कोरोना बीमाको बाँकी ११ अर्ब कसरी तिर्ने ? समितिले मन्त्रालयलाई पठायो यस्तो ‘प्रपोजल’

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आफैंले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार रकम निकासा नगरेपछि यतिबेला कोरोना बीमाको दायित्व बीमा कम्पनीहरूको थाप्लोमा आइपरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७७ साउन १८ गते कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा सहमति प्रदान गर्दै साढे ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी दायित्व भए सबै रकम सरकारले बेहोर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भएपनि प्रतिवद्धता अनुसार रकम निकासा नदिँदा यतिबेला दायित्व बाँडफाँड गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ।

बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै भुक्तान हुन बाँकी साढे ११ अर्ब रूपैयाँ ‘मिलेर तिर्ने’ प्रस्ताव गरेको हो । समितिले मन्त्रालयलाई २ विकल्प दिएको छ । जसमध्ये मन्त्रालयले कुनै १ विकल्प छाने निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कम्तिमा २५ प्रतिशत (करिब ३ अर्ब रूपैयाँ) व्यहोर्नुपर्ने भएको हो ।

बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंले सुरू गरेको कोरोना बिमामा पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले साथ दिएका थिए । सुरूमा त, बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियममार्फत् कमाइको राम्रै अवसर देखेर यो पोलिसी बेचे । अहिले सोही पोलिसी उनीहरूकै लागो बोझ बनेको हो ।

शिशिरकुमार ढुंगाना अर्थ मन्त्रालयको सचिव हुँदा सरकारले आफ्नो दायित्वको रकम तिर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदै ३ अर्बभन्दा बढी दायित्व भए आफूहरूले बेहोर्ने भनेर उक्साउने ढुंगाना नै थिए । अर्थ प्रशासनको बागडोर ढुंगानाले नै सम्हालेका बेला कोरोना बिमा मापदण्डमा सहमति दिइएको थियो ।

पछि विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भए । पौडेलले पनि प्रतिवद्धता गरेअनुसारको रकम दिने आश्वासन दिइरहे । पौडेल हुँदा पनि ढुंगाना नै अर्थसचिव थिए ।

यता बीमा समितिले चैत ३ गते नै कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि ३ अर्ब रूपैयाँ निकासा माग्यो । मन्त्री पौडेल र सचिव ढुंगाना हुँदै सो रकम भुक्तानीका लागि आनाकानी गरिरहे ।

समयक्रम बित्दै गयो । वैशाख १६ गतेदेखि कोरोना बीमा बन्द भयो । तर, दाबी भुक्तानी माग्न आउने बढीरहे । बीमक संघ (निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन)ले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अब कोरोना बीमाको मागदाबी पैसा दिन नसक्ने घोषणा गर्‍यो । त्यतिबेला अर्थसचिव रहेका ढुंगानाले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी समस्या समाधान हुने जिकिर गरिरहे ।

त्यतिबेलासम्म मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिइसकेका थिए । मन्त्रालयको जिम्मा जनार्दन शर्माले सम्हाल्दा उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो, “बाँकी दायित्व भुक्तानी कहिले गर्नुहुन्छ ? स्रोत कसरी जुटाउनुहुन्छ ? मन्त्री ज्यु !”

मन्त्रीले प्रतिप्रश्न गरे, “१–२ अर्ब भए दिइहाल्थ्यौं, ११ अर्ब कहाँबाट ल्याउँ ?” त्यसपछि कोरोना बीमाको नाममा प्रमियम तिरेका आम नागरिक राज्यबाटै ठगिने डर पैदा भएको थियो ।

सञ्चारमाध्यमबाट दबाब आइरहेपछि मन्त्री शर्माले बाँकी साढे ११ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल गरे । सुरूमा भुक्तानी दिने ४ विकल्पको चर्चा थियो जसमध्ये इन्स्योरेन्स बोन्ड जारी गरेर भुक्तानी दिइने चर्चा चल्यो ।

तर, अहिले मन्त्रालयको बोलि फेरिएको छ । अर्थले सबै पैसा एक्लै दिन नसक्ने भनेपछि बाँकी रकम सरकार, पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल–रि, बीमा कम्पनीहरू र बिमा समितिले मिलेर तिर्ने भएका छन् ।

यस्ता छन् २ विकल्प

अर्थ मन्त्रालय स्रोतबाट सिंहदरबारलाई प्राप्त समितिको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार समितिले मन्त्रालयलाई निम्न २ विकल्पसहितको प्रस्ताव गरेको छ ।

