दिलु कार्की
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ ‘इन्डष्ट्रि’मा चर्चामा रहेको विषय हो, निक्षेपको ब्याजदर । गत असोजदेखि नै शुरु बैंकहरुबीचको ब्याजदरमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कात्तिकमा आइपुग्दा उग्र रुप लिएको थियो ।
प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम (तरलता) अभाव बढ्दै गएपछि बैंकहरुले कर्जा क्षमता बढाउन स्रोत संकलनको सरल बाटो ‘ब्याजदर वृद्धि’लाई रोजेका हुन् । माग र आपुर्तिको आधारमा बजारले नै निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा उच्च उतारचढाव पछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो ।
कात्तिक महिनामा लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले ३० प्रतिशतसम्मले वृद्धि गर्दै अधिकतम ११.६७ प्रतिशत पुर्याएका थिए । यस प्रकारको विकृति रोक्न राष्ट्र बैंकले कात्तिक २ गते राति भोलिपल्टसम्म ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दतिको ब्याजदरभन्दा संस्थागतमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, अघिल्लो महिनामा कायम ब्याजदरमा १० प्रतिशतमात्र थपघट गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियम, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो । यसको मुख्य उद्देश्यमध्ये बैंकिङ क्षेत्रका स्थायित्व र आवश्यक तरलता प्रर्द्धन गर्नु पनि एक हो ।
बैंकिङ प्रणालीमा साउनको पहिलो सातादेखि नै तरलता संकुचन हुँदै गएको थियो । असार महिना सरकारको खर्च बढ्ने समय हो । जसकारण यसअघिका वर्षहरुमा दसैंअघि प्रणालीमा पर्याप्त तरलता खासै हुँदैन थियो ।
यसपटक भने नयाँ सरकारको आगमनसँगै बजेट संशोधनको प्रक्रियामा ढिलाइ र ‘बजेट होलिडे’ले गर्दा सरकारी ढुकुटीको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा जान सकेन । सँगै, आयातको उच्च वृद्धि र रेमिट्यान्स बढ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई तरलता व्यवस्थापनको दबाव थियो । हुन त राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै विभिन्न समयमा बजारमा तरलता प्रवाह गरिरहेकै छ ।
तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले जति नै सहयोग गरेपनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् लागू गरिएको ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गर्दै व्यवसाय विस्तार गर्न बैंकहरुलाई समस्या भइरहेको थियो । असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि छ ।
सीडी रेसियोमा विदेशी मुद्रामा प्राप्त निक्षेपलाई समेत गणना गर्न पाउने सहुलियत हुँदा बैंकहरुमा कृत्रिम विदेशी निक्षेपको विकृति बढेको निष्कर्श राष्ट्र बैंकले निकालेको थियो । जसलाई व्यवस्थापन गर्न जारी पछिल्लो परिपत्रले बैंकहरुलाई अर्को बैंकमा निक्षेपको रुपमा विदेशी मुद्रा राख्न नै बन्देज लगाइदियो ।
प्रणालीमा मौज्दात तरलता, कर्जाको माग, निक्षेप संकलनको अवस्था मुल्यांकन गर्दै राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु लगायत स्वयम् बैंकरहरु नै भविष्यमा निक्षेपको ब्याजदर बढ्ने अनुमान गरिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकलाई समेत ‘क्रेडिट क्रन्च’ को आशंका यसअघि नै भएको हो । ब्याजदरमा बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने हेक्का केन्द्रीय बैंकलाई नभएको पनि होइन ।
