सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेका व्यवस्थाहरुले तरलता अभावको समस्या समाधानमा सहजता थप्ने बताएको छ । परिसंघले सीडी रेसियो सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले तरलतामा केहि सहजता आउने निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘चालु आर्थिक वर्षबाट लागू गरिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको प्रावधानलाई ९० प्रतिशत नै कायम गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको खाका निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भनिएको छ । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी असार मसान्तभित्रमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिबाट पास गारई राष्ट्र बैंकसमक्ष पुझाउनुपर्नेछ । समीक्षामार्फत २०७९ असार मसान्तसम्म लक्षित अनुपात कायम गरे हुने गरी लचकता अपनाएको छ । यसले बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा केहि राहत हुने परिसंघको धारणा रहेको छ ।’, परिसंघले भनेको छ ।
यसैगरी व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरूले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यसले उल्लेखित क्षेत्रमा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सहज हुने परिसंघको बुझाइ छ ।
विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि समीक्षामा समेटिएको छ । साथै गैर आवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न दिने विषय सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा आयातको दर अधिक रहेको र अपेक्षित विप्रेषण बढ्न नसक्दा वैदेशिक मुद्राको संचितिमा चाप परेको जनाउँदै विभिन्न वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्ने संकेत देखाएको छ । परिसंघले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीहरूको आयातका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले यस मौद्रिक नीतिमार्फत चाँदीको आयातमा समेत कडाई गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले समिक्षामार्फत भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने गरी १५ वस्तु थप गरेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीहरू भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात खुल्ला गर्न परिसंघले आवाज उठाउँदै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्