सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबारलाई समेट्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबार अझै सुशष्त अवस्थामा रहेको भन्दै कानुनी व्यवस्था गरेर यस्तो कारोबार नियमन गरिनुपर्ने निष्कर्श निकालेको हो ।
अध्ययन अनुसार नेपालमा सबै वाणिज्य बैंकहरू फर्वार्ड मार्केटमा संलग्न रहेको र आधाजसो बैंकहरू स्वाप कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ८१ उत्तरदाता गैरवित्तीय फर्महरूमा गरेको अध्ययनमा (११५ फर्महरूलाई प्रश्नावली सोधिएको) १४.८ प्रतिशतले मात्र डेरिभेटिभ प्रोडक्टको प्रयोग गरेको देखिएको छ । जसमध्ये अधिकांश स्टिल तथा धातु उत्पादक फर्महरू रहेका छन् ।
दैनिक कारोबारमा विदेशी विनिमय जोखिम नरहेको भन्ने फर्महरू ३७ प्रतिशत रहेको र विदेशी विनिमय जोखिम रहेको भन्ने बाँकी फर्महरूमध्ये ५२.९ प्रतिशतलाई डेरिभेटिभ प्रोडक्टसम्बन्धी जानकारीको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
तरलता, बजार सहभागिता, कानुनी व्यवस्था, विषयवस्तुको ज्ञान एवम् बजार पूर्वाधारको आधारमा हेर्दा नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अझै प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले हालको ओटीसी मार्केटलाई अझ सशक्त बनाउँदै हेजिङलाई सहजता प्रदान गर्न र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न लङ टर्म फर्वार्ड, स्वाप÷अप्सनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार विषयक अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको हो । अध्ययनले नेपालमा विदेशी विनिमयमा आधारित डेरिभेटिभ बजारको प्रचलित अभ्यासहरूको समीक्षा गर्दै डेरिभेटिभ उपकरणसम्बन्धी कानुनी एवम् नियमनकारी ढाँचाको अवस्था र बजारको स्थिति बारेमा विश्लेषण गरेको छ । यसका अतिरिक्त अध्ययनले सार्क मुलुकका विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारको अवस्थाका बारेमा पनि छोटकरीमा विश्लेषण गरेको छ ।
अध्ययनका अनुसार सार्क मुलुकहरूमध्ये भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अन्य मुलुकको तुलनामा बढी व्यवस्थित र फराकिलो देखिएको छ ।
केहो विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबार ?
विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबार अन्य डेरिभेटिभ कारोबार झैं हो जहाँ एक सम्झौता गरिन्छ जसअनुसार तय भएको विनिमय दर अनुसार केही समय पछाडी अर्थात् आफूलाई विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने भविष्यको मितिमा सम्झौता गर्दा तोकेको मूल्यमा खरिद हुन्छ ।
मानौं, ‘क’ नाम गरेको बैंकलाई ३ महिनापछि १ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्नेछ भने ३ महिनापछि कुन मूल्यमा किन्ने भन्ने सम्झौता उसले ‘ख’ नामको बैंकसँग आजकै मितिमा गर्छ । सम्झौता अनुसार किन्ने दिनको विनियम दर जे जस्तो भएपनि सम्झौता अनुसार नै खरिद बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट खरिद गर्ने वा विक्री गर्नेमा विनिमय दर उतारचढावले सिर्जना गर्ने लागत बढ्ने जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ ।
नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी विनिमय डेरिभेटिभमा भेनिला स्वाप र भेनिला अप्सन अबलम्बन गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्