बिनोद चौधरीलाई मात्र होइन, संसारभरका अर्बपतिलाई लाग्छ कर नतिर्ने गरेको आरोप !

काठमाडौं । जेफ बेजोस, वारेन बफेट, एलन मस्क, विनोद चौधरी । यी नै हुन् दुनियाँको सर्वाधिक धनीहरुको नाम । सायद यी नामसँग अपरिचित कोही छैनन् ।

विनोद चौधरी नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्ति तथा एकमात्र डलर अर्बपति हुन् ।

यही वर्ष प्रोपब्लिका नाम गरेको एउटा वेबसाइटले दाबी गरेको छ कि अमेरिकाका २५ अर्बपति आफ्नो आयका आधारमा निकै कर तिर्ने गरेका छन् ।

जेफ बेजोसले सन् २००७ र २०१२ मा र एलन मस्कले २०१८ मा एक डलर पनि आयकर नतिरेको दाबी गरिएको छ ।

वारेन बफेटको ट्याक्सदर ०.१ प्रतिशतमात्र छ । अमेरिकामा एक मध्यमवर्गको परिवार आफ्नो आयको १४ प्रतिशत आयकर तिर्ने गरेका छन् ।

विश्वका अर्बपतिको सूचीमा अटाएका एकमात्र नेपाली विनोद चौधरीले तिर्ने आयकर पनि विवादास्पद नै छ । अर्बपति भएपनि चौधरी नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने व्यक्ति होइनन् ।

उनको चौधरी ग्रुप सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने संस्था नभएपनि धेरै कर तिर्नेमध्ये एक पक्कै हो । ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो जुन राज्यले उठाएको कुल राजस्वको १.७६ प्रतिशत हो ।

कर तिर्दातिर्दै पनि विश्वका अरु अर्बपति झैं चौधरीमाथि कर नतिरेको आरोप छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर नतिर्ने चौधरीको पुँजी अग्रगमनको बाधक भएको भन्न भ्याइसकेका छन् ।

सामान्यतयाः धेरै कमाउनेले धेरै कर तिर्नुपर्ने हो । यसको अर्थ यो होइन कि धेरै सम्पत्ति हुनेले धेरै कर तिर्नुपर्छ ।

चौधरीका बारेमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले चौधरीको ट्याक्स हेभन कनेक्सन विषयमा लामो खोज प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ ।

यसर्थ चौधरी समूह धेरै कर तिर्नेको सूचीमा शीर्ष स्थानमा पर्दैन । तर, चौधरीकै लगानी भएको नबिल बैंक निरन्तर ५ वर्षदेखि सबैभन्दा बढी कर तिर्ने वित्तीय संस्था हो । नबिल बैंक हरेक वर्ष सम्मानित बन्दै आएको पनि छ ।

चौधरी ग्रुप देशको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक घराना हो । तर, अध्यक्ष विनोद चौधरी धेरै आयकर तिर्नेको सूचीमा अटाउँदैनन् ।

खर्बपतिको सूचीमा हुने चौधरीले कर तिरेको नाममा अवार्ड नपाएको वर्षौं भइसकेको छ ।

नेपालका बिलिनियर विनोद चौधरीले कति तिर्छन् राजश्व ?

चारवर्षमा चौधरी ग्रुपका आफ्नै र आबद्ध कम्पनीहरुले ३९ अर्ब १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको सरकारी तथ्यांक छ ।

सरकारी तथ्यांक भन्छ कि चौधरी ग्रुपले २०७३/७४ मा ३१ करोड, त्यसयता ३८ करोड, ४० करोड र गत आवमा २२ करोड रुपैयाँ आयकर बुझाएको छ ।

ग्रुपले सबैभन्दा बढी बुझाएको आयकर हो भने मुल्य अभिवृद्धि कर पनि उल्लेख्य मात्रामा बुझाएको पाइन्छ ।

जबकि सरकारले १० औं कर दिवसको अवसरमा गत वर्ष विभिन्न १५ विधामा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदाताहरुलाई सम्मान गर्दा कहीँ कतै चौधरीको नाम नअटाएको यथार्थ हामीकहाँ छ ।

