यी २० हजार नेपालीले बैंकबाट ऋण नपाउने, तपाईंको नाम पर्यो कि ? (सूची हेर्नुस्)

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब २० हजार नेपालीलाई ऋणमा बन्देज लगाएका छन् । ऋण लिएर समयमै कर्जा नतिर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेका हुन् ।

ऋणीले कर्जा लिएर तोकिएको समयमा सावाँ ब्याज भुक्तानी नगर्दा कालोसूचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) मा पठाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पठाएको ऋणीको नाम नै सीआईबीले कालोसूचीमा सूचीकृत गर्छ । सीआईबीले यसबाहेक चेकको अनादर अर्थात् चेक बाउन्सको मुद्दा परेका व्यक्तितथा कम्पनीको नाम कालोसूचीमा राख्छ ।

यसरी कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा कम्पनीले सूचीमा नाम रहँदासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन् । कर्जाको आवेदन आएपछि जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआईबीले राख्ने कालोसूची जाँच गर्छ । यदी कर्जा आवेदकको नाम कालोसूचीमा भएमा आवेदन स्वतः रद्द गर्न पाउने अधिकार बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा ३० वर्षयता १९ हजार ३ सय ९९ जना सूचीकृत छन् । २०४६ साल चैत २१ गतेदेखि २०७८ कात्तिक २६ गतेसम्म सूचीकृत व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सो सूचीमा नाम रहेका व्यक्तिहरुले बैंक तथा वित्तीयको कर्जा सुविधाबाट बन्देज हुनका साथै कुनै सरकारी नियुक्ती समेत पाउँदैनन् ।

सरकारी निकाय/संघ–संस्थाका सानो पद होस् या ठूलो पदको दावेदारीमै कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति अयोग्य हुन्छन् । अधिकांश निजी क्षेत्रका रोजगारी प्रतिष्ठानले समेत कालोसूचीमा सूचीकृत व्यक्तिलाई रोजगारीमा राख्दैनन् ।

यस्तो छ कालो सूचीको प्रक्रिया
ऋणीले कर्जाको एक वर्षसम्म सावाँ ब्याज भुक्तानी नगरे पछि बैंकले लिलामीको प्रक्रियामा जान पाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै जसो कर्जाको सावाँ, ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३/३ महिनाको गरेका हुन्छन् ।

कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएको भएमा पनि कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा स्वतः डिफरको प्रक्रियामा जाने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुचना केन्द्रमा भएका आफ्ना डिफल्टर ऋणीहरुको लिस्टबाट छनौट गरेरमात्र कालो सूचीको लागि पत्र पठाउँछन् । चिठी प्राप्त भएको ५ दिनपछि सीआईबीले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।

सामान्यतया, बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले सम्झौता अनुसार कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जालाई वाचलिस्टमा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । साथै, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी नभएमा कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

यदी ऋणीले कर्जा लिएको ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि सावाँ ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यो कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ ।

साथै, १ वर्षभन्दा माथि सावाँ ब्याज भुक्तानी नभएमा सोमा शत प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गरेर सो कर्जालाई खराब कर्जामा राखेर असूलीको प्रक्रियामा जान्छन् ।

बैंकले ऋणीसँग धितो असूली गर्न कालोसूचीमा नाम पठाउनै पर्ने हुन्छ । केही बैंकहरुले २५ प्रतिशत प्रोभिजन गरेपछि नै डिफल्टरको नाम लिस्ट सीआईबीमा पठाउँछन् । अधिकांश बैंकहरुले भने ५० प्रतिशत प्रोभिजन गरेको शंकास्पद वर्गको कर्जाका ऋणीहरुलाई नै कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न सीआईबीमा पत्र पठाएका हुन्छन् ।

ती ऋणीले कर्जा भुक्तान गरेपछि मात्र बैंकले सीआईबीमा कालोसूचीबाट नाम हटाउन पत्र लेख्छन्, र सीआईबीले सो व्यक्तिको नाम सूचीबाट हटाउँछ ।

३० वर्षयता कालोसूचीमा को–को छन् ? (सूची)