मौद्रिक नीति समीक्षा अघि गभर्नरका प्रष्ट ५ सन्देश, विस्तारकारी त्याग गरी संकुचनकारी नीति !

काठमाडौं । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ ।

लगानीयोग्य पुँजी अभावमा बैंकहरु तनाबमा छन् । उद्यमी व्यवसायी ऋण नपाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारलाई शोधनान्तर स्थिति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदैछ । सेयर बजारका लगानीकर्ता मार्जिन लोनको सीमाका कारण रुष्ट मात्रै छैनन्, आक्रोशित छन् ।

श्रोत व्यवस्थापनको यस्तै चौतर्फी दबाबका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको ३५औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गरे ।

शालिन र सौम्य छवि बनाएका गभर्नरले बैंकर र उद्यमी व्यवसायी संगठनका नेताहरु समेत सहभागी कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट अख्तियार गर्न सकिने सम्भावित रणनीतिबारे प्रष्ट सन्देश दिने प्रयास गरे ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत् गुणस्तरमा आधारित कर्जा नीति, आयातमा जाने कर्जा, स्रोत संकलनमा बैंकहरुलाई सहजताको नीति, बैंकले लिने सेवा शुल्क, बैंकहरुको संस्थागत सुशासन नीतिमा परिवर्तन तथा परिमार्जन गरिने संकेत गरे । जसलाई जानकारले भिन्दाभिन्दै तबरले बुझेका छन् ।

पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईका बुझाइमा गभर्नर अधिकारीले पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा के आउँछ भन्ने सन्देश दिईसकेका छन् ।

‘मौद्रिक नीतिले बजारमा के कति काम गर्यो र त्यसमा राष्ट्र बैंकले कति नीतिगत परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्नु पर्छ गर्भन् सा’बले इन्डिकेट गरिसक्नु भएको छ,’ बैंक विज्ञ भट्टराइले सिंहदरबारसँग भने, ‘कोभिडपछि पुनरुत्थानको फेजमा राष्ट्र बैंकले दिएको सावाँ ब्याज, सहुलियतको कारणले पनि कर्जा बढेको छ, अब भने हामी टाइट पोलिसी ल्याउँछौँ भन्ने इन्डिकेट उहाँले गर्नुभएको हो ।’

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् अब विस्तारकारी भन्दा संकुचनकारी नीति व्यवस्था गर्दै भन्ने भाव कार्यक्रममा गर्भनर अधिकारीले राखेको उनको बुझाइ छ ।

बैंकहरुले कर्जाको परिमाणमात्र बढाइरहँदा कर्जाको रिकभरीमा तदरुकता नदेखाएको गभर्नर अधिकारीले प्रस्ट्याएका थिए । ‘बैंकहरुले कर्जा थप्नुभन्दा पुराना ऋणीलाई दिएको कर्जा उठाएर नयाँलाई देउ’ भन्ने सन्देश गर्भनर अधिकारीको रहेको उनको बुझाइ छ ।

बैंकहरुले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ भन्ने सन्देश गर्भनर अधिकारीले दिएको उनको जिकिर छ । भट्टराईले भने, ‘आफ्नो क्षमता हेरेरमात्र कर्जा प्रवाह गर, निक्षेप खोजेरमात्र ऋण देउ भन्ने भावले गर्भनर सा’बले त्यो उखान जोड्नु भएको हो । बैंकहरुले थप स्रोत नखोजेपछि बैंकहरुलाई कर्जा दिनसक्ने अवस्था छैन भन्न खोज्नु भएको बुझिन्छ ।’

बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना सकिँदासम्म ४५ खर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसमा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र ४० अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा दिएका छन् । बैंकहरुले करिब १५ महिनायताको अवधिमै कर्जा विस्तार १४ खर्ब रुपैयाँले गरिसकेका छन् जुन अत्यधिक धेरै भएकाले कर्जा जानु हुँदैन थियो भन्ने भाव गर्भनरबाट आएको देखिन्छ ।

कर्जा प्रवाहमा बैंकहरु संयम हुनपर्छ भन्ने भाव गर्भनर अधिकारीले एनबीएको कार्यक्रममा प्रष्ट्याइसेको हुँदा मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा कर्जाको गुणस्तरलक्षित नीति आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उता, वाणिज्य बैंकका सीईओहरुले पनि गभर्नरको सन्देशलाई ग्रहण गरेर आफ्नो रणनीति बनाउने तयारी थालिसकेका छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने गभर्नरले ‘अब कडा हुने’ सन्देश स्पष्ट भाषामा दिएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘हामी बैंकर पनि आँ… गर्दा अलंकार बुझ्नुपर्ने ठाउँमा हुन्छौं,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सिंहदरबारसँग भने ‘गभर्नर सा’बले आँ… मात्रै गर्नु भएको छैन, अलंकार नै स्पष्ट पारिदिनु भएको छ ।’