यस वर्ष सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने नेपाल टेलिकम रहँदा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदाता सिद्धार्थ शमसेर जबरा हुन् । चौधरी ग्रुप चाँडो कर बुझाउने कम्पनी वा ग्रुप पनि होइन ।

भारतमा पनि डलर अर्बपतिले निकै कम कर तिर्ने गरेको समाचार बेलाबेलामा आउने गरेका छन् ।

यो समस्या नेपाल, भारत र अमेरिकामात्र होइन । धेरैजसो देशमा अर्बपति सम्पत्तिको हिसाबमा निकै कम कर बुझाउँछन् ।

अहिले धनीहरुबाट बढी कर उठाउनुपर्ने माग संसारभर बढीरहेको छ ।

US super-rich ‘pay almost no income tax’

US billionaires don’t pay tax, and our politicians don’t seem bothered

त्यसो भए अर्बपतिहरुबाट बढी कर कसरी उठाउने ?

प्रोपब्लिकाका सम्पादक जेसी आइसिंगरले आफ्नो टिमसँग मिलेर आन्तरिक राजस्व सेवाको प्रमुख सूचकको विश्लेषण गरेका छन् । जसमा १५ वर्ष पुराना तथ्यांक समावेश थिए ।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, “कयौं अर्बपति सरकारलाई आयकर बुझाउनबाट बच्ने गरेका छन् । मस्क, बेजोस जस्तो व्यक्ति आफ्नो आम्दानीको निकै कम कर तिर्छन् । केही वर्ष त उनीहरु करै तिर्दैनन् । यो तथ्य आश्चर्यको विषय हो ।”

सरकारले हरेक नागरिकबाट जति बढी आय त्यति बढी कर असुल गर्दै आएको छ । यस सिद्धान्तअनुसार अर्बपतिले सबैभन्दा बढी कर बुझाउनुपर्ने हो ।

कोही मध्यम वर्गीय परिवारभन्दा अर्बपति सम्पन्न जीवन जिउँछन् । त्यसो भए, उनीहरु कम कर तिर्ने कसरी हुन्छ ?

“हामीले सुन्ने गरेका छौं कि कहिलेकाहीँ कुनै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतिमहिना १ डलर तलबमा काम गरेको हुन्छ,” उनले भने, “एप्पलमा पुनरागमन गर्दा स्टिभ जब्सले १ डलर तलब लिने घोषणा गरेका थिए । यस्ता खबरले हामी खुसी हुन्छौं । हामीलाई लाग्छ कि उनीहरु त्याग गरिरहेका छन् । तर, वास्तवमा उनीहरु कर छलिरहेका छन् ।”

अमेरिकामा आयको ३७ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । भारतमा यो दर ३० प्रतिशतसम्म र नेपालमा ३६ प्रतिशतसम्म छ ।

अर्थात् कसैको वार्षिक तलब १ करोड रुपैयाँ छ भने उनले ३६ लाख रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ । हाम्रो सीधा बुझाइ यस्तो छ ।

कसैको तलब १ डलरमात्र छ भने उसले कुनै कर तिर्नुपर्दैन हरेक देशमा कर तिर्नुनपर्ने न्यूनतम आय तोकिएको हुन्छ । नेपालको यस्तो आय ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ ।

सेयर वा सम्पत्ति बेच्दा कर तिर्नुपर्छ । तर, केही सम्पत्ति नबेची आय हुन्छ भने त्यसमा कर लाग्दैन । जस्तो कि सेयर मूल्य बढीरहेको छ भने कोही व्यक्तिको सम्पत्ति त बढ्छ तर कर तिर्नुपर्दैन ।

“टेस्ला वा अमेजनको सेयर मूल्य बढ्छ भने मस्क र बेजोस झन् धनी हुन्छन् तर, यो उनीहरुको आय होइन,” आइसिंगर भन्छन् ।

