सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कतैबाट न्याय पाइन भन्ने अनुभूति भएपछिमात्र पीडित न्यायका लागि अदालत पुग्ने गर्छन् । जनसरोकारका विषयमा नेपालको अदालतले स्थापनाकालदेखि नै चासोका साथ सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका पाँच प्रकारका विवादमध्ये बन्दी प्रत्यक्षीकरणको विवादमा त अदालतले विदाका बेला र जुन दिन निवेदन दर्ता भएको छ त्यही दिनसमेत सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।
दसैंमा सबैभन्दा लामो बिदा दिने नेपालको परम्परागत सर्वोच्च अदालतले बन्दीका निवेदन हेर्न भनेर टीकाको दिनसमेत आलोपालोमा अदालत खोल्छ ।
तर बन्दीको पक्षमा सधै वकालत गर्ने सर्वोच्च अदालतमा बुधवार अनौठो दृश्य देखियो ।
आफ्नो राजीनामा माग्दै अघोषित इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले चलाखीपूर्ण ढंगले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको पेशी तोके ।
प्रहरीले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै विगतमा इमेल र हातले लेखेको निवेदनसमेत दर्ता गरेर आदेश दिने अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने नाममा बन्दीका मुद्दासमेत बहिष्कार गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगंजलाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रताप बस्नेतको हकमा अधिवक्ता दिवाकर पुरीले दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशी तोकेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्ने नाममा न्यायाधीशद्धयले यो मुद्दा सुनुवाइ नगरिदिँदा गैरकानुनी थुनामा रहेका भनिएका बस्नेतको मानवअधिकारमात्र होइन न्याय पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकोसमेत हनन् भएको छ ।
न्यायाधीशहरुले इजलासमा बसेर मुद्दा सुनुवाइ गरेका छैनन् भने उनीहरुले मुद्धा सुनुवाइ नगर्ने सार्वजनिक घोषणासमेत गरेका छैनन् ।
मुद्दा नहेर्ने विषयलाई आन्दोलनको एजेण्डा नबनाएका न्यायाधीशले बन्दीका मुद्दा सुनुवाइ नगरको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
बुधवार सर्वोच्चमा तीनवटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइका लागि पालोमा परेका थिए । दुइटा निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरे पनि आन्दोलनरत न्यायाधीशको इजलासका लागि पेशीमा परेको एउटा निवेदन भने न्यायाधीशहरुबीचको मनमुटावका कारण सुनुवाइ नै हुन सकेन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्