दिलु कार्की
काठमाडौं । बैंकहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई वेवास्ता व्यवसाय गरिरहेको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले दिएको नीति निर्देशनमा ‘लुपहोल’ (नीतिगत छिद्र) खोजी नियमन कुल्चिएर वाणिज्य बैंकहरुले व्यवसाय गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले २०७८ साउन २९ गते चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागु गरेको छ । सोअघि कार्यान्वयनमा रहेको ८५ प्रतिशतको पुँजी–कर्जा–निक्षेप (सीसीडी रेसियो) खारेज सीडी रेसियो लागु गरेको हो ।
बैंकहरुले तोकिएको सीडीको सीमा कायम गर्दै व्यवसाय गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन भएपनि तत्कालका लागि २०८९ असार मसान्तभित्र सीमा कायम गर्ने सहुलियत बैंकहरुले पाएका छन् । तर, केन्द्रीय बैंकले तोकिएको सीमाभन्दा माथि सीडी रेसियो भएका बैंकहरुलाई मासिक रुपमा क्रमिक घटाउन सुझाव दिइरहेको छ ।
मासिक रुपमा घटाउन भनेका छौंः राष्ट्र बैंक
सीडीमा अहिले नै सीमाभन्दा माथि गएका बैंकहरुले तोकिएको समयमा एकै पटक सीमामा ल्याउन समस्या हुने भएकाले क्रमिक रुपमा घटाउन भनिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल बताउँछन् ।
‘अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी रेसियो भएका बैंकहरुले प्रत्येक महिना घटाउँदै जानु पर्छ, हामीले सोही अनुसार बैंकहरुलाई सुझाएका छौँ,’ प्रवक्ता ढकालले सिंहदरबारसँग भने, ‘बैंकहरुले क्रमश सीडी रेसियो घटाउँदै लानु पर्छ, अघिल्लो महिनाभन्दा पछिल्लो महिनामा यस्तो रेसियो बढ्नु हुँदैन ।’
बैंकहरुले सीडी सीमाभन्दा माथि गएपनि पास भइसकेको कर्जा भुक्तान गर्दा सीडी रेसियो घट्नुको सट्टा बढेको उनको बुझाइ छ । बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै दिइएको सहुलियतको ‘लुपहोल’ खोज्दै व्यववसाय गरिरहेका छन् ।
बैंकहरुले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कटेपछि थप कर्जा दिन नसक्ने भएपनि पास भइसकेको कर्जा भुक्तान गर्दा सीडी कटेको हो । थप निक्षेप संकलन नै नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा वा भएको निक्षेप अर्को बैंकमा ‘स्विच’ हुँदा निक्षेप घटी बैंकहरुको सीडी रेसियो बढेको प्रवक्ता ढकालको अनुमान छ ।
नियमनको सहुलियतमा ‘लुपहोल’, तोकिएको समयमा ९० प्रतिशत कायम नगरे कारवाही, बैंकर के भन्छन् ?
राष्ट्र बैंकले अहिले ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कटेको बैंकलाई व्यवसाय नै बन्द गर भन्न वा यति नै कायम गर भनेर कारवाहीको डण्डा चलाउन नमिल्ने प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् ।
‘मौद्रिक नीतिमै २०७९ असार मसान्तसम्म सीमा कायम गर्नु पर्ने भनिएको हुँदा अहिले ९० प्रतिशत माथि रेसियो भएका बैंकलाई सुझावमात्र दिइरहेका हौँ,’ उनले भने, ‘तर, तोकिएको समयमा सीमामा सीडी कायम नगर्ने बैंकले सहुलियत पाउँदैनन् ।’
राष्ट्र बैंकले यसअघि लागु गरिएको सीसीडी रेसियोको समिा कटाएर व्यवसाय गर्ने बैंकहरुलाई मासिक रुपमा कारवाही गर्दै आएको थियो । तर, अहिले तोकिएको सीडी रेसियो कटाउने बैंकहरु भने कारवाहीबाट बचिरहेका छन् जसको एकमात्र कारण हो, मौद्रिक नीतिले दिएको छुट ।
राष्ट्र बैंकले नै २०७९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत कायम गर्न भनेको हुँदा राष्ट्र बैंकबाट अहिले उनीहरुले सुझाव मात्र पाइरहेका हुन् ।
‘अहिले घटाएर ९० प्रतिशतमै कायम गर भन्नुभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन चुस्त गर्दै रेसियोलाई राष्ट्र बैंकले ताकेको सीमा भित्र ल्याउन थप वर्कआउट र कार्ययोजना बनाउनुस् भनिरहेका छौँ,’ केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता ढकालले थपे, ‘तोकिएको समयमा सीडी रेसियो कायम नगर्ने बैंकहरु राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० बमोजिम कारवाहीको भागिदार हुन्छन् ।’
