काठमाडौं । सरकारले ‘दसैंखर्च’ भनेर प्रचार गरेको कोरोना महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्य चाडबाड घर्केपछि हुँदैछ । कात्तिक १५ गते सरकारले राजपत्रमार्फत नगद हस्तान्तरण कार्यविधि प्रकाशित गरेसँगै दसैंखर्च पाउने आशामा बसेकाले राहत पाउने भएका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘दसैंअघि नै बाँड्नुपर्छ’ भन्दै हतारमा कार्यविधि बनाउन लगाए पनि तिहारको मुखमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
दसैंको मुखैमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेट संसदमा पेश गरेका थिए । प्रतिस्थापन विधेयकमा संसदमा पेश गर्दा त्यसमा समेटिएको एउटा व्यवस्था निकै लोकप्रिय बन्ने आँकलन गरिएको थियो ।
बजेटमार्फत कोरोना प्रभावित न्यून आय भएका तथा असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका काम गर्नेलाई एक पटकका लागि १० हजार बराबरको नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । दसैं आउन १ महिनामात्र बाँकी रहँदा ल्याइएको बजेटबाट न्यून आय भएका परिवारले ठूलो आश गरेका थिए । यो व्यवस्थालाई मन्त्री शर्माले ‘दसैं खर्च’ भन्दै प्रचार गर्न भ्याएका थिए ।
प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै अर्थ मन्त्रीले भनेका थिए, “कोभिड-१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रति घरपरिवार रू. १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा सम्वत् २०७८ असोज महिना भित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको छु ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयनमा लाभान्वित हुने ५ लाख परिवारको सुची तयार पारिएको छ ।
अब, कोभिड १९ का कारण कोभिड प्रभावित न्युन आय भएका तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेका परिवारले १० हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने भएका छन् । अर्थात्, सरकारले दिने भनेको दसैं भत्ता न्यून आय भएका नेपालीले दसैं तिहार जस्ता चाडपर्व बितेपछि पाउने भएका हुन् ।
अतिविपन्न परिवारले आफ्नो खाता बैंको बैंकमार्फत् पैसा पाउनेछन् । उनीहरूले भत्ता लिन स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कोरोनाका कारण पूर्णरूपमा रोजगारी गुमाएका रोजगारिको अवसर नपाएका, खुला सडकमा सामान बेच्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, खेताला, रिक्साचालक, भरिया, यातायात मजदुरका परिवार तथा कोरोनाका कारण आयआर्जन गर्ने सदस्य गुमाएको परिवारले १० हजार रूपैयाँ भत्ता पाउनेछन् ।
उनीहरूले मन्त्रालयले सूचना सार्वजनिक गरेको १५ दिनभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।
यता राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयनमा लाभान्वित हुने परिवार संख्या तय भइसकेको छ । जसअनुसार मनाङमा बढीमा ११ परिवारले यस्तो भत्ता पाउनेछन् भने काठमाडौंमा १६ हजार परिवारले ‘दसैं भत्ता’ पाउने भएका हुन् ।
यहाँ हेर्नुहोस् कसले, कसरी दिने आवेदन, कुन स्थानीय तहबाट कतिले पाउँछन् ‘दसैंखर्च’ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्