गोपाल भट्ट, सेबोन अध्यक्षका दावेदार
काठमाडौं । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षका लागि आवेदन खुलिसकेको छ । जसमा प्रबल दाबेदार नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट पनि हुन् ।
अध्यक्ष दौडमा रहेका भट्ट आवेदन दिने तयारीमा छन् । भट्टले पुँजी बजारमा पीएचडी गरेका हुन् भने राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि बैंकिङ तथा क्यापिटल मार्केट विषयमा अध्यापन गराउँछन् ।
प्रतिष्पर्धामा रहेका भट्ट अध्यक्ष बनेपछि के गर्ने भन्ने कार्ययोजनामा व्यस्त छन् । यसविषयमा सिंहदरबारसँगको कुराकानीमा उनले लगानीकर्ताको संघ संगठन खारेज गर्ने र बैंकबाट प्रवाह हुने सेयर धितो कर्जा रोकी ब्रोकरहरुबाट मात्र प्रवाह हुने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।
आफू नेतृत्वमा आएमा सेयर धितो कर्जा बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा नभएर ब्रोकरमार्फत् लगानीकर्ताले पाउने व्यवस्था व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ, भट्टले सिंहदरबारसँग राखेको विचारको सम्पादित अंशः
अहिले सबै निकायहरु अनुसाशनहीन भइसकेका छन् । राज्यका सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले जिम्मेवारी अनुसारको गर्नुपर्ने काम ‘ओभर ल्यापिङ्ग’ भइरहेको छ ।
सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान देशको आर्थिक वृद्धिमा भन्दा सेयर बजारको इन्डेक्स बढाउने तर्फ गएको छ ।
कारण भनेको बैंकले लगानीकर्ताको माग अनुसार कर्जा दिनु पर्यो, लगानीकर्ताको इच्छाअनुसार सेयरको माग बढ्नु पर्यो भनेर सबैले ध्यान दिनु पर्ने भएर हो । व्यापारीहरुले व्यापार चलाउनु पर्नेमा उनीहरु पोलीसी मेकर हुन लागेका छन् । उनीहरुको मागअनुसार कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुनु पर्ने भयो ।
लगानीकर्ताहरुले जोखिम लिनुपर्नेमा उनीको अपेक्षाअनुसार लगानी गर्नुपर्ने, उनीहरु संगठित भएर मार्केटको इनडेक्स कति हुनुपर्छ भने निर्धारण गर्नुपर्ने र सेयरको मूल्य समेत कति हुन पर्छ भनेर उनीहरुले नै निर्धारण गर्नु पर्ने ।
अहिले नियामक निरीह हुने र ‘स्टेकहोल्डर’ले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्ने राज्य व्यवस्था आएको मैले देखेको छु । बैंकहरुले पनि आफूले दिने कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जानु हो वा कुन क्षेत्रमा जानु पर्ने स्वयम् उनीहरुले नै निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।
सेयर बजारमा बैंकहरुले प्रत्यक्ष लगानी गर्नु नै हुँदैन । सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेको ब्रोकरेज इन्डष्ट्रिबाट हो । बैंकले भन्दा लगानीकर्तालाई ब्रोकरहरुले राम्रोसँग चिनेका हुन्छन् । ब्रोकरसँग लगानीकर्ताको खाता हुन्छ । उनीहरुबाट कति मार्जिन लिने, उनीहरुको पोर्टफोलियो अनुसार कति लगानी गर्ने भन्ने विषयको निक्र्योल ब्रोकरले गर्नु पर्ने हो । त्यसका लागि संस्थागत नीति सम्बन्धित नियामक निकाय बनाउनुपर्छ र बैंकहरुलाई सेयर धितो कर्जा दिन निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
