बढ्दै छ सार्वजनिक यातायातको महिला हिंसाविरुद्ध उजुरी, सशक्तिकरण भएकै हो ?

काठमाडौँ । पुल्चोकस्थित एउटा सहकारी संस्थामा कार्यरत भक्तपुर बोडेकी एक युवतीले केही दिनपहिले मात्रै बसमा आफूलाई दुर्व्यवहार गर्न खोज्ने एक युवकलाई झर्न बाध्य बनाइन् । पुल्चोकबाट थापाथलीसम्म आउने बसमा ती युवकले पटकपटक उनको संवेदनशील अङ्गमा छुन खोजेका थिए । सुरुमा आफूले नै सम्झाउँदा नमानेपछि चालक, सहचालकलाई उनले गुनासा राखेकी थिइन् । सो घटनाका बारेमा अरू यात्रुले समेत चासो राख्न थालेपछि युवक आफैँ थापाथली ओर्लेका थिए । पीडितले प्रहरीसम्म गएर भने उजुरी गरिनन् । उनले भनिन्, “अफिस जान हतार पनि थियो, फेरि अनावश्यक झमेलामा किन फस्नू भन्ने भयो ।”

सार्वजनिक सवारीसाधनमा यस्ता महिला हिंसाका रुप देखिन्छन् । दैनिक रुपमा नै हिंसाका विभिन्न किसिमका घटनामा महिला पीडित भइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकालगायत सार्वजनिक यातायातमा भीड हुने स्थानमा हिंसाका घटना बढी हुने गरेको छ । भीडको बहाना गर्दै महिलाका विभिन्न अङ्गमा हेर्ने र छुने र अश्लील शब्दको प्रयोग गर्ने यात्रु भेटिन्छन् । कतिपयले विभिन्न बहाना बनाएर र फकाएर महिला वा किशोरीलाई बसबाट झरी अन्यत्र लगेरसमेत हिंसा गरेको पाइन्छ ।

बसबाट यात्रा गर्दा आफूले धेरै पटक विभिन्न किसिमको हिंसा भोगिरहेको ललितपुर बाँडेगाउँकी एक युवतीले बताइन् । सँगैका सिटमा बस्ने पुरुषले संवेदनशील अङ्गमा हात पुर्‍याउन खोज्ने घटना धेरै पटक भएको उनी बताउँछिन् । केही दिनपहिले मात्रै उनलाई एक पुरुषले बसमा पछ्याइरहेका थिए । पटकपटक आफूलाई हेरिरहेको महसुस गरेपछि सो ठाउँ छाडेर सर्न खोज्दा आफूतिर झनै सरेको उनले बताए । अनावश्यक झमेला किन गर्नू भनी उनी गन्तव्यमा नपुगी झरेकी थिइन् । सिटमा बस्दाभन्दा उभिँदा झनै हिंसा भोग्नुपरेको सार्वजनिक यातायात सेवाका यात्रीको अनुभव छ । अनुभवी भन्छन्, “अरूले देख्दा भीड भने पनि भोग्नेले मात्रै गलत नियतले छोएको थाहा हुन्छ ।”

नियमितरुपमा सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्ने महिलामध्ये अधिकांशले पटकपटक आफूलाई दुर्व्यवहार भएको बताउँछन् । तीमध्ये प्रायः सबैले त्यसविरुद्ध बोल्न आँट गरेको भने पाइँदैन । कतिपयले त्यही समयमा नै पीडकलाई सम्झाएर गतिविधि रोक्न लगाउँछन् ।  थोरैले मात्रै अरू यात्रु वा चालक र सहचालकलाई घटनाका बारेमा भनेको पाइन्छ । दैनिक रुपमा सार्वजनिक यातायातमा हुने घटनामध्ये प्रहरीसम्म पुग्ने उजुरी भने ज्यादै कम छ ।

सार्वजनिक यातायातमा आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि महिलाले उजुरी गर्न नसकिरहेको अधिकारकर्मी सञ्जिता तिम्सिनाले बताइन् । कोभिड–१० सङ्क्रमणका समयमा समेत सार्वजनिक यातायातमा भीडभाड हुँदा हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । महिलाका छातीमा छुने वा पछाडिबाट धक्का दिनेलगायत घटना बढी पाइएको उनको भनाइ छ । कतिपय महिलाले भीडभाड भनी सामान्य रुपमा लिने गरेको र कतिपयले हिंसा हो भन्ने बुझेर पनि प्रहरीसम्म जान नसकेको पाइन्छ । प्रहरीसम्म पुग्दा पनि यी घटनामा प्रमाणको कमी हुनाले मुद्दा कमजोर बन्ने गरेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, “यस्ता घटनामा निगरानी गर्नैपर्छ, यसलाई बाहिर ल्याउनैपर्छ,  चालक र सहचालकलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।”

