सिंहदरबार संवाददाता
पोखरा । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पोखरा–काठमाडौंं सडक यात्रालाई दुई घण्टामा छोट्याउने योजना सुनाएका छन् ।
पोखरा उद्योग बाणिज्य संघले कास्कीको पोखरामा आयोजना गरेको स्वागत तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यसको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
‘पोखरा काठमाडौंलाई २ घण्टामा कसरी जोड्न सकिन्छ ? यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ । सुरुङमार्ग बनाएर हुन्छ या वैकल्पिक मार्ग बनाएर हुन्छ, छलफल चलिरहेको छ ।’ उनले भने, ‘पोखरा–काठमाडौं सडक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएर यात्रा छोट्याउने सरकारको योजना छ ।’
कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ बाट थलिएको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राहत मिल्नेगरी सरकारले थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, बैंकिङ्ग क्षेत्रको अराजकता नियन्त्रण गरी ऋणको व्याजदर घटाउपनुपर्ने, पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, कर्जा वितरणलाई सहज बनाउनुपर्नेलगायतका मागहरु राखेका थिए ।
मन्त्री शर्माको मन्तव्यको सम्पादित अंशः
सरकारले सडकको नक्शांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सडकहरु बनाउनको लागि नक्शांकन गर्ने योजना बनाइएको हो । लगाइएको छ । संघीय सरकारले गनुूपर्ने, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने सडकहरुको नक्शांकन गर्न लागिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन गर्नेगरी काम अघि बढाइन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।
कार्यमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने गरी ऐन संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । पोखराको भौतिक पूर्वाधारको विकासको आवश्यकता, चक्रपथ निर्माणलगायतको विषयमा संघीय सरकार सकारात्मक छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने मेरो लक्ष हो । देशलाई हित हुने कुरा गर्दा कतिपयलाई चित्त बुझ्दैन । यतिवेला दुई हजार मेगावाट मात्र विद्युत हुँदा पनि ५ सय मेगावाट खेर जाने चिन्ता छ आज । जवकि १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालमै खर्च गर्ने योजना चाहिन्छ । मैले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशमै विद्यूत खपत गर्ने उद्योगहरु स्थापना गर्नेगरी नीति ल्याएको छु ।
नेपालमा फलाम उद्योगहरु १५–१८ वटा चल्न सक्ने अवस्था छ । धौवाडी लगायतका फलाम खानीहरु संचालनमा ल्याउनुछ । निर्माणको क्षेत्रमा हामी केही समयमै आत्मनिर्भर हुन सकिने अवस्था छ ।
रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलमा आउने अवस्था सृजना गर्नुछ । उहाँहरुलाई केही प्रोत्साहन दिएर मात्र औपचारिक च्यानलमा ल्याउन सकिन्छ । हुण्डी घटाउने योजना आउदैछ । कृषि लगायतको क्षेत्रमा प्रवाह भएको सहुलियत ऋण दुरुपयोग नहोस भनेर छलफल शुरु भएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि पनि केही नयाँ नीतिगत लगानी गरिदैछ । गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालको बैंकमा पैसा राख्न पाउने गरी केही नयाँ नीति बन्दैछ ।
निजी क्षेत्र बाँचेन भने सरकार पनि राम्रोसँग चल्न सक्दैन । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय राम्रोसँग चलेन भने राजश्व संकलन हुँदैन । यो कुरा सरकारले बुझेको छ । यसको लागि सहजीकरण गरिन्छ । कर प्रणालीलाई पनि सरलीकृत गर्ने गरी काम अघि बढ्दैछ । पर्यटन क्षेत्र केही चलायमान हुँदैछ । आन्तरिक पर्यटनको विस्तार गर्न सकिने क्षेत्रहरु धेरै छन । यसको लागि आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम ल्याइदैछ ।
देश निर्माणको लागि उत्पादनमूललक अर्थतन्त्र निर्माण गरौं । उद्योग खोल्दा तपाई के सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसको लागि सरकार तयार छ ।
कर छुट, भन्सार छुट , विद्युतमा छुट आदिको व्यवस्था गर्न सरकार तयार छ । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि आज विहान मात्र मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री सचिवसहितका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छु । क्याविनेट विस्तार लगायतका कतिपय राजनैतिक कामहरु बाँकी रहेकोले यसअघि पुँजीगत खर्च अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको थिएन तर अब अघि बढ्न ।
पहिलो पटक राज्यको तर्फबाट गरिब परिवारलाई १० हजारका दरले राहत दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । तरलताको अभावले पुनर्कर्जा नपाइरहेको अवस्था हो भने त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी सरकारले काम गर्छ ।
सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्षलाई बेमौसमी बर्षाले असर पार्ने देििखएको छ । खरबौंको पूर्वाधार क्षति भयो, अरबौंको अन्नबाली क्षती भयो ।
धानबाली क्षतिवापतको रकम व्यवस्था गर्न साढे सात अर्ब बजेट थप खोज्नुपर्ने अवस्था आयो ।
उद्योगी व्यवसायीहरुका जायज माग सम्बोधन गर्ने काम सरकारले सुरु गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्