सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । विद्युत महशुुल दर घटाउने र विद्युत डिमाण्ड शुल्क नबढाउने सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगको निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई यसले थप राहत पुुग्ने विश्वास महासंघको छ ।
विद्युत डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्न महासंघले अनुरोध गर्दै आएको र यस सम्बन्धमा गएको असोज १२ गतेमात्रै उर्जा मन्त्रीलाई भेटी सुुझाव समेत दिएको थियो । महासंघको सुुझाव अनुसार नै डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।
यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केहीमात्रा भएपनि सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ । महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महशुल न्यून गरि अन्य शुल्क समेत हटाउँदै जानुु पर्ने र उद्योगहरुलाई सहुुलियत दरमा विद्युत उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको दाबी गरेको छ । विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महशुुल अझ सस्तो हुुनुुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा समेत सहयोग पुुग्ने विश्वास महासंघको छ ।
नेपालमा जलविद्युतको अत्यधिक स्रोत भएपनि उद्यम व्यवसायका लागि महंगो रहदै आएको छ । विद्युतको निर्वाध आपूर्ति र उद्योगका लागि सहुुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनुुपर्नेमा महासंघले सदैव जोड दिँदै आएको छ । साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधारसुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरूसंग तत्काल पीपीए सुचारु गर्न पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्