बैंकहरुमा कर्जाको माग आजको दिनमा पनि बढ्दो नै छ । कर्जा दिनलाई बैंकहरुले निक्षेप संकलन नै गरेर दिने हो । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा खर्चसमेत बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर महंगो हुन जान्छ ।
यति जान्दाजान्दै पनि राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न आफूहरूले ब्याजदर बढाएको तर्क बैंकरहरुको छ । ब्याजदर निर्धारणको अधिकार बजारलाई नै भएपनि बैंकहरुले सोको गलत अभ्यास गर्दै आवश्यकताभन्दा बढी बढाएको स्वयम् बैंकरहरु स्वीकार गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई आफूहरू ‘प्यानिक’ भएको उनीहरूको तर्क छ ।
स्रोत अभाव भएर ‘क्रेडिट क्रन्च’ को अवस्थामा पुगेका बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि राष्ट्र बैंकले सीमा नै तोकिदिएको हो । केन्द्रीय बैंकको सर्कुलरले कतिसम्म बढाउने अनुमान दिन्छ ।
तर, केन्द्रीय बैंकले सीमाभन्दा माथि गएका बैंकका सीइओहरुलाई फोनै गरेर अधिकतम ब्याजदर तोकिदिएको चर्चा बुधबार चल्यो । यसलाई बैंकरको अनुशासनहीनता र राष्ट्र बैंकको फितलो नियमनको पराकाष्ठा मानिएको छ ।
अखिर किन यस्तो गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ? राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कसको सीमा कति हो भनेर तोकिदिनु पर्ने स्थिति आएकाले अधिकतम ब्याजदरको सीमामा सुझाव दिइएको हो ।
‘सीमा अत्यधिक नै माथि गएका बैंकका साथीहरुलाई फोन गरेर सम्झाएका हौं, कतिसम्म घटाउन मिल्छ भनेर,’ ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘सर्कुलरको कार्यान्यवन गर्ने चपेटामा हामीले दिएको सुझावले केही सहज होस् भनेर केही वाणिज्य बैंकका साथीहरुलाई ९.३६ सम्म जान सुझाव दिएका थियौँ ।’
ब्याजदर कोरिडोर अनुसार बैंकको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएपनि आवश्यकता पर्दा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप तथा सुझाव दिन मिल्ने उनको भनाइ छ । ती अधिकारीका अनुसार विषेशगरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको सीमा रहेका बैंकहरुलाई ब्याजदरमा संयमितता अपनाउन भनिएको हो । राष्ट्र बैंकले केही विकास बैंकहरुलाई फोन गरेर ९.५५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।
यता, बैंकहरूको भने आफ्नै तर्क छ । कोही बैंकर राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई ठीक भनिरहेका छन् भने कसैले यसलाई पक्षपाती फितलो नियमनको संज्ञा दिएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल उपाध्यय सहमतिमै एकल अंकमा निक्षेपको ब्याजदर कायम गर्न सल्लाह गर्दा नमान्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले बाँधेर साइजमा ल्याएको बताउँछन् ।
‘संघबाट असोज मसान्तमै ब्याजदर एकल अंकमा राख्न सुझाव दिइएको थियो । तर, हाम्रो सुझावलाई उहाँहरुले वास्ता गर्नु भएन,’ संघका उपाध्यक्ष उपाध्ययले सिंहदरबारसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले सबैलाई साइजमा ल्याएको छ । बढेको निक्षेपको ब्याजदरले खर्च बढाएर कर्जाको ब्याजदर समेत बढ्थ्यो, अब त्यो सम्भावना कमै छ, कर्जाको ब्याजदरमा सामान्य मात्र वृद्धि होला ।’
एक/दुई वटा बैंकले निक्षेपको व्याजदर बढाएपछि अन्य बैंकले पनि आफूसँग भएको निक्षेप खोसिने त्रासमा बढाएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा लगाएको लगामले ऋणीलाई राहत भएपनि सर्कुलर जारी गर्न ढिलाइ गरेको अर्का एक बैंकर बताउँछन् ।