विकल्प १:

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत् कोरोना बीमा गराएका सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमा भुक्तानी सरकारले दिने ।

बाँकी दायित्वको ५० प्रतिशत सरकारले, १० प्रतिशत बीमा समितिले, १० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले र ३० प्रतिशत बीमा कम्पनीहरूले (जसले जति कोरोना मात्रा बिमा गरेको छ, त्यति नै हुने गरी समानुपातिक रूपमा) बेहोर्न ।

विकल्प २:

कुल भुक्तान हुन बाँकी रकम ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८ सय ९२ रूपैयाँ यसरी बाँडफाँड गर्नेः

सरकारः ५५ प्रतिशत

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीः १२ प्रतिशत

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूः २५ प्रतिशत

बीमा समितिः ८ प्रतिशत

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको थाप्लोमा ३ अर्ब बोझ

उल्लेखित २ मध्ये १ विकल्प अर्थले अंगिकार गर्दा पनि मागदाबी भुक्तान गर्न बाँकी ११ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँमध्ये बीमा कम्पनीहरूको थाप्लोमा २५ कम्तिमा प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ पर्न आउँछ ।

मरेर बौरिएको थियो कोरोना बीमा, अर्थले खुट्टा कँपाएपछि कम्पनीहरूलाई नै बोझ

कोरोना बीमाको जन्म २०७७ वैशाख ७ गते भएको थियो । त्यतिबेला बिमा समितिको अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंले कोरोना बिमा नीति सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, “कोरोनाको बिमाको पुनर्बिमा संसारभर हुन्न, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेर हामी यो नीति सञ्चालन गर्दैछौं । बिमा पुलमार्फत् जान्छौं । जसमध्ये ८० प्रतिशत बिमा कम्पनीहरुलाई बराबर दायित्व हुने गरी र बाँकी २० प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत् जोखिम बहन गर्छौं । हामी जुन दिनसम्म धान्न सक्छौं, सो दिनसम्म जारी राख्छौं । र, जुन दिन बेहोर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, त्यो दिन छलफल तथा समीक्षा गरेर आवश्यक परे सरकारलाई गुहार्छौं र त्यसो गर्दा पनि असहज हुने देखियो भने बन्दै गर्छौं ।”

जेठ २२ गते बीमा कम्पनीहरू दायित्व बढी पर्ने हो कि भनेर डराए र कोरोना बिमालाई बन्दै गर्न आग्रह गरे ।

बीमा समिति पनि यो बीमा स्थगन गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । पछि बढी दायित्व भए आफूले बेहोर्ने आश्वासन अर्थ मन्त्रालयले दियो ।

कोरोना बिमा निकै लोकप्रिय बिमा नीति बनिसकेको थियो । बजेटमा पनि सरकारी कर्मचारीको आधा प्रिमियम सरकारले तिरिदिने उल्लेख भइसकेको थियो ।

अर्थबाट एउटा मौखिक सहमति पाएपछि कोरोना बिमा बौरियो । बीमा कम्पनीहरू, पुनर्बीमा कम्पनी सबैजना सहमत भए ।

यस्तो थियो सहमतिः

सुरुको १० हजार बिमितको दायित्व (१ अर्ब रूपैयाँ) बिमा कम्पनीहरुले बहन गर्ने । बिमा कम्पनीले प्रिमियम नै कुल १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको संकलन गर्न सके उनीहरुलाई १ रुपैयाँ पनि घाटा नपर्ने बुझे । यसले उनीहरुलाई कोरोना बिमा नीति झन् बढी बिक्री गर्न उत्प्रेरणा मिल्यो ।

थप १० हजार जनाको दायित्व (१ अर्ब रुपैयाँ) नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले बेहोर्न तयार भयो ।

बिमा कम्पनीहरुले प्रत्येक वर्ष नाफाको १० प्रतिशत महाविपत्ति कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो कोषमा गत वर्षसम्म ७० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । त्यसबाट ५ हजार जनाको ५० करोड रूपैयाँ बेहोरिने सहमति भयो ।

त्यसैगरी १० हजार जनाको दायित्व (१ अर्ब रूपैयाँ) बिमा समितिले आफूले बिमा कम्पनीहरुबाट लिने प्रिमियमको १ प्रतिशतबाट बेहोर्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्‍यो ।

यसरी साढे ३ अर्बभन्दा बढी दायित्व भए सरकारले बेहोर्ने भएपछि शून्यबाट सुरु भएको कोरोना बिमा कार्यक्रम राष्ट्रियकरण भएको थियो ।