दिलु कार्की
काठमाडौं । अन्ततः बैंकहरुबीचको ब्याजदर युद्ध समाप्त भएको छ । एक महिनाअघिदेखि शुरु भएको विवादमा राष्ट्र बैंकले फौसला सुनाउँदै निक्षेप ब्याजदर एक सीमामा कायम गर्ने नीति आइतबार जारी गर्यो ।
राष्ट्र बैंकले कात्तिक २८ गते जारी गरेको सर्कुलरअनुसार एक वर्गका बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले ब्याजदरलाई औषतमा हिसाब गरी आवश्यताअनुसार १० प्रतिशतसम्म थप गरेर नयाँ दर कायम गर्न सक्ने छन् ।
तरलताको चरम संकटमा स्रोत संकलनका लागि निक्षेपको ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकहरुले असोज महिनादेखि नै गरेका थिए । एक आपसमै भएको निक्षेपको खोसातानीमा बैंकहरुले कात्तिक महिनामा बैंकहरुले असोजमा कायम ब्याजदरमा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेका थिए । तर, यस्तो ब्याजदर युद्धमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दै कात्तिक ३ गते १० प्रतिशतको ‘ग्याप’ नीति लगायो ।
जसअनुसार बैंकहरुले अघिल्लो महिनामा प्रकाशित ब्याजदरको १० प्रतिशतमात्र थपगरी पछिल्लो महिनामा प्रकाशित गर्न पाउने भए । बैंकहरुले सो निर्देशन कार्यन्यवन त गरे तर असोजमै थोरै ब्याजदर कायम गरेका बैंकहरु भने ‘ग्याप’ नीतिले गर्दा प्रतिस्पर्धामा पछि परे । अधिकांश वाणिज्य बैंकको ९.३६ प्रशितत अधिकतम ब्याजदर हुँदा सरकारी बैंक लगायत अन्य केही वाणिज्य बैंकको अधिकतम ब्याजदर भने ८.५५ प्रतिशतदेखि ९.३५ प्रतिशतसम्ममात्र कायम भएको थियो ।
कात्तिक ३ गते कै सर्कुलरमा राष्ट्र संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर व्यक्तिगतकोभन्दा १ प्रतिशत कम हुनु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको थियो । यसले गर्दा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा समेत पछि परेका केही बैंकहरुको निक्षेप अन्य धमाधम ‘स्विच’ हुन थालेपछि राष्ट्र बैंक आफ् नै निर्देशनमा एक महिना नबित्दै ‘सिफ्ट’ भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले अघिल्लो महिनामा लागू हुने ब्याजदर मसान्तमै सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । सो व्यवस्थालाई मध्ये नजरगर्दै राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा औषत ‘ग्याप’ नीति कात्तिक २८ गतेनै ल्याएको हो ।
यसले गर्दा आवश्यकता हुनेले मंसिर महिनामा लागू ब्याजदरमा औषत हिसाब गरी कात्तिक मसान्तमै १० प्रतिशत थप गरी सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।
‘यसअघिसम्म व्यक्तित बैंकहरुले अघिल्लो महिनामा कायम ब्याजदरको १० प्रतिशतमात्र थप गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्न पाउँथ्ये, अब भने एकै वर्गका बैंकहरुको ब्याजदरको औषत हिसाब गरी त्यसको १० प्रतिशतसम्म थप गर्नसक्नेछन्,’ प्रवक्ता ढकालले सिंहदरबासँग भने, ‘बैंकअनुसार १० प्रतिशत ग्यापले अघिल्लो महिनामै थोरै भएका बैंकहरुले अन्य बैंकहरुसँग बराबरी नै गर्न नसक्ने भए, त्यसैले यसलाई एकरुपता ल्याइएको हो ।’
हाल नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक र १७ वित्त कम्पनी छन् । राष्ट्र बैंकको नयाँ निक्षेप नीति अनुसार अब दर तोक्दा यी बैंक वित्त कम्पनीले औषतको १० प्रतिशतमात्र थप गरी नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । अर्थात् कात्तिक महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको कायम गरेको निक्षेपको ब्याजदरको औषत ९.१३ प्रतिशत छ । जसको १० प्रतिशत ०.९१ प्रतिशत हुन आउँछ । कात्तिक महिनाको औषत ९.१३ प्रतिशतमा ०.९१ प्रतिशत थप गर्दा १०.०५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
‘वाणिज्य बैंकहरुले औषतको अधिकतम १० प्रशितत मंसिर महिनामा ब्याजदर थप गर्दा १०.०५ प्रतिशत हुनसक्ने देखिन्छ,’ ढकाल भन्छन् ‘कात्तिकमै थोरै ब्याजदर भएका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, राष्ट्रिय वाणिज्य लगायतका बैंकले समेत अधिकतम १०.०५ प्रतिशसम्म मंसिरमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्छन् ।’
