सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत् बैंकहरुलाई सीडी रेसियोमा सहुलियत दिन केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको गभर्नरसहित बैंकरहरुसँगको छलफल उनले हाल बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता अभावको समाधान सीडीमा सहुलियत दिन भनेका हुन् । छलफलमा सहभागी एक बैंकरका अनुसार उनले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत् बिलासिता वस्तुको आयातमा समेत कडाई गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको औल्याउँदै कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान दिन समेत भनेको स्रोतले सिंहदरबारलाई जानकारी दियो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् सीसीडी रेसियो खारेज गरी सीडी रेसियो कायम गरेको छ । नसअनुसार बैंकहरूले २०७९ असार मसान्तभित्र सीडीलाई ९० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ ।
बैंकरहरुले सीडी रेसियोमा सुविधा खोज्दै पुस मसान्तमा ९२, चैत मसान्तमा क्रमशः ९१ र २०७९ असार मसान्तमा ९० गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले सोही मागलाई सम्बोधन गरी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् सुविधा दिन निर्देशन दिएका हुन् ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षाको तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेकाले समिक्षामार्फत् विलासिलता वस्तुको आयातमा समेत कडाई गर्न शर्माको निर्देशन छ ।
उनले पछिल्लो समय कर्जा प्रवाह अत्यधिक भएको औल्याउँदै कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान दिन समेत भनेका छन् । शर्माले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जाको प्रवाह अत्यधिक भएको तर लगानीमा रहेको कर्जाको उपलब्धि भने नदेखिएको बताएका थिए ।
जसकारण राष्ट्र बैंकले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा गएको छ र त्यो कर्जाको प्रभावकारिता कति भयो ? भन्ने अध्ययन गर्न समेत निर्देशन दिए । उनले ठूला र कर्पोरेट कर्जालाई भन्दा साना उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई बैंकहरुले प्राथमिकता दिन भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्