हुनु र नहुनुले खासै अर्थ राख्दैन । तर, नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि हालको कोभिडद्वारा आक्रान्त स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उत्पन्न हुनसक्ने कुनै पनि विवादलाई डब्ल्यूटीओ फोरममा लैजानुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ । अति कमविकसित राष्ट्रहरू तथा विकासशील राष्ट्रहरूले समेत चाँडोभन्दा चाँडो एपेलेट बडीमा सदस्य नियुक्तिमा पैदा गरिएको गत्यावरोध अन्त्य गर्न कूटनीतिक छलफल एवं संयुक्त पहल गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । समान चासो, चिन्ता र सरोकार रहेका सदस्य राष्ट्रहरूका बीचमा अनलाइनबाट छलफल, अन्तक्र्रिया एवं विचार विमर्शद्वारा साझा अवधारणा बनाई संयुक्त रूपमा आवाज मुखरित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार
(लेखक नाफिजका संस्थापक अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ हुन्)