सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मर्जरमा जाने पक्का भएका बैंकहरुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिनै काम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सीईओ बिना ३ महिनामात्र रहन पाउने व्यवस्था गर्न पाउने व्यवस्था गरेकामा एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा परिमार्जन गरेर छुट दिएको हो ।
“गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धमा यस बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति दिइसकिएको अवस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थामा छुट प्रदान गर्न सकिनेछ,” संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।
यसअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवस्थापकीय पद भनी तोकेका पदहरु समेत रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थात्, मर्जरको सैद्धान्ति सहमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था (हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक आदि) ले सीईओ नराखे पनि हुने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्