राष्ट्र बैंकले सीसीडी खारेज गरी सीडी रेसियो २०७८ साउन २९ गते नै कार्यन्यवनमा ल्याएको भएपनि कारवाहीको दायरा नहुँदा नियमन कुल्चिएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले लागु गरेको सीडीको व्यवस्थाअनुसार ९० प्रतिशतमाथि रेसियो भएका बैंकहरुले थप व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैनन् । अर्थात् ९० प्रतिशतमाथि रेसियो भएका बैंकले सीडी गणना विधिअनुसार आवश्यक थप स्रोत संकलन गर्नु पर्छ ।
बैंकले निक्षेपकर्ताबाट उठाएको निक्षेप, ऋणपत्र, पुनरकर्जा र विदेशी वित्तीय संस्थासँग कर्जा लिएर नै सीडी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा बैंकहरुले थप कर्जा विस्तार गर्न सक्दैनन् ।
बैंकरको राय भने फरक छ । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीका अनुसार राष्ट्र बैंकले सीसीडी खारेज गरी सीडी रेसियो लागु गरेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा समेत तरलता अभाव चर्किएर हुँदा नियमनको सुझाव कार्यान्यवन गर्न समस्या भएको हो ।
‘संस्थागत रुपमा सीडी बढ्नु भनेको कर्जा प्रवाह गरेर वा निक्षेप घटेर नै हो, थप निक्षेप संकलन नभइ पास भइसकेको कर्जा भुक्तान गर्ने बैंकहरुको सीडी पनि थप बढेको हो,’ संघका उपाध्यक्ष केसीले सिंहदरबारसँग भने, ‘हामीले राष्ट्र बैंकले दिएको सुझावलाई मनन गर्दै व्यवसाय अघि बढाएका छौं तर तरलता अभावले गर्दा सुझाव कायएन्यवनमा केही समस्या थप गरेको छ ।’
बैंकहरुले सीडी रेसियो क्रमिक रुपमा घटाउन आवश्यक योजना बनाएर कारोबार गरेका हुँदा आगामी दिनमा वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो क्रमिक रुपमा घटेर २०७९ असारमा ९० प्रतिशत कायम हुने उनको अनुमान छ ।
सीडीको सहुलियतमा बैंकको गलत अभ्यास यस्तो
बैंकहरुले मासिक रुपमा कायम गरेको सीडी रेसियोको तथ्यांक हेर्दा गत असोजमा कायम सीडी रेसियोमा १० वटा वाणिज्य बैंकले कात्तिकमा थप गरेका छन् । यी बैंकहरुमध्ये ५ वटा बैंकले असोजको भन्दा कात्तिकमा सीडी थप गर्दा ९० प्रतिशतमाथि पुगेको छ ।
असोजमा कायम सीडी रेसियो बढोत्तरी हुँदा कात्तिकमा सिटिजन्स, नेपाल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, प्राइम र कुमारी बैंकको ९० प्रतिशतमाथि रेसियो पुगको हो । सनराइज, एनआइसी एसिया, प्रभु, सानिमा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो असोजमा कायम भन्दा बढेको भएपनि ९० प्रतिशतभन्दा कम नै रेसियो कायम गरेका छन् ।
कात्तिक मसान्तसम्म १३ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमाथि छ । सीमा कटाएका बैंकहरुमध्ये पनि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको सीडी रेसियो ९६.५० प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले थप निक्षेप संकलन नै नगरी पास भइसकेको कर्जा भुक्तान गर्दा सीडी करिब शत प्रतिशतकै हाराहारीमा पुगेको हो ।
यसबाहेक कृषि विकास बैंकको ९४.९८ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ९३.९० प्रतिशत, नेपाल एसबिआइ बैंकको ९३.५६ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकको ९२.४३ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
सो अवधिमा ग्लोबल आइएमई, प्राइम, बैंक अफ काठमाण्डू, मेगा र सिभिल बैंकले ९१ प्रतिशतक बढीसीडी रेसियो कायम गरेका थिए भने एनसीसी, नेपाल बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत बढी छ ।
संचालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १६ वटाको सीडी रेसियो भदौ मसान्तमा भन्दा असोज मसान्तमा बढी थियो ।
असोज महिनामा १८ वटा बैंकको सीडी ९० प्रतिशतमाथि थियो भने ५ वटाको ९५ प्रतिशत कटेको थियो । प्राप्त तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तमा कृषि विकास बैंकको ९८.४२ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ९८.२४ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूको ९७.१५ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्मेण्ट बैंकको ९७.१४ प्रतिशत र हिमालयन बैंकको सीडी रेसियो ९५.०२ प्रतिशत कायम थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्