मस्क र बेजोस तलब खाँदैनन् भने दैनिक जीवनयापन कसरी गुजार्छन् ? “तपाईं आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर कर्जा लिन सक्नुहुन्छ । यस्ता धनीहरु विभिन्न तरिकाले सम्पत्ति जम्मा गर्छन्,” आइसिंगर भन्छन्, “यस्तो प्रक्रियालाई बाइ–बरो–डाइ भनिन्छ । सुरु सम्पत्ति जोड्नु, त्यसलाई धितोमा राखेर कर्जा लिनु । यसो गर्दा तपाईंले केही बेच्नुहुन्छ । आयकर वा सम्पत्ति करको प्रश्नै रहेन ।”

यस्तो प्रक्रिया करछली भने होइन । कसैले पनि कमाइ गरेर जानीजानी कर नतिरेको भन्ने आरोप उनीहरुमाथि लगाउन मिल्दैन । यस्तो कामलाई अपराध भन्न मिल्दैन तर, कानुनको छिद्र उपयोग गरेको मान्न सकिन्छ ।

आइसिंगर भन्छन्, “कानुनतः यस्तो काम वैध हो । यही प्रणाली हो जहाँ अर्बपति कर तिर्नबाट बच्छ र जीन्दगी पनि ऐशआरामले बिताउन सक्छन् ।”

त्यो हो भने आयमा कर लगाउने पद्धती काम गरिहेको छैन भने सम्पत्तिमा कर लगाउने बारे सोच्ने बेला भएको हो ?
यदी प्रणालीले काम नगरेको हो भने परिवर्तन आवश्यक छ । उचीत करका लागि कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने वकालत गर्न १ सय जना अर्बपति मिलेर बनाएको प्याट्रियोटिक मिलिनियर भन्ने संस्था छ । त्यसका अध्यक्ष मोरिस ब्ल्याक रक नामको फाइनान्स कम्पनीमा काम गरिसकेका छन् जो दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो मनि म्यानेजिङ कम्पनीमध्ये एक हो ।

पल मान्दछन् कि आयका आधारमा कर लिने व्यवस्था ठीक छैन । यसलाई बदल्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“केही हजार अर्बपतिमा केही प्रतिशत सम्पत्ति कर लगाउन सक्छौं । यसले अर्थ व्यवस्थालाई फाइदा हुन्छ,” उनको भनाइ छ, “अर्बपति आफैंले अघि बढेर कर तिर्ने होइन, सरकारले कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।”

अर्बपतिबाट बढी कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नवीनता अन्त्य हुने, ट्यालेन्ट ड्रेन हुने र रोजगारीमा कमी आउने तर्क उत्तिकै छन् । तर, यस्ता तर्क आधारहीन भएको भनाइ उनको छ ।

“एपल कम्पनीमा रोजगारी सिर्जना हुनुको कारण कम्पनी स्थापना गर्नेहरु होइनन्, आइफोन किन्ने मध्यमवर्गका व्यक्तिहरु हुन्, रोजगारको अवसर यस्ता उपभोक्ताका कारण पैदा भएका हुन्,” उनी भन्छन्, “खर्च गर्नेले अर्थव्यवस्थालाई गति दिन्छन् । अनि एक ठाउँ बसेर सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु चाहीँ कहिले कर नतिर्ने ?”

मरिस पल भन्छन् कि निजी सम्पत्तिमा कर लगाउने काम निकै मुस्किल हुन्छ तर असम्भव हुन्न ।

“हामीसँग पहिलेदेखि नै करको हिसाब गर्ने तरिका छन्,” उनी भन्छन्, “इच्छाशक्ति हुने हो भने कानुन बनाएर अर्बपतिको सम्पत्तिबाट केही प्रतिशत कर राज्यले उठाउन सक्छ । अर्बपतिलाई आफूले कति कर तिर्नुपर्ला भन्ने हिसाब नहुन सक्छ तर उनीहरुले कर तिर्दिनँ भन्न मिल्दैन ।”

यहीबीचमा एउटा आशंका पनि पैदा हुन्छ । सम्पत्तिमा कर लगाउने विषय उठीरहँदा उनीहरु आफ्नो यथार्थ विवरण लुकाउन पनि सक्छन् । नीतिनिर्मातालाई प्रलोभनमा पारेर चलखेल गर्न पनि सक्छन् ।