यस्ता हिंसात्मक घटना प्रभावितहरूमा मनोसामाजिक असर हुने पाइएको छ । अरू किसिमका हिंसाजस्तै सार्वजनिक स्थानमा हुने हिंसाको पनि पीडितमा लामो समयसम्म असर रहने अधिकारकर्मी तिम्सिनाले बताइन् । उनले भनिन्, “महिला अझै बढी किशोरीहरू त्यही कुरा सोचेर बस्ने, खाना नखाने, स्कुल वा कलेज नै नजानेसम्म भएको पाइन्छ ।” महिला पुनःस्थापना केन्द्र नेपाल (ओरेक)ले गरेको एक अध्ययनानुसार अधिकांश महिलाले हिंसालाई “मलाई मात्रै होइन, अरूलाई पनि भइरहेको छ” भनी सामान्य रुपमा लिने गरेका छन् । समाजमा “महिलालाई जिस्काउनु त स्वाभाविक नै हो” भन्ने मानसिकताका कारण यस्ता घटना भइरहेको केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक सुनिता मैनालीको भनाइ छ । घरेलु हिंसा, बलात्कार, बलात्कार प्रयासलगायत घटनामा पीडक परिवारकै सदस्य वा चिनजानको मान्छे भए पनि सार्वजनिक स्थानमा हुने अधिकांश हिंसाका घटनामा पीडक अपरिचित व्यक्ति भएको पाइन्छ । सामाजिक संरचनानुसार महिलालाई हिंसाले घरबाट पछ्याएर ऊसँगै सबै ठाउँमा पुग्ने गरेको मैनालीको धारणा छ । उनले भनिन्, “घरमा हुँदा घरमै र त्यहाँबाट निस्केपछि बाटो, कार्यालयलगायत जहाँजहाँ आफू पुग्यो, त्यहीत्यहीँ हिंसाले पछ्याएको पाइन्छ ।”

सार्वजनिक स्थान खासगरी सवारी साधनमा हिंसाका घटना हुन नदिन ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गर्नुपर्ने कार्यक्रम संयोजक मैनालीको भनाइ छ । अहिले ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी जाम व्यवस्थापनमा मात्रै जिम्मेवारी दिइएको पाइन्छ । चोकचोकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीमार्फत उजुरी गर्ने व्यवस्था गर्न पाउने नियमको खाँचो छ । कतिपय किशारीलाई हिंसाका घटनामा कहाँ गएर उजुरी गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने जानकारी छैन ।  हिंसाको घटना हुँदा महिलाले लगाएको लुगा, हिँडेको समय र बोली कस्तो थियो भनेर उनको नै कमजोरी खोतल्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा खासगरी यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीले चलाएको ‘सेफ्टी पिन’ अभियानअन्तर्गत प्रहरी कर्मचारीले दैनिक रुपमा सवारीसाधनमा आफैँ खटिएर पीडकलाई पक्राउ गरेर ल्याउने गरेको प्रहरी मुख्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक(डिएसपी) दीप्ति कार्की बताउँछिन् । उनका अनुसार महिला र पुरुष प्रहरी आफैँ यात्रुका रुपमा चढेर पनि स्थलगत अनुगमन गरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात साधनमा हुने हिंसाका घटनामा विभिन्न शीर्षकमा मुद्दा चल्ने गरेको छ । यात्रुप्रति यौन दुव्र्यहार र प्रहरी कर्मचारीलाई नै दुर्व्यवहार हुँदा ‘प्रहरी कर्मचारी प्रतिवेदन’ शीर्षकमा मुद्दा चल्छ । प्रभावित महिलाको सहमतिअनुसार मुद्दा चलाइने गरिएको छ । डिएसपी कार्कीले भनिन्,  “कहिलेकाहीँ झुक्किएर घटना भएको पाइएमा वा पीडक  कम उमेरको भएमा सम्झाएर पनि पठाइन्छ ।”

