दिलु कार्की
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी सटही मुद्रा सटहीमा कडाई गर्ने भएको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुले विदेशी मुद्राको अपचलन गरेको आशंका गर्दै केन्द्रीय बैंकले सोमा कडाई गर्न लागेको हो ।
हालसम्म राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारी भिसामा जानेलाई २ सय अमेरिकी डलर र पर्यटन भिसा विदेश जानेलाई १५ सय अमेरिकी डलरसम्म सटहीको सुविधा दिएको छ ।
तर, म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पनि पर्यटन भिसा लगाई बढी विदेशी मुद्रा सटही गर्ने पाइएको राष्ट्र बैंकले स्रोतले सिंहदरबारलाई जानकारी दियो । सोही कारणले गर्दा देशको कुल विदेशी सञ्चिति नै घट्न गएको हुँदा विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाई गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएको ती अधिकारीले बताए ।
नेपालमा कोभिड संक्रमण सुरु हुनभन्दा अघिसम्म एउटा म्यानपावरले वार्षिक रुपमा एक सय जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको हुनै पर्ने व्यवस्था थियो । यदी सो नभएमा वैदेशिक रोजगार विभागले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीहरुको लाइसेन्स नवीकरण गर्दैन थियो । जसले गर्दा रोजगारी प्रयोजनमा विदेश जाने नेपालीलाई वर्किङ भिसामा नै पठाउनु पर्ने कम्पनीहरुलाई बाध्यता थियो ।
तर, कोभिड संक्रमण पछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति घटेको भन्दै सोमा विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई छुट दिएको थियो । विभागले दिएको छुटमा म्यानपावर कम्पनीहरुले फाइदा लिँदै अवैध रुपमा विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीको भनाई छ ।
‘कोभिडका कारण म्यानपावर कम्पनीहरुले १ सय जनालाई वर्किङ भिसामा पठाउनु पर्ने थियो जुन अहिले हटेको छ । सोही कारणले गर्दा म्यानपावर व्यवसायीहरुले वर्किङ भिसामा जानेलाई पनि भिजिट भिसामा लगाएर विदेशी मुद्रा अपचलन गरिहेका छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘२ सय अमेरिकी डलर पाउनेलाई १५ सय डलर पाउने भिसा लगाएर आवश्यकता भन्दा बढी पैसा कामदारसँग लिएर विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न थालेका छन् ।’
म्यानपावर व्यवसायीहरुले यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको दुरुपयोग गर्दैै विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार गर्दै कुल विदेशी मुद्रा सञ्चित नै घटेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
देशको विदेशी विनियम सञ्चितिको अवस्था
राष्ट्र बैंको तथ्यांकअनुसार देशको कुल विदेशी विनियम सञ्चिति एक महिनामै ४५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले घटेको छ । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति मौज्दात थियो । जसमा २०७८ साउनमा ३.२ प्रतिशतले कमी आई १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड कायम भएको छ ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ साउन मसान्तमा २.८ प्रतिशतले कमी आई ११ अर्ब ४२ करोड रहेको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ६३ करोड रहेकोमा २०७८ साउन मसान्तमा ३.१ प्रतिशतले कमी आई १२ खर्ब ०६ अर्ब ५१ करोड कायम भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा १ खर्ब ५४ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०७८ साउन मसान्तमा ४.६ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ४७ अर्ब ३१ करोड कायम भएको छ । साउन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २५.२ प्रतिशत रहेको छ ।
विदेशी मुद्रामा कडाइ गर्न यस्तो छ राष्ट्र बैंकको तयारी
पर्यटन भिसामा विदेश जाँदा एरयरपोर्टमा अध्यागमन विभागमा न्यूनतम ५ सयदेखि १५ सयसम्म अमेरिकी डलर देखाउनु पर्छ । सो कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले माग भएसम्म १५ सय डलरको सीमामा रहेर पर्यटन भिसा पाएका सबैलाई डलर सटही गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