कोही व्यक्ति कानुन तोड्न पनि सक्छन् । मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुन्छ र ज्यान पनि जान्छ भन्दैमा नशामा सवारी चलाउने छुट दिने किसिमको कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने होइन । “कानुन तोड्नेलाई सजाय हुनुपर्छ, दुर्घटना हुने शंकामा कानुन नै नबनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन,” पलको भनाइ छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनिसकेका छन् कि अमेरिकाका सबैभन्दा धनी १ प्रतिशत नागरिक हरेक वर्ष १ सय ६० बिलियन डलर (करिब २ सय खर्ब रुपैयाँ) कर तिर्नबाट बचिरहेका छन् । बाइडेनले नयाँ करको कुरा त गरेका छैनन् तर पक्कै भनेका छन् कि ‘आफ्नो दायित्वबराबरको कर त तिर्नैपर्छ ।’

यो परिवतएनलाई मरिस पल आशाको किरण मान्छन् ।

यसरी अर्बपतिबाट सम्पत्ति कर उठाउँदा अर्थ व्यवस्थामा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
अर्थविद् एलिसन फेलर म्यानह्याटन विश्वविद्यायलमा सिनियर फलो हुन् । अर्बपतिमा सम्पत्ति कर लगाउने कामलाई उनी समस्याको समाधान मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छिन्, “एक सबल करनीति त्यो हो जहाँ सरकारको खातामा बढीभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुन्छ । तर, त्यसले व्यवसायीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न हतोत्साहित गर्नु हुँदैन ।”

“यही तपाईं आफूले बनाएको कम्पनीबाट सम्पत्ति कर तिर्नुहुन्छ भने त्यो कम्पनीलाई चाँडो बेच्ने सोच बनाउनुहुन्छ, अर्थात् तपाईं निजी इक्विटी वा पब्लिक स्टक मार्केटमा जानुहुन्छ,” उनी भन्छिन्, “यदी हजारौं व्यक्ति तपाईंलाई सल्लाह दिन लाग्छन्, तपाईंको इन्नोभेसन मै कमी आउँछ ।”

एलिसनका अनुसार यसमा अर्को ठूलो समस्या पनि छ जसको समाधान जरुरी छ ।

उनी भन्छिन्, “सम्पत्ति कर व्यवस्था लागु गर्नु निकै मुस्किल हुन्छ । सम्पत्तिलाई परिभाषित गर्नु नै सबैभन्दा पहिलो चुनौती बन्छ ।” उदाहरणका लागि तपाईंसँग भएको स्टकको मूल्य बढीरहेको छ । तर, त्यसलाई बेच्नु भएको छैन । मानौं, सरकारले बजार मूल्यका आधारमा कर तय गर्छ र कर चुक्ता गर्न केही समय दिन्छ । यसबीचमा बजार मूल्य घट्न थाल्यो भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उनको छ ।

“के व्यवसायी आफ्नो बचतबाट कर तिर्छन् ? वा सरकारले कर फिर्ता गरिदिन्छ ?” उनको प्रश्न छ ।

एउटा जटिलता यो छ कि कर बचाउन कर्पोरेट क्षेत्र वित्त विज्ञको सहायता लिन्छ । र, यो क्रम रोकिने छैन ।

यस्तो प्रश्न उठ्नु जायज यसकारण छ कि, यदी आयकरको दायराबाट अर्बपति बच्न सक्छन् र सम्पत्ति कर लागु गर्न मुस्किल छ भने राजस्व कसरी बढ्ला ? के अर्बपतिले खरिद गर्ने मन पराउने वस्तुमा कर बढाउनुपर्ने हो ?

