निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत बढ्न नदिन सीईओहरु एकमत, कसको घट्ला ? कसको बढ्ला ?

काठमाडौं । ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने छाँटकाँट देखिएपछि नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेका वाणिज्य बैंकका सीईओहरूले संयमता अपनाएका छन् । तरलताको समस्या कायमै रहेका बेला निक्षेप तान्न होडबाजी हुने, बैंकका ग्राहकलाई पनि कर्जाको ब्याजदरमा बोझ थपिने र यस्तो प्रतिस्पर्धाले मैत्रिवत् सम्बन्ध पनि बिग्रन सक्ने जोखिकलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरू बीच अनौपचारिक सहमति भएको हो ।

संघको कार्यसमिति सदस्यहरू बीच भएको अनौपचारिक छलफलले ‘जेन्टलमेन्स अन्डर्स्ट्यान्डिङ’ गर्दै आफूहरुले निक्षेपको ब्याजदर एक अंकको (सिंगल डिजिट) भन्दा माथि नलैजाने र अन्य सदस्य वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि तोकिएको सीमा ननाघ्न आह्वान गर्ने सहमति गरेको हो ।

भोलिका दिनमा बजारमा तरलताको स्थिति सहज हुने, सरकारी खर्च भइरहेको परिवेशमा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा फर्कने, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पुनरकर्जाको पैसा बैंकलाई पठाउने तथा तिहार लागदै गर्दा रेमिट्यान्सको फ्लो पनि बढ्ने अनुमान उनीहरुको छ ।

तसर्थ, तरलताले बैंकिङ प्रणाली नै बिग्रिहाल्ने अवस्था नआउने अनुमान अनुसार आफूहरुबीच मौखिक सहमति भएको संघका उपाध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए ।

“कर्जाको विस्तार पनि राम्रै छ । त्यसैले वातावरण बिग्रिन नदिन एकअर्कालाई प्रेरित तथा सहयोग गर्नेसम्मको कुरा भएको हो,” उपाध्यायले सिंहदरबारसँग भने, “हिजोको दिनमा जुन बैंकले निक्षेप आकर्षित गर्न धेरै ब्याजदर दिने घोषणा गर्नुभएको थियो, उहाँहरुलाई पनि ब्याक हुने आग्रह गर्नेछौं ।”

सेवा शुल्कसमेत गर्दा १० प्रतिशतभन्दा सामान्य बिन्दु बढी ब्याजदर होला, तर १० प्रतिशतभन्दा बढीको घोषणा नगर्ने एकमत बैंकरहरुबीच देखिएको हो । यद्यपी यो लिखित सहमति भने होइन । उपाध्यायले भने, “आइतबार बिहान नेपाल बैंकर्स संघको पदाधिकारीबीच सामान्य छलफल भएको थियो । तर, माइन्युट नै गरिएको चाहिँ हैन ।”

ब्याजदर बढेपछि ‘कस्ट अफ फन्ड’ बढ्छ । प्रतिस्वर्धा अस्वस्थ हुन्छ । एउटा महिना एउटा बैंकले ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षण गरेपनि अर्को महिना महिना अर्कोले उस्तै काम गर्छ । निक्षेपको खोसातान हुने अवस्थाले मित्रता बिग्रन्छ भन्नेसम्मको अनुभुत बैंकरहरुले गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंकहरुलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत् निक्षेप खोसातानी नगर्न चेतावनी दिइसकेको छ ।

सीईओहरु बीच भएको यस्तो अनौपचारिक सहमतिले केही बैंकले ब्याजदर बढाउने बाटो खोलेको छ भने केहीलाई घटाउने नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।

सहमतिको कार्यान्वयनको सुरुवातस्वरुप सानिमा बैंकले ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले आइतबार बिहानै सूचना निकालेर निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर ८.५१ प्रतिशत कायम गरेको हो । यसअघि असोजमा बैंकले ९.५१ प्रतिशतसम्म दिँदै आएको थियो । यस्तै सबैभन्दा ब्याज दिने घोषणा गरेको सनराइज पनि संयमित भएको छ । बैंकले मुद्दती निक्षेपमा दिने अधिकतम ब्याजदर ९ प्रतिशतमा झारेको हो । बैंकले असोजमा १०.७ प्रतिशतसमम ब्याज दिने घोषणा गरेको थियो ।

असोज नलाग्दै बैंकहरुले लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिने अनुमान सहित ब्याजदर बढाएका थिए ।

उतिबेला सनराइज बैंकले मुद्दति निक्षेपमा सबैभन्दा बढी १० दशमलव ७ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको थियो । सबैभन्दा कम ब्याजदर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९.७५ प्रतिशत थियो ।

असोजमा प्राइम कमर्सियल बैंकले अधिकतम ९.७५ प्रतिशत, मेगा बैंकले ९.५५ प्रतिशतसम्म दिने बताएका थिए ।

असोजमा एनएमबि बैंकले ९.५२, ग्लोबल आईएमई बैंकले ९.५, नबिल बैंकले ९.२६, एनसीसी बैंकले ९.२६ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले ९.२५, हिमालयन बैंकले ९, सिद्धार्थ बैंकले ९.०५, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ९.०२ र लक्ष्मी बैंकले ९ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका थिए ।

त्यस्तै बैंक अफ काठमाण्डूले ८.७७ प्रतिशत, नेपाल बङ्गलादेश बैंकले ८.७६, माछापुच्छ्रे बैंकले ८.७५, एभरेष्ट बैंकले ८.६१, एनआईसी एशिया बैंकले ८.६, नेपाल एसबीआई बैंकले ८.५५, सिभिल बैंकले ८.५५, कुमारी बैंकले ८.५१, कृषि विकास बैंकले ८.५, प्रभु बैंकले ८.२५, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८.०६, नेपाल बैंकले ८.०५, सिटिजन्स बैंकले ८ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबैभन्दा कम ७।५५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका थिए ।

बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव देखिएको अवस्था देखिएपछि आफ्नो निक्षेपबाहिर जान नदिन पनि बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन लागि परेका थिए ।

नयाँ सहमतिसँगै उतिबेलै कम ब्याजदर घोषणा गरेका बैंकलाई ब्याजदर बढाउने स्पेस समेत मिलेको छ ।