सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (तरलता) संकट चुलिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दर शर्माले चासो देखाएका छन् । उनले तरलता व्यवस्थापनको उत्तम उपाय खोज्न गभर्नर सहित २७ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई मन्त्रालय डाकेका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले विषेशगरी सरकारी बैंकहरुले ऋणी दिने पैसा नै सकिएको गुनासो गर्न थालेपनि शुक्रबार १२ बजे मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
‘बैंकिङ क्षेत्रका समसामायिक विषयमा छलफल गर्न भनिएर डाकिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘अहिले बैंकहरुले तरलता नभएर कर्जा दिन सकेनन् भन्ने पनि छ, त्यसमा पनि सरकारी बैंकहरुमा धेरै समस्या भएको गुनासो मन्त्रालयमा आयो ।’
राष्ट्र बैंकले लगाएको निक्षेपको ब्याजदरमा १० प्रतिशत ‘ग्याप’ नीतिले सरकारी बैंकहरुको निक्षेप ‘स्विच’ भएको भन्दै सीइओहरुले बारम्बार गुनासो गर्न थालेपछि छलपललाई बोलाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिमल्सिना र बम बहादुर मिश्र सहित २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीइओलाई डाकेका हुन् ।
वित्तीय क्षेत्रको कुल निक्षेप र कर्जामा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरुले ओगटेका छन् । हाल वाणिज्य बैंकहरुमा ७ अर्ब रुपैयाँमामात्र तरलता मौज्दात छ । यसरी प्रणालीमा तरलता संकट चुलिन थालेपछि अर्थमन्त्री शर्माले समाधान राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा लागि नीतिगत सहजिकरण गर्न सुझाव दिन लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्