Shikhar Insurance
National Life

हिजोका मुलखबर: न्यायाधीश फर्किए इजलास, महिला क्रिकेटरले बनाए इतिहास

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ मंसिर १, बुधबार ०६:१९
Hyundai
NCELL
NIMB

सत्तारुढ गठबन्धनको समन्वय समितिले भन्यो : अदालतको गतिरोधको तत्काल निकास खोज्नुपर्छ

सत्तारुढ गठबन्धनको समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधको तत्काल निकास खोज्नुपर्ने बताएको छ ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

मंगलबार बसेको समन्वय समितिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने विषयमा पहल हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बार पदाधिकारीलाई भने : न्यायालय सुधारको एजेण्डामा सम्झौतामा हुँदैन

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले न्यायालय सुधारको एजेण्डामा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले तोकेको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेर्दै आएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच मंगलबार फुट आएको थियो । उनीहरूबाट अलग भएका पाँचमध्ये चार न्यायाधीश मंगलबार नियमित काममा फर्किएका छन् ।

तर, अरू न्यायाधीशहरूले भने पाँच जना पनि आफूहरूभन्दा अलग नभएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार भएको छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले न्यायाधीशहरूको समूहमा आएको फाटोबारे चासो राखेका थिए । बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भनिन्, ‘उहाँहरूले पटक पटक भन्नुभयो, उहाँहरू हामीभन्दा बाहिर होइन ।’

कर्णालीमा नेकपा (एस)का चन्द्रबहादुर शाही कानुनमन्त्रीमा सिफारिस

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चन्द्रबहादुर शाहीलाई सिफारिस गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता शाहीलाई नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

शाहीलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले अहिले साढे ५ बजे शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम तय भएको छ । १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले आधा महिनामा एक जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग राखेरै बेन्चमा फर्किने भए सबै न्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका सबै न्यायाधीश बेन्चमा फर्किने भएका छन् ।

जबराको राजीनामा माग्दै ८ कात्तिकदेखि बेञ्च बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरू बेन्चमा फर्किने भएका हुन् । मंगलबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले बेञ्चमा फर्किने बताएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेका अनुसार जबराको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, तामेली र मिलापत्रलगायतका मुद्दा हेर्ने गरी बेञ्चमा फर्किने बताएका हुन् ।

बैठकपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्ह्वाले गोला प्रथामार्फत पेसी तोक्ने काम सुरु नभएसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, तामेली र मिलापत्रसम्बन्धी मुद्दा मात्र आफूहरूले हेर्ने गरी बेन्चमा फर्किने बताए ।

प्रदेशसभा स्थगित भएपछि मुख्यमन्त्री राईको आक्रोश: सभामुख एमालेको निर्देशनमा चले, यो राम्रो भएन

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोगी बनेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपछि राईले भण्डारी एमालेको निर्देशनमा चल्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

प्रदेशसभा भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा राईले एमालेकै निर्देशनअनुसार सभामुखले बैठक स्थगित गरेको बताए । ‘प्रदेशसभामा एमालेले सभामुखसमेतलाई जोडेर आफ्ना ४१ सांसद भन्छ । व्यवहारमा पनि आज सभामुखको भूमिकाले ४१ रहेको देखाउनुभयो’, राईले भने, ‘एमालेको निर्देशनअनुसार उहाँले आजको बैठक स्थगित गर्नुभयो, यो राम्रो कुरा होइन ।’

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेबमोजिम प्रदेशसभा बैठक संचालन हुनुपर्ने भए पनि सभामुखले त्यसो नगरेको उनले बताए । ‘विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्रीले चाहेअनुसार हुनुपर्ने हो तर कार्यसूची तयार भए पनि सभामुखले एमालेको निर्देशनमा हठात् बैठक स्थगित गर्नुभयो’, राईले भने ।