गभर्नरको मन्तव्यको अर्थबारे सिंहदरबारले राष्ट्र बैंक प्रवक्ता देवकुमार ढकाललाई ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्दा ढकालको जवाफ छ, ‘परिस्थिति के हो ? अब के हुनेछ ? भन्ने सन्देश ३६० डिग्रिको कोणबाट आइसकेको छ, बुझ्नुपर्नेहरुले बुझेर काम थालिसकेका होलान् ।’

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले ल्याउने केही नीतिको आधार गर्भनरले एनबीएको कार्यक्रममा प्रष्टसँग बुझाएको उनको भनाइ छ ।

गर्भनर अधिकारीले खास के भन्ने खोजेका थिए ?
कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले कर्जा प्रवाहको आक्रामकता रोक्नुपर्ने, कर्जाको गुणस्तर हेर्नुपर्ने तथ्यलाई स्मरण गराउँदै अब नियमनमा कडा हुने समय आएको चर्चा गरेका थिए । गभर्नरको सन्देश थियो, ‘अहिलेसम्म कोरोनाका कारण धेरै कुरामा छुट र सहुलियत दिएका थियौं, अब कडाईको समय आयो, हामी टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था छैन ।’

कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको असहज परिस्थितीमा बैंकरहरुले अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण सेवा गरेको भन्दै बैंकहरु प्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो मन्तव्य गर्भनर सुरु गरेको थिए ।

यस्तो थियो, गर्भनर अधिकारीले एनबीएको कार्यक्रमका राखेको मन्तव्यको सारः
बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप, कर्जा, ग्राहक संख्या शाखा सञ्जाल अपेक्षाअनुसार नै रहेको अवस्था छ । आर्थिक वर्षको सुरुमै कर्जाको वृद्धिदर केही बढी रहँदा तरलतामा चाप पर्न गएको छ । आयात बढ्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा केही चाप परेको छ ।

कोरोना महामारीको समयमै राम्रो रिकभरी भइरहेको छ । जुनप्रकारले रिकभरी त्यसलाई पुरा गर्न बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकको विषयमा केही बोल्न सक्नुभएन । जसको असर बजारमा प्रसस्त मात्रामा क्रेडिट आएको छ । यसबीच छोटो अवधिमै कर्जा ग्रोथ नै ३२ प्रतिशतले भएको छ । त्यसको परिणामस्वरुप बैंकिङ क्षेत्रमा चाप परेको छ । मैले शुरुमै घाँटी हेरेर हाड निलौं है भनेर अनुरोध गरेको थिएँ । तर, उहाँहरु आफ्नो सेवाग्राहीको व्यवसाय र त्यो व्यवसायलाई प्रोमोसन गर्नतर्फ लाग्नुभयो ।

यसबीचमा अपेक्षाकृत रेमिट्यान्स पनि आएन र सरकारी खर्च समेत समयमै भएन । हामीले सुविधा दिनु भन्यौ, रि–पेमेन्ट ६ महिनापछि गरे हुन्छ भनेर ।

सेवाग्राहीले पनि त्यो सुविधालाई हेरेर बस्नुभयो । फलस्वरुप अहिले तरलतामा चाप परेको छ ।

अब संयमित भएर अर्थतन्त्रलाई चाहिने कर्जा र त्यहीअनुसार आफ्नोे ब्याजदर समायोजन गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई स्टेबल बनाउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

खुला अर्थतन्त्रमा संस्थाहरुको स्वस्थ प्रतिष्पर्धाबाटै नै सेवाग्राहीले सस्तो र सुलभरुपमा सेवा प्राप्त गर्नेछन् । यो अपेक्षा सबैले गरेका छन् ।

यस आधारमा हेर्दा बैंकिङ सेवामा मध्यस्थता शुल्क कमभन्दा कम, सर्वसुलभ वित्तीय सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरिएको छ । कमभन्दा कम मध्यस्थता शुल्क र वित्तीय कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि भई उत्पादन वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको अहम् भूमिका रहन्छ ।

