डा. चिरञ्जीवी नेपाल
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अध्ययन तथा मूल्यांकन गरेर यसअघि नै चुक्ता पुँजी वृद्धि नीति ल्याएको थियो । जुन नीतिले बैंकको संख्या उल्लेखनीय रुपमा घटायो । मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई अहिलेपनि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरि नै गरेको छ ।
तर, मर्जरमा फकाउँदै बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियतमा उनीहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन् । नियमन निकायले फकाएर मात्र नहुँदो रहेछ ।
‘बिग मर्जर’ नीति मेरोपालामा सुरु गरिएको हो । त्यसपछि जनता र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्जर पनि भए । तर, पछिल्लो समय राजनीति नै गरेर बिग मर्जरको प्रक्रियामा रहेका बैंकहरुलाई पनि एक हुन दिइरहेका छैनन् । अन्य बैंकहरु पनि इच्छुक देखिँदैनन् ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बिग मर्जरलाई नै प्रोत्साहन गर्दै नीति ल्याएको छ । नीति आइसकेपछि मर्जर निर्विकल्प हो । मर्जर गर्नैपर्ने स्थिति राष्ट्र बैंकले सिर्जना गर्नुपर्छ ।
तर, सहुलियतमात्र देखाएर बैंकहरु मर्जरमा कुनै पनि हालतमा जाँदैनन् ।
खाइपाइ आएको चिज कसले छाड्न तयार हुन्छ ? कुनै बैंकको अध्यक्ष/सीईओले अर्को बैंकमा मर्जर हुने बित्तिकै छोड्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले त्यो बैंकलाई जति सहुलियत दिएपनि आफूले पाएको सुविधा गुमाएर त्यो बैंकलाई अध्यक्षले किन मर्जर गराउँछ ?
पहिले नेपालका वाणिज्य बैंकको चुक्तापुँजी नै ५० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । ५० करोडका वाणिज्य बैंकलाई २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन राष्ट्र बैंकले १० वर्ष समय दिएको थियो । तर, दिएको समयमा २५ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ७ वटाले मात्र पुर्याउन सके । समय प्रशस्त भएपछि बैंकको अटेरीपनले जडो गाड्ने देखेर मैले पुँजी वृद्धिको नीति ल्याउँदा समय थोरै राखेको थिएँ । २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका वाणिज्य बैंकलाई २ वर्षभित्र ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएँ ।
दिएको समयमै तोकिएको पुँजी नपुर्याए सजायको भागिदार हुनुपर्ने डर पनि देखाएँ । त्यसले गर्दा दिएको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले आपसमा मर्जर र राइट सेयर जारी गरेरै २ वर्ष भित्र ८ अर्ब पुँजी कायम गरे ।
यसको अर्थ नियमकले कतिपय ठाँउमा डण्डा पनि चलाउनु पर्छ भन्ने हो । माया गरेर रेगुलेटर नै हुँदैन ।
रेगुलेटरले पोलिसी (नीति)मा माया गर्नुपर्छ, लामो समयका लागि काम लाग्ने पोलिसी ल्याउनु पर्छ । तर, पोलिसी कार्यान्वयनमा रेगुलेटरले माया गरेर हुँदैन । संसारभर नै रेगुलेटरले डण्डा चलाइरहेको हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो सयम ब्याजदरको सीमा निर्धारण, सीडी रेसियो, सेयर कर्जामा नयाँ व्यवस्था गर्दै नीतिगत डण्डा चलाइरहेको छ । अब बिग मर्जर गराउन पनि नीतिगत डण्डा चलाउनु पर्ने समय आइसक्यो ।
अर्थतन्त्र र मुद्रा बजारको आवश्यकता मूल्यांकन गरेर २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएका वाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएकै कारण कोभिडको यति असरमा पनि बैंक डुबेनन् । यो सबैले महसुस गरेकै कुरा हो ।
हिजो समान्य समस्या हुँदा पनि पुँजी नभएका कारण १७ वटा बैंक डुबेका थिए । ती बैंकहरुलाई पुनरुत्थान मेरै नीतिले नै गराएको हो । मेरो पालामा ल्याइएको नीतिले बैंकको पुँजी वृद्धि, समस्याग्रस्त घोषित बैंकको पुनरुत्थान गराउनुका साथै अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थितिमा बैंकहरु टिक्न सके ।
