दिलु कार्की
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढीमा एक हप्ताभित्र मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै छ । सो समीक्षाबाट अत्यधिक अपेक्षा गरिएका २ विषय हुन्, सेयर धितोको ४/१२ नीति र सीडी रेसियो सम्बन्धि व्यवस्थाको परिमार्जन ।
तर, अर्थतन्त्रको परिदृष्य र मुद्रा बजारको समग्र परिस्थितिले भने यी दुवै व्यवस्थामा तत्काल कुनै परिमार्जन हुने सम्भावना देखाउँदैन । पूर्व गभर्नरदेखि बैंकिङ तथा सेयर बजारका विज्ञ र राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरु समेत सेयर कर्जा र सीडी रेसियोको विद्यमान व्यवस्थाबाट तत्कालका लागि पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
सेयर धितो कर्जा सीमित ठूला लगानीकर्तामा केन्द्रित भएको भन्दै साउन अन्तिममा ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत् ४/१२ को व्यवस्था गरिएको थियो । यता पुँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी) का कारण कर्जा विस्तारमा सहुलियत पाएर बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएपछि त्यसलाई रोक्न सोही नीतिमार्फत् सीडीबारे नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो ।
सेयर धितो मूल्यांकनको सीमा आवश्यकताअनुसार हेरफेर गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक सेयर धितोमा राखेर दिने कर्जाको परिमाण तोकेको हो । जसअनुसार एक जनाले एउटा बैंकबाट ४ करोड र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँमात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो । अर्थात् एक जना ऋणीले कुनै बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म र सम्पुर्ण बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितोमा ७० प्रतिशत मूल्यांकन गरी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिन पाउँछ ।
यसैगरी यसअघि लागु ८५ प्रतिशत पुँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात खारेज गरी ९० प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात लागु गरेको हो ।
सेयर कर्जा र सीडी रेसियोको नीति समीक्षामा यसकारण सम्बोधन हुँदैनः राष्ट्र बैंक
अहिले बैंकरदेखि लगानीकर्तासम्मले सेयर धितो कर्जाको नीति परिमार्जन र सीडी रेसियोमा सहुलियतको माग गरिरहेका छन् । उक्त माग राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामै पुरा गर्नु पर्ने अपेक्षा उनीहरुको हो ।
तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा सेयर धितो कर्जा र सीडी रेसियोको नीतिलाई सम्बोधन नगर्ने प्रष्ट पारेको छ ।
अर्थतन्त्रको आवश्यता र सरकारको विकास रणनीतिलाई सहयोग गर्नकै लागि नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हुँदा त्यसको संशोधन वा परिमार्जनको समय नभएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र बताउँछन् ।
‘तल्लो तहबाटै देशको आर्थिक विकास गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको नीति परिमार्जन गरेको हो, यसलाई पुनः हेर्नुपर्ने अहिले समय भएको छैन,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले सिंहदरबारसँग भने, ‘सेयर कर्जाको ४/१२ नीतिले साना लगानीकर्तामा कर्जाको पहुँच बढेको छ, भने सीडी रेसियोले गर्दा बैंकहरुले आक्रमक कर्जा विस्तारलाई रोकेको छ ।’
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा मुख्यबाहेक स–साना नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनले बजारमा पारेको प्रभावको मुल्यांकन गरी आवश्यकताअनुसार परिवर्तन मात्र हुनेछ । तर, सेयर धितो कर्जा, सीडी आदिबारे ३ महिनामै पछि हट्ने भन्ने हुँदैन । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सरकारी लक्ष्यमा सहयोग गर्न यस्ता मुख्य परिमार्जनरुपी औषधि प्रयोग गरेको हुँदा त्यसको प्रभाव हेर्न अझै समय लाग्ने उनको तर्क छ ।
