सीमित समूहलाई समस्या भयो भन्दैमा सीडी रेसियोमा सहुलियत हुँदैनः गभर्नर अधिकारी (भिडियो)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा–निक्षेप (सीडी रेसियो) मा सहुलियत नदिने प्रष्ट पारेका छन् । स्रोत तथा दायित्व व्यवस्थापनमा समस्या भएको रोइलो गर्दै बैंकहरुले सीडी रेसियोमा सहुलियत माग गरिरहेका छन् । तर, गभर्नर अधिकारीले भने सीडी रेसियो लागु गरेकै कारणले वित्तीय क्षेत्र गतल दिशाबाट जान बचेको हुँदा सहुलियतको आशा नगर्न बैंकहरुलाई प्रष्ट पारेका हुन् ।

‘सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) कार्यान्वयन गरेर वित्तीय संस्थाहरु बचाएका छौं,’ गभर्नर अधिकारीले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित कायक्रममा भने, ‘यसले गर्दा मुलुकको वित्तीय सही दिशामा रहन मद्दत पुगेको छ, केही सीमित समूहलाई नकारात्मक प्रभाव परेको हुनसक्छ तर त्यसलाई हेरेर हुन्न, हामीले समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो खारेज गरी ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो लागु गरेको हो । सीडी रेसियो लागु गरेकै कारणले गर्दा बैंकहरुको कर्जा क्षमता घटेको भन्दै बैंक तथा निजी क्षेत्रकै तर्फबाट समेत सहुलियतको माग गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत् क्रमिक रुपमा सीडी कायम गर्ने सहुलियत बैंकहरुलाई दिनु पर्ने माग उनीहरुको हो । राष्ट्र बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्न भने पनि हाल बैंकहरुले ९० प्रतिशत सीडी कटेपछि थप स्रोत व्यवस्थापन नगरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । जसलाई बैंकहरुले पुस मसान्तमा ९२ प्रतिशत चैत मसान्तमा ९१ प्रतिशत र २०७९ असारमा ९० प्रतिशत कायम गर्न पाउने सहुलियत दिनु पर्ने माग उनीहरुको हो । जसमा गभर्नर अधिकारीले कुनै पनि अवस्थामा सीडीको सहुलियत दिन नमिल्ने प्रष्ट पारेका हुन् ।

‘तरलता समस्या भएको कुरा आइरहेको हुन्छ, यो वर्षमात्र होइन प्रत्येक वर्ष हामीले कुनै न कुनै समयमा तरलता संकुचनको समस्या भोग्दै आएका हौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष कर्जाको माग प्रसस्त भएकै कारणले तरलता संकुचन भएको हो, तरलता समस्या हुँदा बैंकहरुको माग अनुसार तरलता प्रवाह गरेका छौं भने भोलिको दिनमा पनि गछौं ।’

तरलता समस्या सीडीको कारणले गर्दा मात्र नभएको हुँदा नयाँ नीतिलाई हतोस्हासित नगरी यसले वित्तीय क्षेत्रमा पुर्याएको सकारात्मका प्रभावलाई मूल्यांकन गर्न उनले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा गर्भनर अधिकारीले आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताए ।

‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत व्यवस्थामा वा अन्य उपायले व्यावसायीक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई साथ दिनुपर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘निजी क्षेत्रले व्यपारलाई मात्र नभएर अन्य विकासमा पनि आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।’

स्पष्ट पोलिसी, योजनाको कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको सहभागिता देश विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।