ब्याजदर नीति प्रभावः सरकारी बैंकको ‘नयाँ बिजनेस’ ठप्प, भएको निक्षेप समेत खोसिँदै !

काठमाडौं । अहिले बैंकिङ क्षेत्र चरम तरलता अभावमा छ । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि प्रणालीबाट १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम घटिसकेको छ ।

समग्र बैंकिङ क्षेत्रनै तरलता संकटमा रहेको अहिलेको अवस्था सरकारी पूर्ण र अर्ध स्वामित्वमा रहेका ३ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको नीतिले समस्या थपिदिएको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा लगाएको सीमाका कारण सरकारी लगानीका बैंकलाई निजी क्षेत्रका बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भएको हो ।

उसै त थोरै ब्याज दिने भनेर चिनिएका सरकारी बैंकले अन्यले बराबर बनाउन नपाउँदा व्यवसाय ठप्प भएको छ भने आफूसँग भएको निक्षेप पनि ‘फ्लाइट’ हुन थालेको गुनासो सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको ब्याजदरको नयाँ नीतिका कारण भएको निक्षेपसमेत खोसिएको गुनासो उनीहरुले गरेका हुन् । तोकिएको ब्याजदर सीमा पालना गर्दै निर्धारण गरिएको निक्षेपको ब्याजदरमा नयाँ निक्षेप आउने सम्भावना नै नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘थोरै ब्याजदर’ भन्दै आफूसँग भएको संस्थागत निक्षेपसमेत निजी क्षेत्रका बैंकमा सिफ्ट भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ किरणकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

ब्याजदर नीतिले सरकारी बैंकमा यसकारण भयो समस्या
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि नै तीब्र दरमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुले सोही अनुसार स्रोत व्यवस्थापन भने गर्न सकेका थिएनन् । यसबीच सरकारी कोषबाट खर्च हुन सकेन भने रेमिट्यान्समार्फत् स्रोत संकलन हुन सकेन ।

त्यसको विकल्पमा बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई आकिर्षत गर्न कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर ३० प्रतिशतसम्म थप गर्दै ११.६७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए ।

तर, कात्तिक ३ गते केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई निक्षेप ब्याजदरमा नयाँ नियम लागू गर्‍यो । जसअनुसार बैंकहरुले अघिल्लो महिनामा लागू गरेको निक्षेपको ब्याजदरमा १० प्रतिशतमात्र थप–घट गर्न पाउने र संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर व्यक्तिगत निक्षेपको भन्दा १ प्रतिशत कम हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रमा बैंकहरुको तुलनामा सरकारी लगानीका ३ वटा बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमा निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर समेत सस्तो हुनेगर्छ । यसअघिको ब्याजदर प्रतिस्पर्धा अन्य बैंकहरु सो सरह यी ३ बैंकले समेत निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरे ।

असोज महिनामा कृषि विकासले निक्षेपमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएकोमा कात्तिक १ गते ९ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । तर, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक असोजमा कायम ब्याजदर नै कात्तिकमा लागू गरेका थिए ।

अन्य बैंकहरुको गरेको ब्याजदर युद्धको चपेटामा यी बैंकहरु समेत परे । संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपमा नै असोज महिनामा नेपाल बैंकले ८.०५ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८.०६ ब्याज दिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्दै ब्याजदर परिमार्जन गर्दा अधिकांश बैंकले ३ गते संस्थागततर्फ ब्याजदर ८.३६ र व्यक्तिगतमा ९.३६ कायम गरे । तर, यी सरकारी लगानीका बैंकहरुको भने सोभन्दा निकै कम छ ।

हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती खातामा ८.३६ र संस्थागतमा ७.३६ प्रतिशत दिएका छन् । कृषि विकास बैंकको भने हाल व्यक्तिगतमा ८.७५ र संस्थागतमा ७.८५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।

जबकी अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजदर सीमा पालना गर्दै व्यक्तिगतमा ९.३६ प्रतिशत र संस्थागतमा ८.३६ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् ।

यसरी राष्ट्र बैंकले ताकेकोे सीमाभित्र बसेर ब्याजदर निर्धारण गर्दा सरकारी बैंकको ब्याजदर निजी क्षेत्रका बैंकहरुको तुलनामा करिब १ प्रतिशत नै कम छ । अन्य बैंकहरुको तुलनामा ब्याजदर कम हुँदा यी बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई आकर्षण गर्न सकेका छैनन् । विशेष गरी संस्थागत मुद्दती घटेको छ भने केही ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताले अर्कै बैंकमा सार्ने जानकारी गराइसकेका छन् ।

