‘क्रेडिट क्रन्च’को दलदलमा फसेपछि सीडीमा सहुलियत माग्दै बैंकहरु, ९ को अवस्था नाजुक

काठमाडौं । कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो व्यवस्थापन गर्दा बैंकहरु ‘क्रेडिट क्रन्च’ को अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोले गर्दा ९ वटा बैंकहरु कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कटेका ९ वाणिज्य बैंकहरु थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताए ।

‘अहिले ९ वटा वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमाथि छ, यी बैंकहरुले अब कर्जाको माग आपुर्ति गर्न सक्दैनन्,’ सह–प्रवक्ता पोखरेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘बाँकी सबै वाणिज्य बैंकको सीडी ८८ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ, यी बैंकहरुले समेत सीडी रेसियो थप नघटाएसम्म मागअनुसारको कर्जा प्रवाह गर्न समस्या छ ।’

बैंकहरुले स्रोत तथा दायित्व व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदै सीडी नघटाएसम्म वाणिज्य बैंकहरुले थप नयाँ कर्जा दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

गत असोज मसान्तसम्म नेपाल इन्भेष्टमेण्ट, नेपाल एसबीआइ, हिमालयन, कुमारी, एनएमबि मेगा, बैंक अफ काठमाण्डू र प्राइम बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि थियो ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा २५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता मौज्दात छ । सो रकम बैंकहरुले अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) मा राख्नु पर्ने ३ प्रतिशतभन्दा बाहेकको रकम हो । बैंकहरुले प्रत्येक दिन संकलित निक्षेपको ३ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकको सीआरआर कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान छ । सीआरआरमा राख्नु पर्ने पैसा छुट्याएपछि तोकिएको सीडी कायम गरेर मात्र बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । अर्थात् १ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ९० प्रतिशत सीडी कायम गर्दै ९० रुपैयाँमात्र बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।

बैंकहरुले तोकिएको सीडी कायम गर्दै व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण मार्फत् बजारमा तरलता प्रवाह गरिरहेको छ । चालु आव लागेपछि हालसम्म केन्द्रीय बैंकबाट बैंकहरुले १ खर्ब ८० अर्बको रिपो र करिब ४४ अर्बको ओभरनाइट रिपो सुविधा उपयोग गरिसकेका छन् । साथै, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपलब्ध समेत १२ खर्ब ६५ अर्ब ४६ करोडको उपलब्ध गराएको पोखरेलले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो व्यवस्थापनका लागि आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग गरिसकेको हुँदा बैंकहरु स्वयमले मेहनत गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जामार्फत् १ खर्ब १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा सुविधा दिइसकेको छ, यसबाहेक सीडी व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऋणपत्र जारी गर्नु पर्यो र विदेशी ऋण भित्र्याउन सक्नु पर्यो,’ उनले थपे, ‘यति बैंकहरुले गर्न नसकेसम्म प्रणालीमा अधिक तरलता १ खर्ब रुपैयाँ नै भएपनि बैंकहरु हालत यही हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले असार मसान्तलाई सीडीको सीमा पुर्याउन भनेपनि अहिलेदेखि नै ९२/९३ प्रतिशतमाथि हुनेलाई असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत कायम गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । सो समयमा सीमा भित्र सीडी कायम नगर्ने बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पर्ने उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो खारेज गरी ९० प्रतिशतको सीडी लागू गरेको हो । तोकिएको सीडी रेसियो बैंकहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म सीमा भित्र ल्याइसक्नु पर्नेछ । ९० प्रतिशत सीडी कायम गर्नुपर्ने समय अझै भएपनि बैंकहरुले भने अहिले व्यवसाय भने तोकिएकै सीमाभित्र रहेरमात्र गर्न पाउँछन् ।

जसले गर्दा हाल ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कटेका बैंकहरुले नयाँ कर्जामात्र नभएर पास भइसकेको कर्जाको भुक्तान समेत गर्न नसकेको बैंकर्सका एक अधिकारीले गुनासो पोखे ।

‘सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्दै कर्जा दिन अहिले प्रायजसो बैंकहरुलाई समस्या छ,’ ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘अहिले कारवाहीमा नपरेपनि ९० प्रतिशतमाथि गएपछि कर्जा दिनै मिल्दैन, त्यसैले यसमा केही सहुलियत दिन भनेका छौँ ।’

बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंक समक्ष चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा सीडी रेसियोमा सहुलियत दिन आग्रह गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी बताए ।

‘हामीले ९० प्रतिशतलाई घटाइदिनु भन्न खोजेका होइनौ तर क्रमिक रुपमा लागु गर्न आग्रह गरेका हौँ,’ उनले थपे, ‘२०७८ पुस मसान्तमा ९२ प्रतिशत, चैतमा ९१ प्रतिशत र ०८९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत कायम गर्न पाउने सहुलियत राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दिए अहिलेको समस्या केही सावधान हुन्छ ।’

बैंकहरुले एकै पटक ९० प्रतिशत सीडी कायम गरी व्यवसाय गर्न समस्या भएको भन्दै उक्त सुझाव पठाउने तयारी गरिएको संघका ती अधिकारीले बताए ।