“तर अर्बपति उपभोग कटौती गर्न चाहेर लगानी बढाउन चाहे भने अर्थव्यवस्थालाई फाइदा पुग्नेछ,” एलिसन भन्छिन् ।

त्यसो भने आउने दिनमा अर्बपतिबाट बढी कर असुल गर्ने नयाँ विकल्प पैदा हुने सम्भावना छ त ? भन्ने प्रश्न एलिसनको जवाफ छ, “सम्भव छ । तर, मलाई नीतिगत व्यवस्था बदल्नेवित्तिकै अर्थ व्यवस्था प्रभावित हुँदैन । र सरकारलाई पनि बढी राजस्व प्राप्त हुन सक्छ ।”

१९९० को दशकमा दर्जनौं मुस्लिम राष्ट्रले सम्पत्तिमा वार्षिक कर लगाएका थिए ।

१९९२ मा पूर्व फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रन्सिस मिटरेन्डले सम्पत्ति कर लागु गरे । पछिल्ला वर्षमा यो करमा संशोधन हुँदै रद्द भयो र पछि फेरि लागु भयो ।

सन् २०१७ मा यो फेरि अन्त्य गरियो ।

फ्रान्सको सो कर प्रणाली अनुसार यदी तपाईंको कुल सम्पत्तिको मूलय १३ लाख युरोभन्दा बढी भए तपाईंले ट्याक्स दिनुपथ्र्यो ।

एक अनुमान अनुसार यो कर प्रणालीअनुसार २००० देखि २०१२ बीचमा ४२ हजार अर्बपतिले फ्रान्स छाडेका छन् । समयक्रममा कर कानुनमा संशोधन हुँदै गयो । कयौं प्रकारका छुट दिइँदै गइयो ।

सारा परेज ओईसीडीको सेन्टर फर ट्याक्स पोलिसी एन्ड एड्मिनिस्ट्रसनकी प्रमुख हुन् । उनी भन्छिन्, “एकातर्फ सम्पत्ति करबाट उठ्ने राजस्व कम भइरहेको थियो । अर्कातर्फ दिइएको छुट आधारभुत स्तरमा लागु गर्न मुस्किल भइरहेको थियो । सो छुटको लाभ धनी वर्ग नै उठाइरहेका थिए ।”

युरोपमा सम्पत्ति करको मोडल सफल हुन सकेन । यसको अर्थ यो होइन कि अन्त पनि असफल हुनेछ ।

यही वर्ष मार्चमा २ अमेरिकी सिनेटर सहित केहीले अल्ट्रा मिलिनियर कर कानुनको प्रस्ताव गरे । जसअनुसार ५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति हुनेले २ प्रतिशत र १ अर्बभन्दा बढी हुनेले ३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

“यो अलग तरिकाको सम्पत्ति करको प्रस्ताव हो जहाँ अर्बपतिले आफ्नो स्तरअनुसार कर तिर्नुपर्छ । धेरै धनीलाई ध्यान दिँदा योसँग जोडिएको प्रशासनिक काम कम हुन्छ । तर, धेरैजसोलाई असहज हुँदैन,” परेज भन्छिन् ।

यो कुरा सत्य हो कि सम्पत्ति करको परिभाषा फरक हुन सक्छ र सम्पत्ति करको रुप विस्तृत हुनसक्छ । तर, आजसम्म एकमत हुन सकेको छैन कि यस्तो सम्पत्ति कर सरकारको हरेक किसिमको समस्याको हल हो ।

परेजका अनुसार सम्पत्ति कर सबै समस्याको हल होइन । पुँजी लाभ र पुख्र्यौली सम्पत्तिमा कर लगाउनु काम छैन । “यो पाटोलाई धेरै नजरबाट हेर्न आवश्यक छ । यसले सामाजिक असमानताको अन्त्य गरोस्,” परेजले थपिन् ।

त्यसो भए धनीसँग सरकार धेरै कर कसरी असुल गर्न सक्छ ? मध्यम वर्गको करोडौं व्यक्ति बाध्यकारी रुपमा कर तिर्न बाध्य हुन्छ । तर, अर्बपतिका लागि अनिवार्य छैन, उनीहरु सँधै बच्ने गर्छन् । उनीहरु लाभ यसकारण लिन सक्छन् कि उनीहरुको कानुनको छिद्र सजिलै पत्ता लगाउँछन् ।

यसैले उनीहरुको आयको सट्टा सम्पत्तिमा कर लगाउने हो भने केही बिरोध पक्कै होला, राज्यलाई लाभ धेरै हुन्छ । यसो गर्दा कम्तिमा उनीहरुलाई भरोसा मिल्छ जोसँग कर तिर्ने विकल्प छैन ।

– अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा ।