सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाले माग निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नगरेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको समिक्षाले व्यवस्था गरेका नीतिले रोजगारी गुम्ने भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
चेम्बरले पेश विज्ञाप्ती जारी गर्दै मौद्रिक नीति समिक्षाका केही बुँदालाई स्वागत योग्य भएपनि तत्काल बजारमा देखिएका समस्या सम्बोधन नगर्ने चेम्बरको भनाइ छ । आयातमा गरिएको कडाइले रोजगारी समेत गुम्न सक्ने जोखिम भएको भन्दै सोमा उनीहरुले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बजारमा देखिएको तरलता समस्यालाई आवश्यताअनुसार सीडी रेसियो ९५ पुर्याउनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।
राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत यथावत राखि २०७९ असार मसान्त सम्ममा निर्धारित सिमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र वैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले तरलताको दीर्घकालिन समस्याको समाधान नगर्ने चेम्बरको तर्क छ ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम वा सिडी रेसियोलाइ ९५ प्रतिशत पुयाउन पर्छ भन्ने नेपाल चेम्वर अफ कमर्शको माग छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरि तोकिएका बस्तुहरुको आयात पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयतलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएतापनि आवश्यक र अत्यावश्यक वस्तुहरु नपरुन भन्ने चेम्वरको धारणा छ ।
चाँदी आयतका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सिमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालिगढहरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ ।
व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसंग सम्वन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाईएको स्वागत योग्य भएको उनीहरुको उल्लेख गरेका छन् । तर हेजिङ सम्वन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन सक्दैन । सो को लागि हेजिङ नीतिको व्यवस्था हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्