निरन्तर घाटाले सञ्चित नाफाको कोष पनि रित्तिँदै, तेल किन्ने पैसा पनि नहुने चिन्ता !

काठमाडौं । कुनै दिन थियो, सरकारले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा धितोमा राखेर कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट आयल निगमलाई कर्जा उपलब्ध गराइदिन्थ्यो र त्यही पैसाले भारतबाट तेल खरिद गरेर नेपाल आयल निगमले सर्वासाधारणमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउँथ्यो ।

महंगो लागत, कमजोर व्यवस्थापनलगायत विविध कारणले निगमले नाफा गर्न सक्दैनथ्यो । तेल किन्नै नसकेर टाट पल्टिसकेको निगम तंग्रिने कुनै छाँटकाँट थिएन । यस्तो परिवेश अनुभव गरेको एक दशक पनि बितेको छैन ।

निगमको तथ्यांकअनुसार वि.सं. २०७१ साल अघि निगम ३६ अर्ब रूपैयाँ सञ्चित घाटामा थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य नियन्त्रणमा आउनु, निगम कुशल व्यवस्थापनको हातमा जानु, ढुवानीमा वैज्ञानिक प्रणाली अबलम्बन गरिनु, मूल्य समायोजन पनि वैज्ञानिक तबरबाट गरिनु जस्ता कारणले निगमको नाफा बढ्दै गयो । सँधै ‘घाटा’ सुनिने निगमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नाफा गर्‍यो ।

त्यसयता निगममा सबै ठीकठाक चलिरहेको थियो । कहिले नाफा बढी हुन्थ्यो, कहिले कम । तेलको मूल्य कहिल्यै धेरै अन्तरले हेरफेर भएन ।

बेलाबेला सरकार इन्धनमा कर थप्दै थियो । आयल निगम जसोतसो मूल्य बढ्न नदिने प्रयत्न गर्दै थियो । २०७६ फागुनमा सरकारले इन्धनमा पूर्वाधार कर भन्दै ५ रूपैयाँ थपेर १० रूपैयाँ पुर्‍यायो । निगमले तेलको मूल्य बढाएन । त्योभन्दा अगावै पाइपलाइन उद्घाटनको अवसरमा ५ रूपैयाँ मूल्य घटाइयो ।

सरकारले उपभोक्ताको थाप्लोमा बोकाइदिएको बोझ पनि निगम आफ्नो थाप्लोमा लिन सक्षम थियो । यसको कारण हो, समयक्रममा निगम सुदृढ हुँदै जानु । तेल कारोबारमा एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगम नाफाको बाटोमा लम्किरहेको थियो ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगातार वृद्धि भएसँगै डेढ वर्षयता निगमको घाटा चुलिएको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धिले विश्वभर नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदा नेपाली उपभोक्ता मारमा परेका छन् । अर्कातर्फ निगमको तेल धेरै बिक्री हुनु भनेको घाटाको बोझ थपिनु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८५ अमेरिकी डलर नाघेको छ ।

ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय रूपैयाँ भन्दा बढी घाटा अरू पेट्रोलियम पदार्थबाट मेक–अप हुन्थ्यो छ । तर, अहिले अन्य पेट्रोलियम पदार्थको पनि मूल्य बढ्दा निगम १ दशक अघिको स्थितिमा फर्किएला भन्ने डर पैदा हुन थालेको छ ।

‘जति धेरै बेच्यो त्यति धेरै घाटा’

पछिल्लो पटक अक्टोबर १६ मा इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनु्सार निगमको घाटा थप बढ्ने पक्का छ  । गत असोज ३० गते आइओसीबाट प्राप्त खरिद मूल्यअनुसार निगमको पाक्षिक घाटा दुई अर्ब २२ करोड रूपैयाँ नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले सिंहदरबारलाई जानकारी दिए ।

आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ७७ पैसाका साथै डिजेल र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर समान ७ रुपैयाँ ९ पैसा वृद्धि भएको छ । अक्टोबर १६ मा प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ ७ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर ७८ रुपैयाँ २८ पैसा र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७३ रुपैयाँ २४ पैसा पुगेको छ । एलपी ग्यासको मूल्य भने प्रतिसिलिण्डिर १३ सय ७५ रुपैयाँ दुई पैसा कायमै छ । आइओसीले पछिल्लो १५ दिनमा एलपी ग्यासको मूल्य बढाएको छैन ।

सरकारले पेट्रोलमा मूल्य सम्पूर्ण सरकारी कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) गरी ५६ रुपैयाँ ९८ पैसा लिन्छ भने उपभोक्ताले डिजेलमा ३९ रुपैयाँ ६६ पैसा, मट्टितेल १९ रुपैयाँ ६९ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा १३ रुपैयाँ ११ पैसा, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन ४ रुपैयाँ ६८ पैसा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर २ सय ५० रुपैयाँ ८१ पैसा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ ।

पेट्रोलमा निगमको खर्चका रुपमा १ रुपैयाँ ९६ पैसा, डिजेलमा १ रुपैयाँ ५६ पैसा, मट्टितेलमा १ रुपैयाँ ४६ पैसा, आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ४५ पैसा, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ४३ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ११ रुपैयाँ ३८ पैसा जोडिएको छ ।

जसअनुसार ढुवानी भाडा र बिक्रेताको मुनाफा गरी पेट्रोलको कूल लागत मूल्य प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ १ पैसा, डिजेलको प्रतिलिटर १ सय २७ रुपैयाँ १६ पैसा, मट्टितेलको ९३ रुपैयाँ ४१ पैसा, आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धन प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ ५६ पैसा, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हवाई इन्धन प्रतिलिटर रु ८२ रुपैयाँ १३ पैसा र एलपी ग्यासको लागत मूल्य प्रतिसिलिण्डर १९ सय ६१ रुपैयाँ ८८ पैसा पर्न जान्छ ।

काठमाडौँमा पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १ सय ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय १३, आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ८६, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हवाई इन्धन प्रतिलिटर ०.७७ अमेरिकी डलर र एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १४ सय ५० रूपैयाँ तोकिएको छ ।

यसरी निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ १ पैसा, डिजेलमा १४ रुपैयाँ १६ पैसा, आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा ४ रुपैयाँ ५६ पैसा र एलपी ग्यास बिक्रीबाट प्रतिसिलिण्डर ५ सय ११ रुपैयाँ ८८ पैसा घाटा हुन्छ । मट्टितेल र अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनमा मात्र निमगलाई सामान्य नाफा छ ।

निगमलाई मट्टितेलको बिक्रीबाट प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ ५९ पैसा र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन बिक्रीबाट प्रतिलिटर १० रुपैयाँ ३७ पैसा नाफा छ । १५ दिनमा पेट्रोल बिक्रीमा निगमले ४० करोड ५३ लाख रूपैयाँ, डिजेलमा सर्वाधिक १ अर्ब ९ करोड, आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धन बिक्रीमा ११ लाख र एलपी ग्यास बिक्रीमा ७५ करोड ७० लाख घाटा हुँदा १५ दिनको कुल घाटा २ अर्ब २२ करोड ६ लाख रूपैयाँ हुन आउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म १२ अर्ब रूपैयाँ सञ्चिति मुनाफा गरेको निगमले यही घाटा कायम रहे केही महिनापछि तेल किन्न नसक्ने स्थिति आउँछ । हालसम्म सञ्चिति मुनाफाको आधाभन्दा बढी रकम तेल किन्न खर्च भइसकेको छ ।

यसबाहेक निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १३ अर्ब रूपैयाँ छ । त्यसलाई पनि उपयोग गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

पछिल्लो तीन महिनामा निगमलाई ८ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ घाटा भएसकेको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् । यो निरन्तर कायम रहे निगम ठूलो आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख हुने उनले बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘निगम चर्को घाटामा गइरहँदा पेट्रोलियम आपूर्तिमा व्यवधान खडा हुनसक्छ । निगम लगातार घाटामा गइरहे आपूर्ति व्यवस्थामा पनि असर पार्छ ।’

भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुँदा यसको भार निगमको थाप्लोमा थपिएको छ । भारतीय बजार रक्सौलको तुलनामा नेपालतर्फ पेट्रोलमा प्रतिलितर ४९ रुपैयाँ, डिजलमा ५३ रुपैयाँ र एलपी ग्यास १ सय ७५ रुपैयाँ सस्तो छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रबाट तेल अवैधरुपमा भारत गइरहेको छ । भारतका सञ्चारमाध्यमले सिमावासीका लागि खुला सीमाना बरदान सावित भएको समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । भारतीयहरू नेपालमा आइ तेल खरिद गर्दा उताको पम्प बन्द हुने अवस्थामा पुगेको समाचार सञ्चारमाध्यममा छ ।

यसो हुँदा घाटामा थप भार थपिँदै जाने उपाध्याय बताउँछन् । ‘जति धेरै बेच्यो त्यति घाटा हुने बिजेनस बनेको छ,’ उपाध्याय भन्छन् ।

‘२०२२को मध्यसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्दैन’

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा २०२२को मध्यसम्म तेलको मूल्य नघट्ने हल्ला छ । इराक, इराकजस्ता तेल उत्पादक कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ८० डलरभन्दा बढी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने सबैभन्दा ठूलो खपतकर्ता अमेरिकाले पनि तेल उत्पादकलाई हस्तक्षेप गर्ने इच्छा देखाएको छैन ।

अर्कातर्फ अर्को ठूलो तेल उत्पादक रुस पनि कच्चा तेलको भाउ घटोस् भन्ने चाहँदैन ।

यसो हुँदा अहिले आवश्यकता अनुसारमात्र तेल उत्पादन हुँदै आइरहेको छ जसले निकट भविष्यमा तेलको मूल्य घटिहाल्ने संकेत गर्दैन ।

मूल्यका कारण निगम थला पर्ने स्थिति आउन नदिने उपाय के ?

निगमबाट उपलब्ध मूल्य विवरणमा के देख्न सकिन्छ भने ७६७ रूपैयाँ ७ पैसामा निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट किनेको पेट्रोलमा ५६ रूपैयाँ ९८ पैसा सरकारी करमात्र हो जसमा १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर सामेल छ । १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर सरकारले बुढी गण्डकी बहुउद्देश्यिय परियोजना बनाउन आम सर्वसाधारको थाप्लोमा बोकाएको हो ।

परियोजना सुरू हुने छाँटकाँट नै नहुँदा त्यो कर हटाइदिए मूल्यमा उपभोक्ता र घाटामा निगमलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । अझ उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा सरकारले उपभोक्तालाई फिर्ता गरे ७८ अर्ब रूपैयाँले कम्तिमा २ वर्ष अहिलेकै मूल्यमा तेल पाउन सकिन्छ ।

अर्कातर्फ मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको १३ अर्ब रूपैयाँ एलपी ग्यासको मूल्यमा मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि आवश्यकता नभएर नचलाइएको त्यो पैसा चलाएर ग्यासको मूल्यमा निगमलाई परेको भार कम गर्न सकिन्छ ।

तर यतिले मात्र निगमलाई दीर्घकालमा बोझ हट्दैन, उपभोक्तालाई महिनैपिच्छै नयाँ मूल्यको सामना गर्नुपर्ने दिनको अन्त्य हुँदैन ।

निगमलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या एलपी ग्यासमा छ । निगमले ५ सय रूपैयाँभन्दा बढी घाटा खाएर ग्यास बेच्नुको अर्थ यो हो कि निगमलाई यसमा महिनामा डेढ अर्ब र वर्षमा १८ अर्ब रूपैयाँ घाटा छ ।

यो अन्त्य गर्न एलपी ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्नैपर्छ जुन कुरामा निगमका कार्यकारी सुरेन्द्र पौडेल पनि सकारात्मक छन् ।

देशमा एलपी ग्यासको खपत आधामात्र कम गर्न सके ९ अर्ब रूपैयाँ जोगिन्छ जसलाई थप बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्न सकिन्छ ।