राजस्व छलीको अभियोगमा साढे पाँच करोड बिगो माग्दै १२ जनाविरूद्ध मुद्दा

नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकर प्रयोग गरी राजस्व छलेको अभियोगमा दुइटा व्यापारिक फर्मका संचालकसहित १२ जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले सोमबार रूपन्देहीको कृष्टल बोटलर्स प्रालिका संचालक फुलसिंह क्षेत्री, माउन्ड एभरेस्ट डिस्टिलरी प्रालिका संचालक मृगेन्द्रगोविन्द श्रेष्ठ र सिद्धार्थनगर- ३ का मोहम्मद साहिद अन्सारीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

भन्सार चोरी पैठारी गरी ल्याएको नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकर टाँसेको, भन्सार जाँचपासभन्दा बढी परिमाणमा मालवस्तु ल्याएर पाँच करोड ५६ लाख ४३ हजार ९८ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पाइएकाले उनीहरूलाई मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।

उनीहरूलाई बिगो बराबरको रकम, जरिमाना र कैद सजायको मागदाबी पनि लिइएको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए ।

कतारमाथि नेपालको शानदार जीत, इन्दुले रचिन् इतिहास

टी- २० सिरिजको पहिलो म्याचमा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली कतारविरुद्ध ११९ रनले विजयी भएको छ ।

नेपालले दिएको १४७ रनको लक्ष्य पछ्याएको कतारले ११.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै मात्र २७ रनमा अलआउट भयो ।

कतारका लागि खादिजा इम्तियाज र एन्जेलिन मारेले ८/८ तथा केरी पाउनसेटले ७ र रिज्फा बानोले ३ रन बनाए ।

कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अंकमा समेत रन बनाउन सकेनन् । उसका ६ खेलाडी शून्य रनमा आउट भए । नेपालका लागि कप्तान रुविना क्षत्रीले उत्कृष्ट बलिङ गरिन् । उनले १.५ ओभरमा १ रन मात्र खर्चिएर ३ विकेट लिइन् ।

यस्तै, कविता कुँवर र सरस्वती कुमारीले २/२ विकेट लिँदा करुण भण्डारीको नाममा १ विकेट रह्यो । यसअघि दोहास्थित वेस्टएन्ड पार्क स्टेडियममा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १४६ रन बनाएको थियो ।

नेपाली टोलीले टी- २० अन्तर्राष्ट्रियमा बनाएको यो अहिलेसम्मकै उच्च योगफल हो । यसअघि नेपालले सन् २०१९ मा मलेसियाविरुद्ध १२६ रन बनाएको थियो । नेपालका लागि इन्दु बर्माले अर्धशतकीय पारी खेलिन् ।

उनले ४७ बलमा ५ चौकाको मद्दतमा ५५ रन बनाएर रिटायर्ड हर्ट भइन् । टी- २० अन्तर्राष्ट्रियमा इन्दुको यो पहिलो अर्धशतक हो । यसका साथै उनी नेपालका लागि टी- २० आईमा अर्धशतक बनाउने पहिलो महिला खेलाडी पनि बनिन् ।

दिल्लीमा घरबाट काम गर्न र उद्योग बन्द गर्न सुझाव

भारतको दिल्ली सरकारले दिल्लीमा ‘घरबाट काम’ नीति लागू गर्ने र केही उद्योग बन्द गर्नेजस्ता कदम चाल्न सुझाव दिएको छ । दिल्लीका वातावरणमन्त्री गोपाल रायले मंगलबारको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोगको बैठकमा यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

दिल्लीमा प्रदूषणबाट बच्न मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले गत शनिबार एक साताका लागि स्कुल बन्द गर्ने, निर्माण गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने र सरकारी कर्मचारीहरूका लागि घरबाट काम गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले यसबारे सोमबार वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोगलाई संयुक्त बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको थियो । मंगलबारको बैठकमा पञ्जाब, राजस्थान, हरियाणा र उत्तर प्रदेश राज्यका अधिकारी पनि सहभागी थिए ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्