यद्दपी बैंकहरुले व्यवसाय विस्तार सँगै खर्च व्यवस्थापनका लागि मंसिर महिनामा अधिकता सीमासम्म ब्याजदर बढाउन नसक्ने उनको अनुमान छ ।
‘अब प्रत्येक महिना कायम औषत ब्याजदरको आधारमै नयाँ ब्याजदर निर्धारण बैंकहरुले गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अहिले नबढाएका बैंकहरुले पछिल्लो महिना बढाउँदा औषतमै हिसाब गरी बढाउन पाउछन् ।’
बैंकहरुले कायम ब्याजदरबाट नै औषत हिसाब गरिने हुँदा थोरै ब्याज कायम गर्ने बैंकले पनि सीमा मै रहेर ब्याजदर बढाउन फाइदा हुन्छ । यता अहिले नै धेरै ब्याजदर कायम गरेका बैंकभने औषतको आधारमा ब्याजदर बढाउँदा कायम ब्याजदरभन्दा उनीहरुलाई फाइदा नहुने प्रष्ट देखिन्छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप अन्तरगत बोलकबोलमार्फत् दिइने ब्याजदरलाई समेत राष्ट्र बैंकले लगाम लगाएको छ । बोलबोलमार्फत् लिएको निक्षेप नविकरण गर्दा ०.१ प्रतिशत मात्र बढाउन पाउने छन् ।
सो व्यवस्थाअनुसार अब मंसिर महिनामा संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर बैंकहरुले अधिकतम ९.०५ प्रतिशत कामय गर्न पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकको ब्याजदरमा नीतिगत फौसला यस्तो
इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेप बाहेक) को औसतमा बढीमा दश प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने छ ।
उदाहरणको लागि यदि अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले बृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
बोलकवोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्नेछ । तर, आफुसंगै रहेको निक्षेपलाई पूनःबोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दू सम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले ३ महिनापछिमात्र परिवर्तन गर्न सकिने बोलकबोलमार्फत् लिने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर समेत प्रत्येक महिना परिवर्तन गर्न पाउने सुविधा बैंकलाई दिएको छ । तर, यस्तो निक्षेप नविकरण गर्दा भने अघिल्लो ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशतमात्र थप गर्न पाउने छन् ।
राष्ट्र बैंकको ब्याजदर नीतिले बैंकलाई प्रभाव कस्तो ?
कात्तिक ३ गते राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले विषेश गरी सरकारी बैंकहरु प्रभावित भएका थिए । १० प्रतिशतको ‘ग्याप’ नीति कार्यन्यवन गर्दै अधिकांश वाणिज्य बैंकले निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ९.३६ प्रशितत कायम गरेका थिए । तर, सरकारी वाणिज्य बैंकसहित ७ वटा अन्यको भने ८.५५ प्रतिशतदेखि ९.३५ प्रतिशतसम्म अधिकतम ब्याजदर कायम थियो ।
यसरी ‘ग्याप नीति कार्यन्यवन गर्दा अघिल्लै महिनामा बढी दर भएका बैंकलाई बराबरी गर्न नस्ने बैंकहरुलाई समेत राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले सहजता प्रदान गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्ययले बताए ।
‘औषतमा ब्याजदर हिसाब गरी बढाउँदा व्यक्तिगत मुद्दतीको बढ्छ भने संस्थागतको केही कम नै हुन्छ तर यसले थोरै दर भएका बैंकहरुलाई बराबरी गर्न सहयोग पुग्यो,’ संघका अध्यक्ष उपाध्ययले सिंहदरबारसँग भने, ‘कात्तिकमा कायम वाणिज्य बैंकहरुको औषत ब्याजदर हेर्दा मंसिरमा व्यक्तिगतको १०.०५ प्रतिशत र संस्थागतको ९.०५ प्रतिशत हुने देखिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकको नयाँ ब्याजदर नीतिले संस्थागत निक्षेपमा बोलबवोलमार्फत् हुने खोसातानीको अन्त्य हुँदा यसले बैंकहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) समेत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने उनको बुझाइ छ ।
‘बिडिङ्गको ब्याजदर पनि एक सीमामा राख्ने नीति आएको छ, नविकरण दर समेत तोकिँदा बैंकहरुको खर्च पहिलेको भन्दा केही घट्ने देखिन्छ ।’
बैंकहरुले एकै प्रकारको निक्षेपमा ग्राहकको सम्बन्ध आफु अनुकुल बनाउन ०.५ प्रतिशत थप गर्ने परिपाटीलाई समेत राष्ट्र बैंकले अन्त्य गरेसँगै सबै ग्राहकले बैंकबाट समान सुविधा पाउने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्