बाध्यतामा ब्याजदर घटाउँदा व्यवसाय खोसियो
अहिले तरलता संकटको अवस्थामा बैंकहरुको निक्षेपको मुख्य स्रोत संस्थागत निक्षेपकर्ता नै हुन् । सरकारी लगानीका बैंकहरुको मुख्य संस्थागत निक्षेपकर्ता नेपाल आयल निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, बीमा कम्पनीहरु, नेपाल टेलिकम लगायत संस्थाहरु हुन् ।

बोलकबोलमार्फत् सरकारी संस्थाहरुले पैसा जम्मा गर्दा पहिलो प्राथमिकता सरकारी बैंकलाई नै दिनु पर्ने सम्बन्धित संस्थाको लगानी कार्यविधिमा हुन्छ ।

तर, लगानी नीतिअनुसार उनीहरुले अन्य बैंकमा पनि निक्षेप जम्मा गर्न सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ ब्याजदर नीतिले सरकारी बैंकहरु साह्रै अन्यायमा परेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंकले संस्थागत निक्षेप कहिले पनि नपाउने भए, भएको एफडी समेत नवीकरण गरेका छैनन्,’ सीइओ श्रेष्ठले सिंहदरबारसँग भने, ‘ब्याजदरको नयाँ नीतिले सरकारी बैंकहरुलाई धेरै गाह्रो बनाएको छ, यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्ने तयारीमा हामी छौं ।’

थोरै ब्याज दिएको भन्दै पुराना खाता नवीकरण नगर्नेहरु सरकारी संस्था नै हुन्, नयाँ निक्षेप त झन् आउने छाँटकाँट नै नभएको उनी सुनाउँछन् ।

ब्याजमार्फत् नाफा गर्न सरकारी संस्थाले नै बढी ब्याज दिने बैंक रोज्न थालेको नेपाल बैंकका सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारीले बताउँछन् ।

‘यसअघि नै मुद्दती आक्रामक नभएका बैंकहरु पछिल्लो पटक ब्याजदर रेसमा पछाडि परेका छन्, आर्थिक स्थायित्वमा ध्यान दिँदै सरकारी बैंकहरुले ब्याजदर स्थिर राखेका थियौं,’ उनले सिंहदरबारसँग भने, ‘१० प्रतिशतका दरले बढाउँदा पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरुले कायम गरेको जति अर्थात् ९.३६ प्रतिशत पुर्‍याउन धेरै समय लाग्छ, त्यो समयसम्म हाम्रो निक्षेप अरु बैंकले लगिसक्छन् ।’

कात्तिक महिना लागेपछि नै नेपाल बैंकबाट ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप अन्य बैंकमा सिफ्ट भएको उनले सुनाए ।

‘दिन मिल्ने भए हामी पनि धेरै ब्याजदर दिने थियौं तर राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतको क्याप लगाइदियो,’ सीईओ अधिकारीले भने, ‘यसबीच नयाँ निक्षेप सिर्जना भएको छैन, सरकारी बैंकको निक्षेप अन्य बैंकमा गएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा १० प्रतिशतको ग्याप तोक्नुभन्दा निक्षेपको माथिल्लो सीमा तोकेको भएमा सरकारी बैंकहरुमा अहिलेको समस्या नहुने उनको बुझाइ छ ।

सरकारी लगानी नीति अनुसार बैंकमा बोलकबोलमार्फत् निक्षेप जम्मा गर्दा सरकारी बैंकमा ०.५ प्रतिशत कम ब्याजदर भए पनि सरकारी बैंकमै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय सरकारी संस्थाहरुले उक्त लगानी नीतिलाई लत्याएको उनी बताउँछन् ।

यसरी, अर्थमन्त्रालयकै प्रतिनिधि भएका सरकारी संस्थाहरुले निजी बैंक रोज्न थाल्नु सरकारी बैंकहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

सरकारी बैंकको लागि मात्र छुट्टै निर्देशन हुँदैनः राष्ट्र बैंक
सरकारी वाणिज्य बैंकलाई समस्या भयो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन फेर्न नमिल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।

