भारतमा यस कारण घट्यो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य, नेपालमा के हुन्छ ?

काठमाडौं । भारतमा मोदी सरकारले दिपावलीको पूर्व सन्ध्यामा डिजेल, पेट्रोलमा अन्तशुल्क घटाईदियो । पछिल्लो तीन वर्षमा पहिलो पटक मोदी सरकारले इन्धनको मूल्यमा यसरी कटौती गरेको थियो ।

दैनिक जसो वृद्धि हुने इन्धनको मूल्यका कारण भारतीय नागरिक हैरान भएका थिए, अन्तशुल्क घटाउने निर्णयले थोरै भए पनि राहत मिलेको छ । मोदीले पेट्रोलको अन्तशुल्क प्रति लिटर ५ रुपैँया र डिजेलमा १० रुपैयाँले घटाईदिएको हो ।

केन्द्र सरकारले अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेसँगै भारतीय जनता पार्टी शासित कैयौं प्रदेशहरुमा पनि त्यसै गरि मूल्य घटाउने निर्णय भएको छ । र यो निर्णय ३ लोक सभा सिट र २९ वटा बिधान सभा(प्रदेश सभा) सिटमा भएको उप चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएको २ दुई दिनपछि नै भएको हो ।

चुनावी नतिजाको समिक्षाका क्रममा नागरिकहरु इन्धनको मूल्यका कारण आक्रोशित रहेको निष्कर्षसहित त्यस्तो गरिएको बताउन थालिएको छ । आगाामी वर्ष भारतका पाँच राज्यमा बिधान सभाको निर्वाचन हुँदैछ र सोही निर्वाचनलाई ध्यान दिएर अहिले नै मूल्य घटाईएको आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।

यस्ता छन् इन्धनको मूल्य घटाउनुका सम्भावित कारण
मोदीले पाँच वटा कारणले इन्धनको मूल्य घटाएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको अनुमान छ ।
–मोदीलाई आम नागरिकको चिन्ता छ भन्ने देखाउन
–केन्द्र सरकारले मूल्य घटाउने तर राज्य सरकारले नघटाउँदा नागरिकको सहानुभूति केन्द्र सरकार अर्थात मोदीलाई प्राप्त हुन्छ ।
–भाजपाका लागि उत्तर प्रदेशको चुनाव महत्वपूर्ण छ, महंगी प्रतिको नागरिक असन्तुष्ठि भाजपालाई महंगो पर्न सक्छ ।
–भर्खरै सम्पन्न उप चुनावको प्राप्त नतिजा
–कोरोना महामारीका कारण बढ्दै गएको मूल्य वृद्धि
उप चुनावको नतिजा ?
भखरै सम्पन्न उप निर्वाचनमा भाजपालाई थोरै फाइदा भएको छ । आठ सिट जितेको भाजपाले २ सिट थपेको हो । तर हिमाञ्चल र पश्चिम बंगालमा भाजपालाई झनै ठूलो झट्का लागेको छ ।
सन २०२२ मा उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, पञ्जाब र मणिपुरमा चुनाव हुँदैछ । यीमध्ये उत्तर प्रदेशलाई सर्वाधिक महत्व मानिन्छ किन की त्यहिँको दिल्लीको केन्द्रिय सत्ता यहि बाटो भएर प्राप्त हुन्छ ।
गोवा र उत्तराखण्डका निर्वाचन भाजपाका लागि सन २०२४ को आम चुनावका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
उत्तर प्रदेश र गोवाले केन्द्र सरकारको निर्णयसँगै तेलको मूल्य घटाईसकेका छन् र आगामी वर्ष यी दुबै राज्यमा निर्वाचन हुँदैछ ।

नेपालमा के हुन्छ ?
नेपालमा पनि उप चुनावको सरगर्मी बढिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले उप चुनावका लागि कार्यतालिका सहितको प्रस्ताव सरकारलाई बुझाईसकेको छ ।
बदलिँदै राजनीतिक कोर्षका बीच उप निर्वाचनको मिति घोषणा भएमा सरकारलाई नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकारित केहि न केहि सहुलियतको घोषणा गर्नैपर्ने बाध्यता आईपर्नेछ । केपी ओली सरकार रहुँञ्जेल इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा आन्दोलन गर्ने काँग्रेस, माओवादी र नेकपा(एस) निकटका विद्यार्थी संगठनहरुले पनि मूल्य घटाउन निरन्तर दबाव दिईरहेका छन् ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने इन्धनको मूल्य वृद्धि सम्बन्धी निर्णयहरुलाई राजनीतिक विषय बनाउन नहुने बताउँदै आएका छन् ।
निगमले पूर्वाधार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, प्रदुषण नियन्त्रण दस्तुर लगायतका शुल्कहरुका नाममा सरकारलाई अरबौं रकम उठाईदिँदै आएको छ । त्यसरी लगाईएका अतिरिक्त शुल्क मात्रै हटाउन सक्दा पनि नेपालमा इन्धनको मूल्य केहि घटाउन सकिने अवस्था छ ।