कर्जा सेयर बजारमा जादाँ मार्केटमा उच्च उतारचढाव हुन्छ । निक्षेपकर्ताको पैसा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएमा मात्र बैंकहरुको पनि आम्दानी बढ्छ । र, निक्षेपकर्ताले पनि राम्रो ब्याज पाउँछन् ।
तर, यहाँ त अहिले लगानीकर्ता समूहले बैंकबाट लिने सेयर धितो कर्जाको ब्याजदर समेत उनीहरुको मागअनुसार सबैभन्दा सस्तोमा दिनुपर्ने हुन्छ ।
अधिकांश लगानीकर्तालाई आफूले लगानी गरिरहेको कम्पनी नै कस्तो हो ? कति प्रतिफल दिन्छ नै थाहा हुँदैन । सेयर धितोमा गएको कर्जा हेर्दा शतप्रतिशत नै थप भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यसैलाई घटाउन ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमा लगाएको हो । तर, यस विषयमा लगानीकर्ताले आजको दिनमा पनि विरोध कायम नै राखेका छन् ।
त्यसैले सिस्टमबाटै यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ ।
धितोपत्र बोर्डबाट नै केही त्यस्ता नीति नियम आउनु पर्छ जसले मार्जिन लेन्डिङ्ग मार्केटमा ब्रोकरमार्फत् नै जाने व्यवस्था गर्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि मार्जिन लेन्डिङ्ग सेयर ब्रोकरमार्फत् नै जाने गरेको छ ।
मार्जिन लेन्डिङ्गमा बैंकहरु संलग्न हुनु नै हुँदैन । यदी बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्छन् भने ब्रोकरमार्फत दिने व्यवस्था हुन पर्छ । बैंकहरुको पनि ब्रोकर लाइसेन्स हुनुपर्छ । त्यसमा केही नीतिगत व्यवस्था हुन्छन् । ती सबै पहिले नै स्टक एक्सचेन्जले तोकिदिनु पर्छ । केही प्रावधान केन्द्रीय बैंकले तोकिदिनु पर्ने हुन्छ ।
साना लगानीकर्ताहरुलाई केही थाहा हुँदैन । यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावमा परी विरोध गर्ने ठुला लगानीकर्ता मात्र हुन् । उनीहरुको विभिन्न संघसंगठन छन् । तिनै संगठनमार्फत् नियामक निकायले गरेको व्यवस्थाहरुको विरोध हुन्छ ।
लगानीकर्ताको एसोसिएसन भन्ने बन्द नै गर्नुपर्छ । म बोर्डको अध्यक्ष भएमा त्यो सकेसम्म बन्द नै गर्छु ।
तपाईंले गर्ने लगानीको निर्णय समूहमा गर्नु कुनै आवश्यकता छैन । त्यो भनेको व्यक्तिगत रुपमा गर्ने हो । त्यसलाई नै जोखिमको लागानी भन्छन् । यदी लगानीकर्ता सबै बसेर कुन कम्पनीमा कतिमा लगानी गर्ने भनेर निर्णय गर्न थाले पनि लगानीकर्ताको इच्छाअनुसार मूल्यमा उतार चढाव हुन्छ ।
लगानीकर्ता भनेको विविधिकरण हुनपर्छ । कसैले किन्दा कसैले बेच्ने हुनपर्छ । किन्दा सबैले एकैपटक बेच्दा त्यहीअनुसार भएपछि इन्साइडर गर्ने, सर्कुलर ट्रेडिङ त्यहीबाट हुन्छ ।
नयाँ नेतृत्वत आएपछि इन्साइडरको तत्कालै नयाँ नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अध्यक्षको लागि दिने आवेदनमा प्रपोजलमै इन्भेष्टरको ग्रुप हटाउनु पर्छ र सेयर धितो कर्जा बैंकमार्फत् हुनु हुँदैन भन्ने राख्छु ।
यसबाहेक ब्रोकरको लाइसेन्स स्टक एक्सचेञ्जमार्फत् वितरण हुन पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सेबोन भनेको नीति नियमनको व्यवस्था मात्र गर्ने हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्