एमसीसीबारे कुलमान भन्छन् : प्रसारण लाइन बन्नैपर्छ, पैसा कहाँबाट ल्याउने सरकारको कुरो

बुटवल । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाअन्तर्गत सम्झौता गरिएको ४०० किलो भोल्टको प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका बेला सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै घिसिङले भने, ‘रकम कहाँबाट जुटाउने सरकारको कुरा हो, तर उक्त प्रसारण लाइन आवश्यक छ ।’

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच भएको एमसीसी सम्झौतामा नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत काठमाडौंको उत्तर पूर्वमा पर्ने लम्सीफेंदीदेखि रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि नै पश्चिम दमौलीसम्म, दमौलीदेखि पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ ।

घिसिङले यो प्रसारण लाइन मुलुकको लागि अति आवश्यक रहेको बताए । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने भनिएको प्रसारण लाइनप्रति प्राधिकरणको धारणा के हो ? भनी सोधिएको जिज्ञासामा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले भने, ‘रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने सरकारको कुरा हो, तर प्रसारण लाइन आवश्यक छ ।’

प्राधिकरणले अहिले देशभित्रै विद्युतको खपथ कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । एलपी ग्यास विस्थापित गरी इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउने, इन्धनबाहेक सवारी साधनलाई हटाएर विद्युतीय सवारीतर्फ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘देशभरका शहरमा ५० वटा चार्जिङ स्टेशन बन्दैछन्, ५० देखि १०० किलोमिटरको दूरीमा बन्ने ती स्टेशनबाट विद्युतीय गाडी गुडाउन सहज हुन्छ, अब यसतर्फ मुख्य ध्यान दिनुपर्छ,’ घिसिङले भने । देशका धेरै ठाउँमा अहिले सवस्टेशनहरु निर्माण भैरहेको र ती पाँच/छ महिनामै सम्पन्न हुने जानकारी दिँदै घिसिङले निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको कामले पनि अहिले गति लिएको बताए ।

कतिपय ठाउँमा प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा जग्गा अधिग्रहण, रुट विवाद, वनका रुख कटानीजस्ता समस्याले आयोजनाहरु ढिला हुन पुगेको उनले प्रष्टीकरण दिए । उद्योगधन्दाले विद्युतको माग बढाउने भएकाले उद्योगलाई चाहिए जति बिजुली उपलब्ध गराउने गरी माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भैरहेको उनको भनाइ थियो ।

हाल देशभर दुई हजार १०० मेगावाट उत्पादन भैरहेको जानकारी दिँदै उनले यो वर्ष ५०० मेगावाट थपिने र अर्को वर्षदेखि एक हजार मेगावाटका दरले थपिँदै जाने गरी प्राधिकरणले आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाइरहेको पनि प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बताए ।