ब्याजदर सकसः १० प्रतिशतको ‘ग्याप’ हट्दै, सरकारी र साना बैंकलाई राहत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई मासिक ब्याजदर तय गर्दा संस्थागत मुद्धति निक्षेपको दरमा १० प्रतिशत मात्रै थप घट गर्न पाउने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने भएको छ । बैंकहरुले अघिल्लो महिना सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरि संस्थागत निक्षेप तानातानमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गरेपछि राष्ट्र बैंकले कात्तिक ३ गते नयाँ नियम लागु गरेको थियो । सो नियम अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले अघिल्लो महिना तोकेको संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्रै थप घट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । सो व्यवस्था कारण सरकारी बैंक र केहि साना बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ठूलै मात्रामा बाहिरिन थालेपछि राष्ट्र बैंक आफ्नो पूर्व नियम बदल्न तयार भएको हो ।

‘१० प्रतिशतको सिमा पुनरावलोकन गर्न केन्द्रिय बैंक नेतृत्व तयार भैसकेको छ, यहि अवस्था कायम रहे केहि बाणिज्य बैंकहरुको संस्थागत निक्षेप बाहिरिएर वित्तिय स्वास्थ्यमै समस्या आउने देखिएपहिरिएर वित्तिय स्वास्थ्यमै समस्या आउने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले संसोधनको तयारी गरेको हो’, एक बाणिज्य बैंकका सिईओले सिंहदरबारसँग भने ।

उनका अनुसार ब्याजदर बढाउने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा रोक्न खोज्दा केहि बैंकहरु अत्यधिक मर्कामा परेको निष्कर्षमा राष्ट्र नेतृत्व पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले कात्तिक ४ गते बाणिज्य बैंकहरुलाई अनौपचारिक रुपले अधिकतम ब्याजदर सिमा ९.३६ प्रतिशत कायम गर्न भनेको थियो । अब पनि ब्याजदरको अधिकतम सिमा मात्रै तोकिदिने निचोडमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो । ‘१० प्रतिशत थपघट सम्बन्धी व्यवस्थाले केहि बैंकहरुलाई अप्ठेरो परेको देखियो, हामी पुनर्विचार गर्ने मनस्थितिमा छौं’, राष्ट्र बैंक उच्च श्रोतले सिंहदरबारलाई भन्यो ।

१० प्रतिशतको विद्यमान व्यवस्थाका कारण तीन वटा सरकारी बैंक सहित केहि साना बैंक मारमा परेका थिए । यहि व्यवस्थाका कारण कर्मचारी सञ्चय कोषले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट ५ अर्ब, कृषि विकास बैंकबाट एक अर्ब रुपैयाँ मुद्धति निक्षेप झिकेर अन्य बैंकमा सारेको थियो । १० प्रतिशत मात्रै थप घट गर्न पाइने व्यवस्थाका सेञ्चुरी, एनसीसी, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड, कुमारी, सिभिल, एभरेष्ट, लक्ष्मी, सिद्धार्थ लगायतका बैंकबाट संस्थागत मुद्धति निक्षेपमा बोलकबोल मार्फत प्राप्त ठूलै निक्षेप रकम बाहिरिरहेको छ ।