गत वर्षभन्दा यस वर्ष सार्वजनिक यातायातमा हुने हिंसाको घटनामा कमी आएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ । पहिले मासिक दुईतीन सयसम्म घटना भएकामा गत भदौ महिनायता मासिक झण्डै ५० छ । गत वर्ष यौन दुर्व्यवहारका घटना नै १५/२० सम्म हुने गरेकामा  अहिले  कम छ । ‘सेफ्टी पिन’ लाई नागरिकस्तरमा रुचाइएकाले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।  अभियान बढी भीडभाड भएका स्थानमा केन्द्रित छ । ‘सार्वजनिक यातायातमा महिला हिंसा’ भन्ने छुट्टै शीर्षक नभएकाले अरू शीर्षकमा मुद्दा चलिरहेको छ । कतिपय मुद्दा प्रहरी आफैँले चलाउन नसक्ने हुँदा अदालतमा गइरहेको छ ।

सार्वजनिक यातायातलगायत सार्वजनिक स्थानमा हुने हिंसासम्बन्धी कानुनको अभाव रहेको महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यसलाई हेरिरहेको छ । एकातिर कानुन नै पर्याप्त नभएको र अर्कातिर कानुनमा भएका व्यवस्थासमेत कार्यान्यनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । संस्थाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा कमजोर महिलालाई कानुनी सहयोगसमेत गर्दै आए पनि  अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातमा नै भएको दुर्व्यवहारको मुद्दा आएको छैन ।

फौज्दारी वा सरकारवादी मुद्दामा प्रहरी आफैँले मुद्दा अघि बढाउने र  प्रमाण खोज्ने गर्छ भने व्यक्तिवादी फौज्दारी मुद्दामा व्यक्तिले नै प्रमाण खोज्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी मुद्दामा थुनछेक बहस भए पनि अदालतमा जाने मुद्दामा प्रभावित आफैँ लाग्नुपर्छ । हिंसाका कारण पीडितहरू प्रमाण जुटाउन लाग्दा थप पीडित हुनुपर्ने कानुनका प्रयोगकर्ता बताउँछन् । कानुन संशोधन गरेर सरकारबादी मुद्दा बनाउँदा पीडितले न्याय पाउन सजिलो हुने उनले बताए । उनले भने, “अहिले घटना भएपछि यसले मलाई यसरी दुर्व्यवहार गर्‍यो भनी प्रमाण जुटाउन असम्भवजस्तै छ ।”

पहिले  महिलाले सार्वजनिक स्थानमा हुने हिंसाविरुद्ध बोल्न आँट नगरे पनि अहिले बोल्ने क्रम बढेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सन्दीप भण्डारीको अनुभव छ । उनका अनुसार प्रहरीले चालेको ‘सेफ्टी पिन क्याम्पेन’ का कारणले पनि महिलामा त्यसविरुद्ध बोल्ने हिम्मत बढिरहेको छ । एकातिर प्रहरीले ठाउँठाउँमा सादा पोसाकमा कर्मचारी खटाएको छ भने केही यात्रुले आफैँ प्रहरी कार्यालय पुगेर उजुरी गर्न थालेका छन् ।

अभियान सुरु भएको तेस्रो वर्ष हेर्दा प्रहरीले पक्राउ गर्ने मात्रै होइन मुद्दा नै दर्ता गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ । नागरिकमा हिंसा न्यूनीकरणमा प्रहरीलाई सघाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको एसएसपी भण्डारीको अनुभव छ । कतिपय स्थानमा नागरिक स्वयंले नै बनाएको विभिन्न सञ्जालले कुनै पनि ठाउँमा घटना हुँदा प्रहरीलाई जानकारी गराउँछन् । प्रहरीले ‘सेफ्टी पिन’ बाट आएका घटनामध्ये कतिपयमा अभिभावकको जिम्मवारी लगाएर पठाएको छ । सार्वजनिक यातायातमा हिंसा न्यूनीकरण कम गर्न सञ्चालित अभियानले अरू किसिमका अपराधमा संलग्नलाई समेत पक्राउ गरिरहेको छ । उनले भने, “सार्वजनिक यातायातमा चोरी गर्नेहरू पनि पक्राउ परिरहेका छन् ।”

