सिंहदरबार संवाददाता
बहुप्रतिक्षीत मौद्रिक नीतिको समीक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको छ। यसका मुख्य ९ व्यवस्था निम्नानुसार छन् ।
१.मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत ।
असर: अनिवार्य नगद अनुपात- ३%, बैंक दर-५% र वैधानिक तरलता अनुपात -८,९ र १०% यथावत रहँदा तरलताको स्थितिमा कुनै असर नपर्ने।
२.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० र गणना विधि यथावत । २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
असर: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९०.३१% रहेको छ। यो भनेको सीमाभन्दा रु.१५ अरब बढी छ। बैंकहरू कर्जा दिनसक्ने स्थितिमा छैनन् । गणना विधि यथावत राखिएको कारण कर्जा दिनसक्ने छैन । निक्षेप वृद्धिदर १७.२ % र कर्जा वृद्धिदर ३१.७% रह्यो । सञ्चालक समितिबाटै पारित गराई हामी ९० % तल राख्छौं भनेर प्रतिवद्धता पेश गर्नु पर्ने हुँदा नियामक अझै कडा रुपमा प्रस्तुत ।
३.विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने। विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने ।
असर: बढ्दो आयात को कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको र आयातको भुक्तानी गर्दा थप कर्जा प्रवाह दुवैलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। महंगो अनि बिलासिताका सामानहरु र सीधै भारततर्फ निर्यात हुने वस्तुहरुको सुचीसहित केहि नियन्त्रण गरिने अपेक्षा।
४.ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने।
असर: सुनचाँदीको आयात घट्ने ।
मौद्रिक नीतिलाई ३० बुँदमा समराइज गर्दै मनोज ज्ञवालीको प्रश्नः ‘हकप्रद’बारे चाहीँ किन चुप ?
५.व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
असर : विदेशी ऋण र लगानी प्रवर्द्धन हुने । कम्पनीहरुले बैंक ग्यारेन्टी दिन सकिने अपस्था हुदा वैदेशिक सम्बन्ध राम्रो भएका कम्पनीहरुले सीधै ऋण लिन सक्ने हुँदा उनीहरुको माग केही वैदेशिक ऋणबाट पुरा भएमा नेपालमा कर्जाको चाप अली कम हुनसक्ने। तर, तत्कालै धेरै ठूलो असर हुने देखिँदैन।
६.विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने ।
असर : विदेशी ऋण र लगानीका शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने।
७.गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने ।
असर: गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप लिन शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक निक्षेप प्राप्त हुने।
८.विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन
असर: विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार रहेको विद्यमान सीमा प्राथमिक पुँजीको ३०% मा पुनरावलोकन । यसले तरलतामा खासै असर हुने छैन। नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार को रकममा तलमाथि हुने देखिन्छ।
९. DAP र DAA को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
असर: विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर १,००,००० पुनरावलोकन गरिनेछ ।आयात नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिए को देखिन्छ। यसबाट विदेशी मुद्राको खर्च केही कम हुन जानेछ।
धेरै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीति समीक्षाले आयातलाई नियन्त्रण गर्ने र वैदेशिक ऋण तथा निक्षेप प्रबर्द्धनको निती लिएको छ। यसबाहेक अरू कुराहरु यथावत ।
(ज्ञवाली नबिल बैंकका महाप्रबन्धक हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्