सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । दसैंको मुखैमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेट संसदमा पेश गरेका थिए । प्रतिस्थापन विधेयकमा संसदमा पेश गर्दा त्यसमा समेटिएको एउटा व्यवस्था निकै लोकप्रिय बन्ने आँकलन गरिएको थियो ।
बजेटमार्फत कोरोना प्रभावित न्यून आय भएका तथा असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका काम गर्नेलाई एक पटकका लागि १० हजार बराबरको नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । दसैं आउन १ महिनामात्र बाँकी रहँदा ल्याइएको बजेटबाट न्यून आय भएका परिवारले ठूलो आश गरेका थिए । यो व्यवस्थालाई मन्त्री शर्माले ‘दसैं खर्च’ भन्दै प्रचार गर्न भ्याएका थिए ।
प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै अर्थ मन्त्रीले भनेका थिए, “कोभिड-१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रति घरपरिवार रू. १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा सम्वत् २०७८ असोज महिना भित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको छु ।”
भाषणबाट स्पष्ट थियो, दसैं खर्च । जानकारले पनि यो व्यवस्थालाई ठीकै भनेका थिए । तर, बिना कार्यविधि पैसा बाँड्न सम्भव थिएन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयनमा लाभान्वित हुने ५ लाख परिवार तयार पारियो । मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पार्यो, परिवारपिच्छे १० हजार रूपैयाँ कसरी ? कसलाई ? कुन माध्यमबाट ? बाँड्ने भनेर ।
बजेट आएपछि द्रुतगतिमा कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदमा असोज १४ गते नै पेश गरेपनि प्रधानमन्त्री देउवाले रोके । कार्यविधि पूर्ण नभएको, वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न सक्ने आधार नभएको र अर्थमन्त्रालयकै गृहकार्य नपुगेको भन्दै कार्यविधि फिर्ता गराइयो ।
दसैं अघि नै जसरी पनि पैसा बाँड्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्री शर्माको योजनामा तुषारो पर्यो ।
५ लाख परिवारलाई १० हजारका दरले गर्दा ५ अर्ब रूपैयाँ असोज अघि बाँड्न यसरी सम्भव भएको थिएन ।
अहिले तिहार नजिकिँदा गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट यो कार्यविधि पारित भएको छ । अब, कोभिड १९ का कारण कोभिड प्रभावित न्युन आय भएका तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेका परिवारले १० हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने भएका छन् । अर्थात्, सरकारले दिने भनेको दसैं भत्ता न्यून आय भएका नेपालीले दसैं तिहार जस्ता चाडपर्व बितेपछि पाउने भएका हन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यका अनुसार कार्यविधिले कसरी भत्ता वितरण गर्ने मोडालिटी तय गरेको छ ।
“त्यहीअनुसार माग भएपछि भत्ता वितरण हुनेछ,” शाक्यले सिंहदरबारसँग भने, “सकेसम्म चाँडो पैसा उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रयास रहनेछ । तर, मापदण्ड पुरा भएर रकम माग आएको अवस्थामा मात्र हामीले रकम रिलिज गर्नेछौं ।”
यता राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयनमा लाभान्वित हुने परिवार संख्या तय भइसकेको छ । जसअनुसार मनाङमा बढीमा ११ परिवारले यस्तो भत्ता पाउनेछन् भने काठमाडौंमा १६ हजार परिवारले ‘दसैं भत्ता’ पाउने भएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्