गोजीमा दाम छैन… ! ८० प्रतिशत खर्च भए पनि गण्डकीको सञ्चित कोष ‘माइनस’मा

पोखरा । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ अर्व रुपैयाँ पनि खर्च भएन । २४ अर्व बजेटमध्ये करिब ३० प्रतिशत खर्च हुन नसकेको हो । त्यसमाथि २ अर्ब ऋण सरकारले उठाउन सकेन । उक्त वर्ष ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक छ । त्यो भन्दा पछिल्लो वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा ११ अर्ब ६६ करोड खर्च हुन सकेन ।

३२ अर्व १३ करोड विनियोजन गरिएकोमा ६३.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल ३४ अर्ब ८४ करोड बजेटमध्ये २५ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ९१ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सुरुका वर्षहरुमा बजेट खर्च गर्ने संरचनाहरुको निर्माण भएको थिएन । कानुन बनेका थिएनन् । अहिले मन्त्रालयपिच्छे जिल्लास्तरीय कार्यालय खुलेका छन् । आवश्यक्ता अनुसारका कानुन बनेका छन् । चालु खर्चको आकार पनि अत्यधिक बढेको छ । आधार वर्षमा २९ प्रतिशत मात्रै रहेको चालु खर्च अहिले ४४ प्रतिशत पुगेको छ । बजेट खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्यो भने प्रदेशको संचित कोष नकारात्मक हुने अर्थ विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले यो वर्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने लक्ष्य लिएको छ । बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढेसँगै गण्डकीलाई स्रोत जुटाउने समस्याले पिरोलेको छ । ‘खर्चको फाँटहरू बढेका छन् । ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुँदा सन्चित कोष माइनसमा जाँदैन र जान दिनु हुँदैन,’ अर्थमन्त्री रामजी बरालले भने, ‘आन्तरिक स्रोतलाई बढाउने सोचिरहेका छौं । बजेटको आकार, स्रोत बढाउनेस्थिति र संघबाट बजेट ल्याउन सक्ने वातावरण बनेको हुँदा माइनसमा जाँदैन भन्ने लागेको छ ।’

उनले भनेझैं आन्तरिक आम्दानी बढ्ने बलियो स्राेत पनि छैन । करिब ५ अर्बमात्रै आन्तरिक आम्दानी उठ्ने अनुमान छ । तर, अघिल्लो वर्षहरूमा हेर्दा लक्ष्यको ५० प्रतिशत हाराहारी पनि आन्तरिक आम्दानी भएको देखिँदैन । कोरोना संक्रमण, नयाँ स्रोत खोज्न नसक्नु र राजस्व क्षमता बढ्न नसकेको कारण आम्दानी बढ्ने सम्भावना खासै छैन ।

प्रदेश सरकारले सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, पर्यटन, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर उठाउन पाउँछ । अहिले सवारी र घरजग्गा कर उठाइरहे पनि अरु शीर्षकमा कर लगाउन सकेको छैन । बजेट अनुमानअनुसार नचल्नु अर्थ अनुशासनको हिसावले गम्भीर समस्या हो ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणको प्रस्ताव बजेटमै गरे पनि ऋण लिने बाटो बनाएको छैन । ‘ऋण लिने खालको वातावरण बनेको छैन । कोभिडले थला परेको अवस्था छ । दोश्रो चौमासिक अन्तमा पुग्दा आन्तरिक स्राेत बढाउने र संघको बजेटसँगै खर्चको गति हेरेर ऋण लिने नलिने टुंगो लगाउछौं,’ उनले थपे, ‘नीतिमा आन्तरिक ऋणको परिकल्पना गरेका छौं भने त्यो कानुन बनाउनुपर्छ । विधेयक अधिवेसनमा ऋण लिने कानुन बनाउन प्रयास गर्छौं ।’ चालु वर्षमा २ अर्ब ऋण लिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । हालसम्म कुनै वर्ष पनि ऋण लिइएको छैन ।

सरकारले बजेट भन्दा धेरै योजना छानेका कारण बजेट कार्यान्वयनका बेला झनै सकस पर्ने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले बताए । ‘सोचे अनुसार आन्तरिक आम्दानी छैन । संघले दिने भनेको बजेट पनि अन्तिम समयमा रोकिदिन्छ,’ उनले भने, ‘कोषमा भएको पैसाभन्दा धेरै योजना छानेका छौं । अस्वभाविक घाटा बजेट ल्याउँदा स्रोत खोज्न मुस्किल पर्न थालेको छ ।’ धेरै बजेट खर्च भए काम रोक्नु भन्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष ३० अर्वको बजेट ल्याएपनि २४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन थाले योजना कार्यान्वयन नै रोक्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला पनि स्राेतको खोजी गर्न सरकार चुकेको बताउँछन् । ‘बजेट खर्च बढेपनि कामको प्रभावकारिता खासै राम्रो छैन । त्यसमाथि बजेटको आकार मात्रै बढाउने र रकम नबढ्ने बाध्यता हामीसँग छ,’ उनले भने, ‘अब छानिएका योजना कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक आम्दानी बढाउनै जोड गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।’

अर्थविज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्रदेश सरकार भएको महसुस नागरिकले गर्नै नपाएको बताए । ‘सरकारसँग स्राेत छैन । जनतासँग धेरै अपेक्षा र आशा छन्,’ उनले भने, ‘योजना छनोट मनपरि गरिएको छ । त्यसको स्राेत सुनिश्चित भएको छैन । यसले बजेटमा कस्तो असर गर्छ सरकारले हेक्का नै गरेको छैन ।’

यो वर्ष ३० अर्व ३ करोडको बजेट ल्याइएको छ । चालु खर्च १३ अर्ब ६ करोड र पुँजीगत खर्च १६ अर्ब ७३ करोड छ । संघको अनुदान र आन्तरिक आम्दानीबाट ४ अर्ब १० करोड बजेट कम हुने र त्यसमा चालु वर्षमा खर्च हुन नसकेको २ अर्ब १० करोड तथा बाँकी २ करोड ऋण लिने बताइएको छ । यो वर्ष संघ सरकारले वित्तीय समानीकरणमा ७ अर्ब ४२ करोड, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड, समपूरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड दिने बताइएको छ । राजश्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ६२ करोड, रोयल्टीबाट ३० करोड प्राप्त गर्ने अनुमान प्रदेशको छ ।