नेपालको हकमा वित्तीय क्षेत्र विकासको एक चरणमा गुज्रिरहेको अवस्थामा केही संस्थाहरु आफ्नोे उद्देश्यबाट विचलन भएजस्तो पनि देखिएको छ । प्रतिष्पर्धाबाटै मूल्य तय होस् र त्यसको लाभ सबैले लिन सक्नुपर्छ ।

निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरलाई योग्य बनाउन सकेमा त्यसको लाभ सबैले लिन सक्ने अवस्था रहन्छ । यस्ता विषयमा बैंकको उच्च व्यवस्थापनले सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नियामकको भूमिका सहजकर्ताको भूमिकामा नै सीमित होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । खुला बजार अर्थतन्त्रको लाभ गर्नु पर्ने अपेक्षा भने अर्कोतर्फ सो लाभ प्राप्त गर्नु भन्दा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको लडाइकाबीच बाध्यात्मक कदमहरु अपरिहार्यता हाम्रो विषेशता बन्दै गएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालमा धेरै नाफाको अपेक्षा गर्नुभन्दा दीर्घकालीनरुपमा सबल बन्ने सोच राख्नु पर्ने आवश्यता देखिन्छ । नियामकीय निर्देशनमा छिद्रा खोज्ने, गलत व्याख्या गर्ने र सरोकारवालाहरुको अपेक्षालाई नजरअन्दाज गर्दा संस्थाका साथै समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम थपिन सक्छ ।

बैंकिङ कार्य व्यावसायीक कार्य भएपनि यो कार्य अन्य वस्तु तथा सेवाको व्यवसायभन्दा विशेष किसिमले फरक छ । एउटै मात्र संस्थामा समस्या देखिएमा त्यसको असर समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न जान्छ र अन्ततः देशले नै त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुँदा बैंकहरुले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दा अर्थ प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने छ ।

आफ्नो स्रोत, निक्षेपको संरचनाको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न अरुले सम्झाउनु पर्ने र तरलतामा थोरै तलमाथि हुँदा उपलब्ध औजारमार्फत् व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पनि अत्तालिने प्रवृति हामीहरुमा देखिने गरेको छ ।

यस्ता विषय बैंकको उच्च व्यवस्थापनलाई थाहा छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । जस्तोसुकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि उत्तिकै वा अझ बढी अपेक्षा गर्नु पनि उचित हुँदैन । घुमाई फिराइ विविध प्रकारका शुल्क लिन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नु न्यायोचित होइन ।

निर्धारित जोखिम तय गरी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा जोखिममा हुने खास परिवर्तन नभएको अवस्थामा प्रिमियम नै वृद्धि गर्नु उचित हुँदैन । यस्ता प्रशस्त गुनासाहरु हाम्रोमा आउने गरेका छन् ।

हामी अन्तरयामी होइनौं । लाखौं सेवाग्राही छन् । कसलाई के गरिरहनु भएको छ ? हाम्रो अनुरोध यस्ता गुनासोलाई सिस्टमले नै सम्बोधन गरोस् भन्ने हुन्छ । कसैलाई पनि अन्याय हुने अवस्था सिर्जना नहोस् । हामी उदार वातावरणमा रहेका छौं ।

बैंकिङ क्षेत्रमा हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र केही न केही चूनौतीमा गुज्रिरहेको छ । चालु आवको २ महिनाकै तथ्यांक हेर्दा पनि शोधनान्तर स्थिति झण्डै ८४ अर्बले ऋणात्मक छ भने चालु खाता घाटा १ खर्ब ६ अर्ब नाघेको छ । अन्य तथ्यांकपनि सन्तोषजनक छैन ।

वित्तीय क्षेत्रभित्र एकप्रकारको स्पेस महसुस भइसकेको छ । फिस्कल सेक्टरमा पनि एक प्रकारको तादम्यता आवश्यक छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कोरोनाका कारण स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्न नपाएकाले कतिपय संस्थामा सुशासनको कमजोरी देखिएका छन् । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले चुनौती थपेको भने रोजगारीसमेत सिर्जना गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्छ । त्यो कर्जाले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने हो । बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि अर्थतन्त्रको सँग थोरैमात्रामा तादम्यता हुनुपर्ने हो ।

यी चुनौतीका बीचमा एनबीए छ, जसले बैंकहरु र राष्ट्र बैंकबीच पुलको काम गरिरहेको छ । हामी सबैको सुझाव लिएर अघि बढिरहेका छौं ।