‘निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदर अवश्य नै बढ्छ, यसअघि घोषणा गरेका ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेको भए कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशसम्म बढ्न सक्थ्यो,’ ती बैंकरले सिंहदरबारसँग भने, ‘यसको हेक्का राखेर राष्ट्र बैंकले उचीत निर्देशन दिएको छ । तर सयम भने सही भएन । जोखिमको अनुमान गरेर यस्तो सर्कुलर असोज मै जारी गर्नुपर्थ्यो ।’
राष्ट्र बैंकले नियमनमा ढिलाइ गर्दा केही बैंकहरुले लिनुपर्ने भरपुर फाइदा लिइसकेको ती बैंकरको गुनासो छ ।
‘सानिमा, मेगा, एनएमबि र प्राइमको ब्याजदर असोजमै साढे ९ प्रतिशत माथि थियो भने सनराइजले १० प्रतिशत कटाएको थियो । यी बैंकले आफूलाई चाहिने पैसा बजारबाट उठाइसेका छन्,’ ती बैंकरले भने, ‘गल्ती गरे पछिमात्र नियमन गर्ने होइन, जोखिमको अनुमान गरेर पनि गर्न सक्नुपर्छ । फितलो नियमनमा सबैले ‘लुपहोल’ खोज्नु स्वभाविक हो ।’
राष्ट्र बैंकले सीसीडी खारेज गरेर सीडी रेसियोको व्यवस्था गर्दा नै ब्याजदरमा बैंकहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने आकंलन गरिएपनि सोको व्यवस्थापनमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था यसअघि नगर्नुले राष्ट्र बैंकको नियमन फितलो भएको ती बैंकरको दाबी छ ।
केन्द्रीय बैंकको नियमनलाई अहिले सिमित बैंकरको प्रभावमा परेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । केही बैंकहरुले विदेशी मुद्राको निक्षेप बढाएर सीडी कायम गर्दै व्यवसाय गर्दा सम्बन्धित बैंकलाई कारबाही नगरी सबै बैंकलाई विदेशी मुद्रामा निक्षेप खाता नै खोल्न बन्द गर्नु, केही बैंकले ब्याजदर ह्वात्तै बढाएपछि सबै बैंकहरुलाई एउटै घानमा हालेर ब्याजदरमा कैंची चलाउनु राष्ट्र बैंकको निरीक्षण र नियमन कमजोर भएको बैंकर्स संघका एक सदस्यले बताए ।
‘गल्ती गर्नेले सजाय भोग्दा सुधार हुन्छ, तर एकमुष्ठमा सबैलाई घानमा हालेपछि गल्ती गर्नेको पनि सजाय गौण हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले फोन गरेरै ‘अधिकतम ९.७५ प्रतिशतसम्म जान सक्छौ’ भनेको हो । राष्ट्र बैंकले भन्नुभन्दा अघि नै संघले पनि एकल अंकमै बस्ने भनेको थियो तर ४/५ वटा बैंकले सो सहमति पालना गरेनन् ।’
ती बैंकले मानेका भए राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने उनको जिकिर छ ।
‘एनआइसी एशिया नियम तोड्नमा सधैं अगाडि छ, यसपटक हिमालयन बैंकले पनि तोडेको हो,’ संघका ती अधिकारीले थपे,‘यसअघि नै नबिल, सानिमा र सनराइजले बढाएर डिपोजिट आफ्नो पोल्टामा पारिकसकेका थिए । त्यसैले अरुलाई पनि बढाउन बाध्यता भएको हो ।’ हिमालयन बैंकले विदेशी मुद्राको निक्षेप गणना गर्न नपाएपछि भएको निक्षेप बचाउँदै थप संकलन गर्न ब्याजदर बढाएको उनले लख काटे ।
‘हिमालयनले नबढाएको भए पनि ब्याजदर बढाएका बैंकले उसको निक्षेप लैजान्थ्यो । बजारमा अरुले बढाएपछि आफूसँग भएको निक्षेप जोगाउन आवश्यकता नहुँदै हामीले पनि बढाएका थियौँ,’ ती सीइओले थपे, ‘परिपत्र नै जारी गरेपछि समेत बैंकहरुलाई समेत फोन गरेर ‘यति ब्याजदर कायम गर’ भन्नु राम्रो चाहीँ होइन ।’ राष्ट्र बैंकले संघका पदाधिकारीमार्फत् आफ्नो सुझाव दिनु पर्नेमा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लागेर आफ्नो मर्यादा गुमाउँदै गएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्