मार्जिन लोनमा थप कडाईको संकेत, सीडी र ब्याजदर ‘ग्याप’मा सहुलियत !

काठमाडौं । यति बेला नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा जुटेको छ । मंसिरको पहिलो साता समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरी केन्द्रीय बैंक तयारीमा जुटेको हो ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा मार्जिन लोनमा थप लगाम कस्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

‘राष्ट्र बैंकमा आएका सुझावमा नछुटेको भनेको सेयर धितोको ४/१२ नीति हो,’ स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘तर, बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि प्रवाह गरेको मार्जिन लोनको परिमाण र माग हेर्दा यसमा थप केही कडाइको आवश्यकता राष्ट्र बैंकले देखेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एक जना व्यक्तिले एक बैंकबाट अधिकतम ४ करोड र सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्र सेयर धितोमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसको कार्यान्यवनको लागि पुनः सर्कुलर जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको सीमामा सेयर धितो कर्जा ल्याउन निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

उक्त नीतिको मुख्य भाव नै सेयर धितोमा गएको कर्जालाई घटाएर सो क्षेत्रमा जाने कर्जा अन्यत्र स्थानान्तरण होस् भन्ने हो । तर, बैंकहरुले गत आवको २ महिनामा दिएको सेयर धितो कर्जामा ९८ प्रतिशतले थप गरी चालु आवको सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अहिले बजारमा लगानी योग्य रकम संकुचन भई बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेत माग अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरुले लगानीकर्ताको दवाबमा आएर वा तत्काल हुने फाइदालाई हेरेर सेयर धितोमै बढी कर्जा दिएको देखिएकाले सोमा कडाइ गर्न खोजिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सेयर धितो राखेर लिने कर्जा पनि अन्य व्यापार व्यवसाय वृद्धि विस्तारमा लगानी गर्ने भएमा त्यसमा मुल्यांकनकै आधारमा बैंकहरुले कर्जा दिन सक्छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर, सेयर धितो राखेर सेयर नै खरिद गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि भने केही नीतिगत लगाम कस्नै पर्ने देखिएको छ ।’

विभागीय छलफलमा मार्जिन लोनको नीति थप कडाइ गर्न आवश्यक देखिएको विषय उठान भएका यसमा थप छलफल चलेको स्रोतको भनाइ छ ।

यसबाहेक मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा बैंकर्स संघहरुको तर्फबाट निक्षेपको ब्याजदरमा लागेको १० प्रतिशतको ‘ग्याप’ र सीडी रेसियोमा सहुलियतको दिन सुझाव गएको छ ।

‘ब्याजदरको ग्यापले गर्दा केही बैंकहरुको भएको निक्षेप समेत ठुलो परिमाणमा अन्य बैंकहरुमा स्विच भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘यसरी स्रोत व्यवस्थापनमै समस्या हुनेभएमा त्यसमा पुनरविचार गर्ने कि ? भन्ने कुरा माथिबाटै आएको छ ।’

सीडी रेसियो र अन्य सुझावहरुका विषयमा भने सम्बन्धित विभागले नै मूल्यांकन गरी राय अनुसन्धान विभाग पठाएपछि मात्र मौद्रिक नीति समीक्षामा निर्माणमा समेटिने ती अधिकारीको भनाइ छ । यद्यपि ४/१२ को सेयर धितो नीति कार्यान्यवनमा आएको धेरै नभएको हुँदा यसमा बजारको थप प्रतिक्रिया हेर्न आवश्यक देखिएको उनले भने ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा निर्माणको तयारी केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गरिहेको छ । जसका लागि विभागले सम्बन्धित अन्य विभागहरुसँग सुझाव लिनुका साथै सोमा छलफल समेत गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म वाणिज्य र विकास बैंकर्स संघको तर्फबाट संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपमा सुझाव आइरहेका छन् । भने, निजी क्षेत्र र विभिन्न लगानीकर्ता समुहको तर्फबाट समेत सुझाव आएका राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।