‘डक्टरले बिरामी हेरेर दिएको औषधिको असर देखिन समय लाग्छ र कस्तो असर हुन्छ त्यो हेरेमात्र औषधि परिवर्तन गर्ने हो या त्यही थप गर्ने भन्ने हुन्छ,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने, ‘हामीले पनि औषधि दिएका मात्र छौं, त्यसको असर देखिनै बाँकी छ ।’
राष्ट्र बैंकले लिएको नीति परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई मूल्यांकन गरेर मात्र गर्ने हुँदा पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा हाल कार्यान्वयनमा रहेका नयाँ नीतिगत व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्ने समय नभएको उनको भनाइ छ ।
विश्वसनियतामै प्रश्न आउने काम राष्ट्र बैंकले गर्नु हुँदैनः पूर्व गभर्नरद्वय
राष्ट्र बैंकले नीतिमा समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्छ । मौद्रिक नीति वा समय/समयमा ल्याइएको नीति निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्न नै राष्ट्र बैंकले हरेक त्रैमासमा समीक्षा गर्ने गर्छ ।
तर, ल्याइएका पोलिसी कार्यान्वयन पछिको पाटो मुल्यांकन गर्ने समय नभइकनै बजारको हल्ला वा दवाबमा परिवर्तन गर्दा नीतिगत विश्वसनियता गुम्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् ।
‘केन्द्रीय बैंकको नीति समयसापेक्ष हुनुपर्छ र भएन भने सोमा संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, छिटो परिवर्तन भएमा नीतिगत विश्वास गुम्दै जान्छ,’ पूर्व गभर्नर नेपालले सिंहदरबारसँग भने, ‘छिटो/छिटो परिवर्तन गर्दा लगानीलाई समेत असर गर्छ र मानिसमा केन्द्रीय बैंकप्रतिको विश्वास गुम्दै जान्छ ।’
राष्ट्र बैंकले लामो समयका लागि आवश्यक नीति बनाएने हुँदा पहिलो त्रैमासमै मौद्रिक नीतिका व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिएको उनको तर्क छ । केही व्यक्तिले औंल्याएको विषयलाई हेरेर पोलिसी फेरिहाल्ने भन्दा आफैंले मूल्यांकन गरी व्यवस्था हेरफेर गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
‘मौद्रिक नीतिको समीक्षा ३/३ महिनामा गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेर मैले नै त्रैमासिक समीक्षा सुरु गरेको हुँ । परिवर्तन गर्नलाई होइन कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नलाई त्रैमासिक समीक्षाको थालनी गरिएको हो,’ उनले थपे, ‘लगानीमै ठूलो असर ल्याउने नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आएको भए विचार गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैंकले ३ महिनामै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कहिल्यै नीति ल्याउँदैन ।’
मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका बुँदाले बजारमा कस्तो प्रभाव गरेको छ भन्ने मूल्यांकन गर्न सजिलो होस् भन्ने ध्येयले त्रैमासिक समीक्षाको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले सीडी र सेयर धितो कर्जा नीति परिवर्तन गर्ने जस्ता ठूला निर्णय अहिले गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपालले भने, ‘मार्जिन लोनकोे नयाँ नीति राष्ट्र बैंकले समयको आवश्यकता हेरेर नै ल्याएको थियो । अब यसको मूल्यांकन पनि ६० प्रतिशतमा घटाउनु पर्ने समय आएको छ । तर, सेयरसँग सम्बन्धित नीति भनेको संवेदनशील विषय हुन्, विचार गरेर समयसान्दर्भिक निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले बासेल ३ लागु गर्न सीडी रेसियो ल्याएर सोमा अभ्यास गराएको हुँदा यसलाई बैंकहरुले सकारात्मक