कोभिडको समयमा कर्जा विस्तार थिएन भने लगानीमा रहेको कर्जा समेत उठेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरु आफू बाँच्नुका साथै ऋणीलाई समेत सहुलियत दिन सक्षम भए ।
केन्द्रीय मैले ल्याए जस्तै दीर्घकालीन महत्व राख्ने नीति ल्याउनुपर्छ । अहिले बैंकहरु यति ठूला र सक्षम भए कि ८/१० करोड रुपैयाँ नै कर्जा नउठेपनि डुब्दैनन् । राष्ट्र बैंकको यसअघिका नीतिले नै बैंकहरुलाई यहाँसम्मको बलियो बनाएको हो ।
यस्तै प्रकारको दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा ल्याउनुपर्छ । विरोध वा दवाबमा परेर क्षणिक परिवर्तन हुने नीति ल्याउनु हुँदैन ।
केन्द्रीय बैंकको नीतिमा विरोध भइरहनु सामान्य हो । तर, केन्द्रीय बैंकको पदाधिकारीहरु हामीले ल्याएको पोलिसीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास हुनुपर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले बजारलाई चौतर्फी रुपमा हेरेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले एकतर्फ वा पक्षलाई मात्र नभएर बैंक, निक्षेपकर्ता, ऋणी लगानीकर्ता लगायत समग्र देशको आर्थिक विकास र विस्तारलाई मध्यनजर गरेर नीति निर्माण गर्नु पर्छ ।
केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीति विश्वसनीय र प्रभावकारी हुनपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । ल्याइएका नीतिको प्रभाव मूल्यांकन गरी त्यसमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा परिमार्जन गर्नुपने दायित्व राष्ट्र बैंककै हो । नयाँ नीति निर्माण गर्दा होस् या परिवर्तन र परिमार्जन गर्दा, केन्द्रीय बैंकले पहिलो प्राथमिकतामा देशको अर्थतन्त्र र बैंकिङ बजारको आवश्यकतालाई हेर्नु पर्छ ।
मुलुक कोरोना संक्रमणको प्रभावले थलिएको अहिलेको अवस्थामा कर्जा विस्तार ३२ प्रतिशतले भएको छ । अघिल्लो वर्षको भन्दा १२ प्रतिशत थप हुन भनेको सामान्य होइन ।
राष्ट्र बैंकले नै पनि कर्जा विस्तार अत्यधिक भयो भनिरहेको छ । कुन क्षेत्रमा आवश्यताभन्दा बढी कर्जा गएको त्यो अध्ययन गरेर रोक्ने नीति ल्याउनु पर्छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा आयातमा बढी कर्जा गएको देखिन्छ ।
बैंकको पैसा आयातमै बढी जानु राम्रो संकेत होइन । देशभित्रै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा जाने कर्जा राष्ट्र बैंकले नै रोक्नु पर्छ । आयात बढ्दा विदेशी सञ्चितीमा असर गर्छ ।
अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा जाने कर्जामै कडाइ गरेपछि आन्तरिक उत्पादनले प्रोत्साहन पाउँछ । यी सबै पक्षलाई केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गर्नु पर्छ ।
बैंकबाट यति धेरै पैसा कहाँ गएको छ ? त्यसको वास्तविकता राष्ट्र बैंकले पत्ता लगाएर गलत ठाँउमा गएको भएमा नियमन कडा गर्नु पर्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरिन्छ ।
निक्षेपकर्ताले बैंकमा जम्मा गरेको पैसा बैंकले कहाँ लगानी गरेका छन् ? त्यो अध्ययन केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्छ । अझ कर्जाको माग बजारमा उत्तिकै छ । तर, अहिलेको यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमननै नभएको सहकारी क्षेत्रमा पनि कर्जा दिन पाउने नीति ल्याएको छ । यस्ता क्षेत्रमा बैंकको लगानी जोखिम मूल्यांकन गरेरमात्र नीति जारी गर्नु हुन्छ ।
(राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने विषयमा सिंहदरबारकर्मी दिलु कार्कीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्