तरलता संकट : कर्जा ठप्प, राखेको पैसा समेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु !

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरु थप कर्जा ठप्प पारेर बसेका छन् । यतिमात्र हैन, निक्षेपकर्ता जम्मा गरेको पैसा फिर्ता माग्दा समेत दिन नसक्ने अवस्थामा उनीहरु पुगेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव चर्किए पछि बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोक्नुका साथै मुद्दती निक्षेपमा पैसा जम्मा गर्ने ठुला निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम तरतला मौज्दात छ । यस्तो लगानीयोग्य रकम प्रणालीबाट चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि १ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले घटेको हो । गत साउन १ गते प्रणालीमा १ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थियो । यो रकम बैंकहरुले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा राख्ने पैसा हो ।

राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकहरुले प्रत्येक दिन संस्थामा संकलित निक्षेपको ३ प्रतिशत रकम सीआरआरमा राख्नु पर्छ । हालसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले ४७ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् ।

राखेको पैसा समेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा बैंक, सीडी रेसियो व्यवस्थापनले बैंकहरुलाई समस्याः राष्ट्र बैंक
बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न समस्या भएको राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।

‘सीडी रेसियो तोकेको सीमा नजिक पुग्दा समेत स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएर थप कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुलाई अहिले समस्या भएको छ,’ सह–प्रवक्ता पोखरेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा प्रायः वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो ८५ प्रतिशतमाथि छ, यहाँसम्म सीडी रेसियो कायम भएका बैंकलाई थप कर्जा दिन सहज हुन्छ तर ८७/८९ प्रतिशत कटेका बैंकहरुलाई थप कर्जा दिन सक्ने ठाँउ नै हुँदैन ।’

उनका अनुसार हाल २३ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ८६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यी बैंकहरुले थप कर्जा दिन सक्दैनन् । थप नयाँ कर्जा दिएमा यी बैंकहरुको सीडी रेसियो सीमाभन्दा माथि अर्थात् ९० प्रतिशत कट्ने उनको भनाइ छ ।

यता, सीडी रेसियोकै कारण ९ वटा बैंकलाई पास भइसकेको कर्जा भुक्तान गर्न समेत समस्या छ । २७ वाणिज्य बैंकमध्ये ९ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो कात्तिक ८ गतेसम्म ९० प्रतिशतमाथि छ ।

सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशत भन्दा माथि जान नदिनका लागि समेत बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोकेर स्रोत संकलन गरेको हुन सक्ने सह–प्रवक्ता पोखरेलको अनुमान छ ।

बजारको आवश्यकता अनुसार बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न नै नसक्ने भएमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत् तरलता प्रवाह गर्ने उनले जानकारी दिए ।

गत शुक्रबारमात्र केन्द्रीय बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ७ दिने रिपो जारी गरेको थियो । उक्त रिपोमा २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको माग आवेदन परेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले यो पल्ट जारी गरेको रिपो बैंकहरुले ४.९६ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत् चालु आर्थिक वर्षमा कुल १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता बजारमा पठाइसकेको छ ।

बैंकहरुले आकस्मिक आवश्यकता पुरा गर्न ७ दिनका लागि अन्तर बैंक सापटी लिन पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । दैनिक प्राप्त निक्षेप बराबरको रकम कर्जा प्रयोजन वा अन्य स्टेटमेन्टमा प्रयोग भएको अवस्थामा बैंकहरुले सीआरआरमा राख्न यस्तो सापटी लिने गर्छन् ।

यसबाहेक बैंकहरुले पास भइसकेको कर्जामा भुक्तानी गर्न पनि अन्तरबैंक सापटी लिने गर्छन् । तर, अन्तरबैंक सापटीबाट प्राप्त रकमबाट भने बैंकहरुले ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिन पाउँदैनन् ।

कर्जाको माग बढिरहेको स्थितिमा प्रणालीमा तरलता संकुचन हुँदै जाँदा बैंकहरुले आफ्नो गर्जाे अन्तर बैंक सापटी कारोबारबाट टार्न खोज्छन् । यसले सापटी कारोबारको माग बढेसँगै ब्याजदर ४.९५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । ब्याजदर करिडोर अनुसार अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदर ५ प्रतिशत माथि लैजान मिल्दैन ।

नयाँ कर्जा रोक्दा मुद्दती धितोमा समेत कर्जा दिन बैंकलाई समस्या
राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा निक्षेप (सीडी) रेसियो ९० प्रतिशतको सीमामा राख्दै कर्जा विस्तार गर्न नसकेपछि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ कर्जा नै रोकेका छन् । गत असोज अन्तिम सातादेखि नै अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोकेका हुन् । थप निक्षेप संकलन हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले ताकेको सीडी रेसियो पालना गर्दै कर्जा विस्तार गर्न समस्या भएपछि रोकिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘बैंकहरुमा कर्जाको मागअनुसार निक्षेप संकलन भएको छैन, त्यसैले तोकिएको सीडी रेसियो केही बैंकहरुको सीमाभन्दा माथि पुगेको छ,’ संघका अध्यक्ष दाहालले सिंहदरबारसँग भने, ‘सीडी रेसियो ८७/८८ पुगेका बैंकहरुले अहिले नयाँ कर्जा रोकेका छन् ।’

वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाह भएको कुल कर्जा गत असोज मसान्तको तुलनामा १ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले ३९ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकामा कात्तिकको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा घटेर ३९ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

सामान्यतयाः बैंकहरुले आफूसँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम नहुँदा पनि मुद्दती निक्षेप धितो कर्जा स्वीकृत गर्ने गरेका छन् । तर, अहिले बैंकमा राखेको निक्षेपबाटै केही प्रतिशत कर्जा माग्न आउने ग्राहकलाई पनि आफूले फिर्ता पठाइरहेको एक बैंकका शाखा प्रबन्धकले सिंहदरबारलाई बताए ।

‘हिजोको दिनमा बैंकलाई समस्या हुँदा मागेको जति निक्षेप राखिदिने ग्राहकले आज सोही मुद्दती निक्षेप धितोमा राखेर कर्जा माग्दा ‘पैसा छैन, अहिले नदेउ !’ भन्ने आदेश मुख्य कार्यालयबाट आइरहेको छ,’ ती प्रबन्धकले भने, ‘यसरी ‘क्लाइन्ट’ लाई चाहिएको बेलामा लोन दिन नसक्दा फिक्स्ड डिपोजिट नै तोडेर सबै पैसा फिर्ता लैजान्छु समेत भन्छन् । निक्षेप नै फिर्ता लिन खोजे पनि मागेको बेलामा दिनलाई बैंकसँग पैसा छैन भन्ने जवाफ दिन बाध्य छौं ।’

एकातर्फ शाखालाई दिएको टार्गेट पुरा गर्न समस्या छ भने अर्कातर्फ मागेको बेलामा राखेकै पैसा समेत फिर्ता दिन नसक्दा ग्राहक भड्किएको गुनासो उनले गरे ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई मुद्दती निक्षेप धितोमा कर्जा दिन समस्या नभएको बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्मको अभ्यासअनुसार जुन बैंकमा ‘एफडी’ (फिक्स्ड डिपोजिट) छ त्यहाँबाट मात्र मुद्दती निक्षेप धितो कर्जा लिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, पैसा नभएर नै बैंकले यस्तो कर्जा रोकेको हो भने ऋणीले अन्य बैंकमा समेत जम्मा भएको एफडी देखाएर कर्जा लिन मिल्छ ।’

यदी केही बैंकहरुले लोन एगेन्स्ट एफडी समेत रोकेको भए ती ग्राहकले सानिमा बैंकमा सम्पर्क गर्दा आफ्नो बैंकले कर्जा दिने उनले जानकारी गराए ।

ब्याजदरको युद्धले निक्षेपकर्ता रुष्ट
निक्षेप बढाउन बैंकहरुले कात्तिकदेखि ब्याजदर बढाएका छन् । तर, यस अवधिमा आवश्यकता अनुसार बैंकहरुले स्रोत संकलन गर्न भने नसकेको बैंकहरु बताउँछन् ।

जसले गर्दा ठुला निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता दिनलाई समेत समस्या भएको एक बैंकका सीइओले बताए ।

‘ब्याजदर थपघट भएपछि पैसा झिक्छु भन्दै केही ठुला निक्षेपकर्ताहरु पैसा भिक्न आइरहेका छन्, मागेजति निक्षेप भनेकै समयमा पनि फिर्ता दिन समस्या छ,’ ती बैंकरले

भने, ‘साँझसम्म उच्च ब्याज दिन्छु भनेको निक्षेकर्तालाई बिहान नहुँदै घटेको ब्याजदरको नोटिस पठाउँदा गुडविलमै प्रश्न उठेको छ ।’

निक्षेपको खोसातानी हुने बेलामा बढेको ब्याजदरमा उच्च प्रतिस्पर्धा गर्न बैंकहरु बाध्य भएका थिए । सोहीअनुसार असोजमा दिएको निक्षेपको ब्याजदरमा ३० प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरी ११.६७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए । तर, बजारमा अस्वस्थ प्रतिपर्धा भएको भन्दा राष्ट्र बैंकले सोमा लगाम लगायो ।

अघिल्लो महिनामा दिएको ब्याजदरमा १० प्रतिशतमात्र थपघट गर्न पाउनुका साथै संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर व्यक्तिगतको भन्दा १ प्रतिशत कम हुनु पर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ ।

बैंकहरुबीच भएको ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राष्ट्र बैंकको लगामले निक्षेपकर्ताहरु भड्किएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘१०/११ प्रतिशत दिन्छु भनेर लिएको निक्षेपलाई ‘८.३६ प्रतिशत ब्याजदर कायम भयो है’ भन्दा जिस्काएको भन्दै गाली गर्छन्,’ एक सीईओले सिंहदरबारसँग भने, ‘निक्षेपको खर्च त ब्याजदर घटेसँगै घट्यो । तर, भइरहेको निक्षेपकर्ता समेत भड्किएर अन्य बैंकमा गएका छन्, केही निक्षेप त बैंकहरुमा ब्याजदरको उतारचढावले गर्दा सहकारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत गएको देखिन्छ ।’

अहिले संस्थामा पैसा नभएर पास भइसकेको कर्जाको भुक्तानी गर्न समेत अन्य बैंकसँग हात फैलाउनु परेको गुनासो ती सीईओले गरे ।