रुपमा लिएर व्यवसाय गर्न उनको सुझाव छ ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा निर्माणको संघारमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका नीति परिमार्जनको चौतर्फीरुपमा चर्को दबाव छ । केही सेयर लगानीकर्ताको प्रभावमा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलगायत अन्य सरकारी निकायकै प्रतिनिधिहरुले सेयर धितो कर्जाको व्यवस्था परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दवाब दिइरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ तरलता अभावलाई कारण देखाउँदै सीडी रेसियोमा सहुलियत दिनुपर्ने भन्दै बैंकहरुको रोइलो छ । उनीहरु पनि मन्त्रीदेखि गभर्नर धाइरहेकै छन् । तर, राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै चर्को राजनीतिक दबाबमा सेयर धितो कर्जाको नीतिबाट पछि हट्न नमिल्ने पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकलाई अहिले चर्को दवाब छ । तर, दबाबमै आएर सबै काम गर्ने हो भने उच्च पदस्थले कुर्सी सम्हालेर नबसे हुन्छ,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सिंहदरबारसँग भने, ‘सेयर धितोमा ४/१२ करोड नीतिले अझैपनि साधारण लगानीकर्ताकै हित हुन्छ, यो नीति हटाउनु पर्ने आवश्यता नै छैन ।’
लगानीको प्रतिफल छोटो समयमै पाउने होडमा बैंकहरुले पछिल्लो समय अन्य क्षेत्रबाट आएको कर्जाको मागलाई समेत ‘स्किप’ गर्दै सेयर धितोमा कर्जा दिन थालेका थिए । सीमित समूहका पुहुँचवाला ठूला लगानीकर्ताले मात्रै सेयर धितोमा कर्जा लिएर करोडौं नाफा गर्ने प्रचलन बढेको हुँदा राष्ट्र बैंकले लिएको नयाँ नीतिले यस्तो प्रवृत्तितलाई नियन्त्रण गरेको उनको बुझाइ छ ।
‘अहिले त कसैले सेयर धितो कर्जाको ४/१२ को नीति हटाउनु हुँदैन भन्यो भने लगानीकर्ताहरु जुत्ताले हान्न तयार हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले वास्तिवकता र नीतिगत प्रभाव मूल्याकन गरेर आफ्नो साख जोगाउने गरी त्रैमासिक समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘सीसीडी रेसियो कार्यान्वयनमा हुँदा निक्षेप संकलन १२ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह ३७ प्रतिशत थप भएको थियो, सीडी लागु भएपछि बैंकले स्रोत संकलनलाई प्राथमिकता दिँदै कर्जा प्रवाहलाई कट्रोल गरेका छन् ।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको व्यवस्थाले मुद्रा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुँदा पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा त्यसको परिवर्तन तथा पमिार्जनको आवश्यकता नभएको उनको बुझाइ छ ।
यी हुन् ठुला लगानीकर्ताः जसले बैंकबाट सेयर धितोमा अर्ब बढी ऋण लिएर बजारमा लगानी गरे
सेयर धितोमा १ खर्ब बढी कर्जा जाँदा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले फिर्ता ल्यायो साढे ४ अर्ब
सीडी रेसियोमा सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन, अरू केके भने ?
राष्ट्र बैंकको नियमन कुल्चिँदै वाणिज्य बैंक, सीडी कार्यान्वयनमा यसरी खोजिँदैछ ‘लुपहोल’
‘४ करोड सेयर धितोको कर्जा ‘कमलेश जीहरु’ लाई मात्र थोरै हुन्छ, अरु कसले ४ करोड लिन्छ र ?’
सेयर धितो कर्जामा थप लगाम ! अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा कटौती किन आवश्यक ?
अब बैंकहरुको नाफा घट्छ, सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा नयाँ मोडालिटी चाहियोः अध्यक्ष दाहाल
७२० ठूला लगानीकर्ताको कब्जामा सेयर धितोको ३५ अर्ब ४० करोड ऋण
दर्जन बढी वाणिज्य बैंकको ‘सीडी’ले सीमा नाघ्यो, इन्भेष्मेण्टले ९६ कटाउँदा कसको कति ? (सूची)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्