उहाँहरुले आवाज उठाउनु उचीत नै हो तर, राष्ट्र बैंकले भेदभाव गरेर निती बनाउन मिल्दैन,’ सह–प्रवक्ता पोखरेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘ठुलो परिमाणमा निक्षेप सरकारी बैंकबाट बाहिरिँदा उहाँहरुलाई समस्या भएको होला तर हामीले सरकारी र निजी बैंकलाई छुट्टाछुट्टै नीति निर्देशन ल्याउने कुरा हुँदैन ।’ यसकारण ब्याजदर निर्धारणमा अनुसाशन कायम गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन संशोधन नहुने उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै बजारको प्रतिक्रिया हेरेर आफ्नो व्यवसाय राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै व्यवसाय गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी बैंकहरुको ब्याज पहिले नै थोरै थियो, १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गर्न नपाउँदा अन्य वाणिज्य बैंकको हाराहारीमा पनि पुग्दैन,’ उनले थपे, ‘समस्या परेको छ राष्ट्र बैंकले बुझेको छ तर, हामीले सिस्टममार्फत् हेर्ने हो २÷३ वटा बैंकलाई समस्या भयो भन्दैमा निर्देशन संशोधन भने गर्दैनौ ।’

सधैं नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने भावना हटाएर सरकारी बैंकहरुले मार्केटमा अन्य निजी क्षेत्रका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसाय गर्न उनले सुझाव दिए ।

सरकारी संस्था भए पनि लगानीको प्रतिफल त हेर्नैपर्छः सञ्चय कोष
हाल कर्मचारी सञ्चय कोषले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाहेक २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा कुल १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा पैसा राखेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर करिब १ प्रतिशत हुँदा सरकारी बैंकमा राख्ने पैसा निजीमा राख्ने हो भने कोषलाई वार्षिक १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने कोष बताउँछ ।

कर्मचारी सञ्चयकोषले पछिल्लो पटक १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको संस्थागत मुद्दतीमा पैसा राख्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, सोमा सकरारी बैंकहरु कुनैले निक्षेप लिन पाएनन् ।

बोलकबोलमा आउने ब्याजदर र निजी बैंकको ब्याजदर एउटै भएमा मात्र प्राथमिकतामा सरकारी बैंकलाई राखिने कर्मचारी सञ्चय कोषका एक अधिकारीले बताए । तर, सरकारी बैंकले दिने ब्याजदर अन्य बैंकको भन्दा ०.१ प्रतिशतमात्रै कम भए पनि उसले नपाउने कोषका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सञ्चयकर्ताको पैसा लगानी गरेर उनीहरुलाई प्रतिफल दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी बैंकले अन्य बैंकसरह ब्याजदर दिएमात्र सरकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ कोषका ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘सरकारी बैंक नै भनेर थोरै रेटमा पनि पैसा राख्ने भए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ कोषका सञ्चालक पनि हुन्, उनले सबै पैसा हाम्रै बैैंकमा राख भन्थे होला ।’

ब्याजदर थोरै भएकै कारणले कोषले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई नयाँ बोलकबोलमा निक्षेप नदिएको र पुरानो ५ अर्ब रुपैयाँको मुद्दती खाता समेत नवीकरण नगरेको उनले जानकारी दिए ।

‘सरकारी बैंकहरुमा १ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कम छ, यसरी १ प्रतिशत नै कम हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ५ करोड रुपैयाँ कम हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यही भएर यो महिना नै वाणिज्य बैंकबाट ५ अर्ब, कृषि विकास बैंकबाट १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ झिक्दैछौं ।’

ब्याजदर कम भएकै कारणले यी बैंकबाट कोषले पैसा झिक्न लागेको उनले जानकारी दिए । स्ट्याण्डर्ड चार्डर्ट बैंकले थोरै ब्याजदर भएकै कारणले यसअघि लगेको २२ करोड रुपैयाँ कोषलाई फिर्ता दिइसकेको छ ।

‘खुल्ला बजार नीति अनुसार सरकारी होस् वा निजी, प्रतिस्पर्धामा आउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि विकास बैंकमा ७.८५ प्रतिशत ब्याजदरमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राख्दा करिब ५५ लाख रुपैयाँ घाटा हुन्छ, त्यसैले यही महिनामा झिक्न लागेका हौं ।’

सरकारी होस् या निजी लगानीका बैंक हुन् सबै राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा नियमन पालना गर्ने हुँदा कोषले समेत समान व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सरकारी र निजी भन्दै भेदभाव गर्न मिल्दैन । हाम्रो लागि सबै बैंक समान हुन्,’ कोषका ती अधिकारीले भने, ‘सरकारी बैंक भन्दैमा हामी घाटा खाएर सञ्चयकर्ताको पैसा त्यता दिदैनौं ।’

ब्याजदर थोरै भएमा नेपाल बैंकमा रहेको ४ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत मुद्दती परिपक्व भएपछि नवीकरण नगर्ने उनले बताए ।