देवकुमार ढकाल
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई लक्षित गरी नेपाल वर्ष राष्ट्र बैंकले १९ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आवको ३ महिनामा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको छ । सो अवधिमा १ खर्ब रुपैयाँको मात्र निक्षेप विस्तार भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आवको अन्त्यसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त स्रोत नहुँदा प्रायः जसो बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अहिले नै सीमा नजिक छ भने केही बैंकहरुको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल हुँदा मात्र सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने स्थिति भन्ने बुझन् सकिन्छ ।
सीडी सहज बनाएर थप कर्जा प्रवाह गर्न ४ वटा माध्यम छन् । ती माध्यम हुन्ः बैंकहरुले निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप संकलन गर्ने, ऋणपत्रमार्फत् स्रोत जुटाउने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् ऋण ल्याउने र पुनरकर्जालाई जोड्ने ।
उल्लेखित स्रोत नबढेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिने क्षमता बढ्दैन ।
अहिले नयाँ ऋणपत्र जारी भएका छैनन् भने राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा सुविधा वापत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुलाई दिइसकेको छ । पुनरकर्जाको थप १ खर्ब रुपैयाँ दिन सकिने अवस्था छ ।
यी स्रोत बढ्न अनियन्त्रित रुपमा बढिरहेको आयातमा नियन्त्रण हुनुपर्छ । आयात बढ्दा मुलुकमा भएको विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । तरलताको मुख्य स्रोत भनेकै विदेशी मुद्रा हो । विदेशी मुद्रा नेपालकै बैंकहरुमा हुन्थ्यो भने उनीहरु कर्जा दिन सक्षम हुन्थे । तर, आयात बढ्दा त्यो पैसा पनि बाहिर गइरहेको छ ।
आयात बढ्दा शोधनान्तर स्थिति अर्थात् ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ (बीओपीमा) चाप पारेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म बचतमा रहेको बीओपी अहिले ऋणात्मक छ । जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिती २ महिनामै ८३ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । आयातको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा अझै विदेशी मुद्रा सञ्चिति झनै घट्न सक्ने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा एउटै विदेशी मुद्रालाई धेरै बैंकले गणना गर्ने गरेको पाइएको छ । अर्थात् एक बैंकले अर्को बैंकमा ‘मल्टिपल डिपोजिट’ राखेका छन् । त्यसलाई घटाउने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थोरै मात्र निक्षेप संकलन गरेको देखिन्छ । यसबीचमा कर्जा प्रवाह भने सवा ३ खर्ब रुपैयाँले विस्तार गरेका छन् ।
बैंकहरुले ६ महिनामा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा ३ महिनामै गरेको देखिन्छ । यसलाई ‘एग्रेसिभ क्रेडिट ग्रोथ’ भएको मानौं । यो ग्रोथले उत्पादन, रोजारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्नुभन्दा आयातलाई बढी सहयोग गरेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने स्रोत नबढाई आयातमुखी कर्जा प्रवाह गरिरहने हो भने मुलुकलाई सहजता प्रदान गर्दैन । यसले थप आयात बढाउने, बीओपीमा चाप थप्ने, थप विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटाउने हुनाले भोलिका दिनमा एलसी भुक्तानीमा समेत समस्या आउन सक्छ । त्यसकारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहमा संयमितता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्छ । आयातमुखी र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा तत्कालका लागि ढिलाइ गर्नुपर्छ । यसो गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुन्छ ।
माग भएको कर्जा बैंकले प्रवाह गर्न नसकेमा उनीहरुसँग कर्जा बिक्री गर्न सक्ने विकल्प पनि छ । कुनै एक बैंकमा सीडी सीमामाथि गएर कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको भएमा सीडी सहजभएका बैंकलाई बिक्री गर्न सक्छन् ।
बैंकहरुले अहिले जति माग हुन्छ त्यही आधारमा व्यापक रुपमा कर्जा वृद्धि गर्नुभन्दा पनि छनौट गरेरमात्र कर्जा प्रवाह दिनुपर्छ अर्थात् केही समय ‘डिले’ गर्दा उपयुक्त हुन्छ । उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किसिमका उत्पादनशील क्षेत्रबाट माग भएमा मात्र कर्जा प्रवाह गरुन् भन्ने ध्येय राष्ट्र बैंकको हो ।
अहिले बजारमा सीडी रेसियो लागु गरेपछि बैंकहरुमा तरलता संकट भयो । कर्जा दिन सकेनन भन्ने कुराहरु आएका छन् ।
त्यसो त, यदी सीसीडी रेसियो नै लागु भइरहेको भएपनि बैंकहरुले यसबीचमा १ सय अर्ब रुपैैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरिसकेका हुन्थ्ये । बजारमा यस्तै हाहाकारकै अवस्था रहन्थ्यो ।
बैंकहरुले अनियन्त्रित रुपमा कर्जा प्रवाह गरिहेका हुनाले यो सीसीडीको सीमाले पनि धान्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले सबै पक्षको अध्ययन गरेर नै सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी लागु गरेको हो ।
वास्तवमा वाह्य क्षेत्रको स्थिरता, विनियमदर स्थिरता, पर्याप्तता, मुल्य वृद्धिको स्थिरता र विदेशी विनिमय सञ्चितीको पर्याप्तता मौद्रिक नीतिमा वस्तु तथा सेवा आयात ७ महिनाको धान्न सक्ने हुनुपर्छ भनिएको छ । अहिले हामी ७.८ मा छौं । त्यसलाई व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त समयमा राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ल्याएको हो जसले अहिले काम गरेको अवस्था छ ।
(केन्द्रीय बैंकको प्रवक्तासमेत रहेका ढकालसँग सिंहदरबारकर्मी दिलु कार्कीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्