रोविन पौडेल
काठमाडौं । बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको एक पत्रले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको थाप्लोमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भार थपिएको छ । कोरोना बीमाको वक्यौता दाबी भुक्तानी तिर्न बीमा समितिले अर्थलाई गरेको दुई प्रस्तावमध्ये एउटा कार्यान्वयन गर्दा पनि कम्पनीहरुलाई पौने ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बोझ आइपरेको हो ।
कोरोना बीमाको बाँकी ११ अर्ब कसरी तिर्ने ? समितिले मन्त्रालयलाई पठायो यस्तो ‘प्रपोजल’
बीमा समितिले अर्थसामु कोरोना बीमाको कुल मागदाबी १४ अर्ब ९३ करोडमध्ये बाँकी रहेको ११ अर्ब ४३ करोड ‘मिलेर तिर्ने’ दुई विकल्प अघि सारेको छ । दुई विकल्पमध्ये कुनै एउटामा अर्थले ‘ओके’ भन्दा बीमा कम्पनीहरुको थाप्लोमा २५ प्रतिशत (२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) आइपर्ने भएको हो ।
वास्तवमा ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सबै सरकारले नै तिर्नुपर्ने पूर्वसहमति हो । तर, सरकार अहिले त्यत्रो ठूलो रकम तिर्न आनाकानी गर्दैछ । र, बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुको ढाड सेकिने गरी सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको हो ।
समितिले देखाएको पहिलो विकल्प भन्छः
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत् कोरोना बीमा गराएका सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमा भुक्तानी सरकारले दिने । बाँकी दायित्वको ५० प्रतिशत सरकारले, १० प्रतिशत बीमा समितिले, १० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले र ३० प्रतिशत बीमा कम्पनीहरूले (जसले जति मात्रामा कोरोना बिमा गरेको छ, त्यति नै हुने गरी समानुपातिक रूपमा) बेहोर्न ।
दोस्रो विकल्प भन्छः
कुल भुक्तान हुन बाँकी रकम ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८ सय ९२ रूपैयाँ यसरी बाँडफाँड गर्नेः
सरकारः ५५ प्रतिशत
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीः १२ प्रतिशत
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूः २५ प्रतिशत
बीमा समितिः ८ प्रतिशत
अर्थात् सरकारले दुईमध्ये एउटा विकल्प अपनाउने स्वीकार गर्दा बाँकी मागदाबीको कम्तिमा २५ प्रतिशत बीमा कम्पनीहरुले नै तिर्नुपर्छ ।
हालसम्म कति भुक्तानी भयो ? कति बाँकी ?
पूर्वसहमतिअनुसार कुल १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मागदाबीमध्ये बीमा कम्पनीहरु, बीमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले साढे ३ अर्ब रुपैयाँमात्र तिर्नुपर्ने हो । बाँकी ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो ।
तर, बीमा कम्पनीहरुले सरकारबाट पैसा प्राप्त भएपछि फिर्ता पाउने आशामा ३ अर्ब ५० करोडमा पनि थप १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ आफ्नै खल्तीबाट झिकेर भुक्तानी दिइसकेको तथ्यांक बताउँछ । यो पैसा सरकाले निकासा दिएपछि कम्पनीको आम्दानीमा जोड्ने आश बीमा कम्पनीहरुको छ ।
असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरु, निर्जीवन बीमा कम्पनी र बीमा समिति मिलेर कोरोना बीमामा ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (३ अर्ब ५० करोड + १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) दाबी भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
यस्तो थियो पूर्वसहमति र सरकारको प्रतिवद्धता
कोरोना बीमा सुरु गरेको महिना दिनमै अवसान हुने छाँटकाँट देखिएपछि २०७७ जेठ अन्तिममा एउटा भद्र सहमति गरेर यसलाई ब्युँताइएको थियो । जसमा बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १ अर्ब, बीमा समितिले १ अर्ब र महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड गरी कुल ३ अर्ब ५० करोड बेहोर्ने र बाँकी सबै भुक्तानी सरकारले गर्ने बताइएको थियो ।
सोही सहमतिलाई लिपिवद्ध गर्दै अर्थ मन्त्रालयले २०७७ साउन १८ गते बाँकी पैसा आफूले तिरिदिने प्रतिवद्धता पत्र पठाएको थियो ।
धरापमा निर्जीवन बीमा कम्पनी, नाफा के होला ?
सरकारले लत्तो छाड्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बिजनेस नै धरापमा परेको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले कोरोना इन्स्योरेन्सको प्रिमियमवापत कुल १ अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । तर, कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नै उनीहरुले साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गरिसकेका छन् । जसमा आफ्नो दायित्व १ अर्ब र महाविपत्ती कोषबाट ५० करोड बाहेक थप २ अर्ब हो ।
असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार भुक्तानी माग्न आउनेलाई दायित्वको डेढ अर्बबाहेक १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ दिइसकेका छन् ।
पुलका एक अधिकारी आफूहरुले आफ्नो दायित्वभन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँ थपेर भुक्तानी दिइसकेको बताउँछन् । दायित्व भन्दा बढी भुक्तानी गरेको भएपनि बीमा समितिले आफूहरुसँग छलफलै नगरी आफूहरुलाई बोझ थप्ने गरी अर्थलाई प्रपोजल पठाएको उनको भनाइ छ ।
ती सीईओले प्रश्न गरे, “सरकारले तिर्छु भनेको पैसा हाम्रो थाप्लोमा कहाँ थोपर्न मिल्छ ? समितिले हामीलाई चैं ‘छलफल गर्दैछौं’ भन्ने अनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुटुक्क प्रस्ताव पठाउने ?”
बेला भएपछि रकम निकासा गर्ला भनेर आफूहरुले खल्तीबाट झिकेर खुसुखुसु दाबी भुक्तानी दिएको तर अहिले जति भुक्तानी दिइयो, त्यसमा थप बेहोर्नुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।
“सरकारले नै बुझ्नुपर्ने हो । यसमा के बोल्नु ?” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, “पोलिसी बेच्ने हामी, ग्राहकले त सरकारले पैसा दिएन भन्ने बुझ्दैनन् ।”
बाँकी ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमध्ये निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कम्तिमा २५ प्रतिशत बेहोर्नु पर्ने भन्ने किसिमको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरुले तिरिसकेको २ अर्बमा अझै ८५ करोड रुपैयाँ थप्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी नै १ अर्ब रुपैयाँको छ । समानुपातिक ढंगले बाँडफाँड गर्दा भागमा १५ करोड रुपैयाँ पर्छ । कतिपय कम्पनीलाई वर्षभर १५ करोड रुपैयाँ कमाउनै हम्मेहम्मे पर्छ । यस्तोमा १५ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने कुरा असम्भव देखिन्छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षमा कुल ४ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ खुद मुनाफा कमाएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्