प्रहरीले विसं २०७६/७७ देखि सुरु गरेको अभियानमा यस वर्ष ६३० जना पक्राउ परेका छन् । आइतबारसम्म ११९ मुद्दा दर्ता हुँदा प्रतिवादी २२२ छन् । ती घटनामध्ये अश्लील हर्कत गर्ने २४, शारीरिक यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने १६, अपशब्द र अश्लील गालीगलोज गर्ने पाँच र पाकेटमारी गर्ने २६५ पक्राउ र अन्य विविध ३२० छन् । प्रहरीले ४०३ जनालाई जिम्मा लगाएको थियो । गत आवमा अश्लील हर्कत गर्ने ४६, शारीरिक यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने १२३, अपशब्द र गालीगलोज गर्ने २२,  पाकेटमारी २४६ र अन्य घटनामा ६७२ जना पक्राउ परेका थिए । एक हजार ८१ जना पक्राउ परेकामा ९६५ लाई जिम्मा लगाइएको थियो । सत्तरी मुद्दा दर्ता भएको र प्रतिवादी ११९ रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

अभियानको पहिलो वर्ष आव २०७६/७७ मा  एक हजार ७९ जना पक्राउ परेका थिए । तीमध्ये १५३ घटना प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुँदा ३१२ प्रतिवादी  थिए । अश्लील हर्कत गर्ने ८३, शारीरिक यौनजन्य दुव्र्यहार गर्ने १८५, अपशब्द र गालीगलोज गर्ने २६, पाकेटमार २२३ र अरू ५७२ पक्राउ परेको कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यका मात्रै नभएर प्रहरीले जिल्लाजिल्लामा समेत अभियान सञ्चालन गरिरहेको र अब वडा कार्यालयसम्म विस्तार गरिने बताइएको छ ।

कतिपय सवारी साधनले महिलाका लागि छुट्टै सिटको व्यवस्था गरेका छैनन् भने गरिएकामा पनि कार्यान्वयन नभएको पाइन्छ । चालक–सहचालकले त्यसको कार्यान्वयन गराउनु आफ्नो कर्तव्यका रुपमा नलिएको यात्रुको गुनासो छ । गर्भवती र बालबालिका बोकेका महिलालाई यही कारणले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न सजिलो नभएको बताउँछन् । दैनिक रुपमा आवतजावत गर्नुपर्ने विद्यालय र कलेजका विद्यार्थी तथा कर्मचारी सवारी साधनमा दुर्व्यवहारको सिकार भएको गुनासो गर्छन् । आफ्नो जीवनमा पटकपटक हिंसा भोग्नु परेका कतिपय महिलाले रोजगारी वा पढाइ नै छाडेको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

केही समयपहिले ओरेकले गरेको सार्वजनिकस्थलमा हुने हिंसासम्बन्धी अध्ययनमा सबैभन्दा बढी घटना सार्वजनिक यातायातमा नै हुने गरेको पाइएको थियो । सार्वजनिक स्थानमा हुने हिंसामध्ये घरेलु हिंसाका घटना झण्डै ४० प्रतिशत पाइएको थियो । तीन सय २१ जनामा गरिएको सो अध्ययनमा सार्वजनिक हिंसाका घटना सवारीसाधनसँगै कार्यस्थल, खेलमैदान, डान्सबार, बाटो, बजार र स्वास्थ्य संस्थामा भएको पाइएको थियो ।

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २२४ मा ‘कसैले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी बिना करणीका आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुन खोजेमा, निजको भित्री पोसाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमको बाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रुपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौनसम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई अस्वाभाविक रुपमा छुन, समाउन लगाएमा, निजसँग अश्लील वा अन्य यस्तै प्रकारका शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रुपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लील चित्र वा तस्बिर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछ’ भनी उल्लेख छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ । संहिताको नै दफा २२५ मा भएको व्यवस्थामा बाल यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक यातायात वा अरू कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा हुने हिंसा छुट्टै मुद्दाका रुपमा दर्ता नहुने प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा गत आवमा १५ हजार ७१९ घटना भएका थिए । तीमध्ये बलात्कारका दुई हजार १४४, बलात्कारको प्रयास ६८७, बहुविवाहसम्बन्धी ७३४ र  बालविवाह ६४ थिए ।  बोक्सीका आरोपमा भएको हिंसासम्बन्धी ३४, गर्भपतन २९, छुवाछूतसम्बधी ३०, बालयौन दुर्व्यवहार २३२ र अप्राकृतिक मैथुनका २७ घटना प्रहरीमा दर्ता भएको पाइएको छ ।