तर, म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई समेत पयर्टन भिसा लगाएर ती कामदारको नाममा सटही भएको विदेशी मुद्रा एयरपोर्टमा चेकिङ सकिएर फिर्ता लिने गरेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुले कामदारसँग विदेशमा समेत फिर्ता लिएर त्यहाँबाट हुण्डीको कारोबार गर्ने आशंका राष्ट्र बैंकको हो ।
साथै, नेपालमा कामदारसँग फिर्ता लिएको विदेशी मुद्राको अपचलन गर्दै नाका जोडिएका क्षेत्रमा अवैध रुपमा सामान आयात गर्ने प्रहरीहरुले भेटेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । जसकारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले सो विकृति रोक्न विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्ने तयारी थालेको हो ।
म्यानपार व्यवसायीहरुबाट प्रायजसो कस्मेटिक सामान आयातकर्ताहरुले महंगोमा विदेशी मुद्रा सटही गरी अवैध रुपमा सामान आयात गरेको तथ्य प्रहरीले पाएका छन् । सो विकृतिको देशको शोधनान्तर बचतमा समेत नकारात्मक असर परेको स्रोतको भनाई छ ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा अधिकांश भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिहरुको भिड देख्न सकिन्छ । जो भिजिट भिसामा विदेश जानेभन्दा १५ सय अमेरिकी डलर साट्नका लागि आएका हुन् ।
उनीहरुले सटही गर्ने सो रकमबारे सोधपुछ गर्दा अलमल्ल हुँदै जवाफ दिनेहरु धेरै हुने राष्ट्र बैंक बैंकिङ विभागका एक अधिकारीले बताए ।
‘कतिपयलाई आफु भिजिट भिसामा विदेश जान लागेको कुरा समेत राष्ट्र बैंकमै आएपछि थाहा हुने रहेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कतार, दुबई, मलेसिया जस्ता खाडी मुलुकमा जानेहरु आजभोली भिजिट भिसा देखाउँदै डलर साट्ने बढी हुन्छन्, जसलाई ल्याउने लाने म्यानपावर कम्पनीका नाइके पनि सँगै हुन्छन् ।’
राष्ट्र बैंकले यसलाई अस्वाभिक ठहर गरेर स्थलगत अनुगमन गरी सो रोक्ने प्रक्रियामा श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगारी विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी अध्ययन सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले श्रम मन्त्रालय र वैदेशीक रोजगार विभागलाई म्यानपावर व्यवसायीहरुमार्फत् भएको विदेशी मुद्रा अपचलनको बारे गत भदौमा नै सुचित गराएको हो ।
सम्बन्धित पक्षले समेत उक्त विकृति रोक्नका लागि आवश्यक अध्ययन तथा छलफल निरन्तर गरिरहेका छन् । जसमा म्यानपावरमार्फत् भिजिट भिसामा पठाउने मापदण्डहरु तोकिने तयारी गरिएको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘म्यानपावर कम्पनीहरुले अहिले नै वार्षिक रुपमा १ सय जनालाई वैदेशिक रुपमा पठाउनका लागि समस्या छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘तर, म्यानपावर कम्पनीहरुले भिजिट भिसामा पढाउनको लागि भने नयाँ मापदण्ड तोकिन्छ ।’
यता, राष्ट्र बैंकले समेत चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत् विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धि सर्कुरल जारी गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा विदेशी जाने पर्यटन होस् या कामदार भिसा दुवैलाई ह्याण्ड क्यास बराबर दिइने छ ।
यसअघि कामय सीमालाई पनि केही घटाएर डलरलाई कार्डमार्फत् सटही गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो । जसमा राष्ट्र बैंकले १५ सयको सीमालाई १ हजार र २ सयको सीमालाई १५० अमेरिकी डलर गर्नु पर्ने प्रारम्भिक निष्कर्श निकालेको छ ।
सीमामा दिन मिल्ने विदेशी मुद्रामा समेत १ सय डलर मात्र ह्याण्ड क्यास दिएर बाँकी कार्डमार्फत् दिइने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘अहिलेसम्म सीमा घटाउनु पर्ने विषयको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन तर, १ सय डलरभन्दा बढी कार्डमार्फत् दिइने तयारी सुरु गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यहाँबाट जानुपर्ने गन्तव्यसम्मलाई मात्र पुग्ने विदेशी मुद्रा ह्याण्ड क्यास दिने बाँकी आवश्यक पर्छ भने विदेशमै गएर भिक्न मिल्ने गरी कार्ड बैंकहरुसँग समन्वयन गरी बनाइन्छ ।’
कार्डमा भएको पैसा सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र तोकिएकै देशको एटीएम मेसिनबाट भिक्न मिल्ने हुँदा म्यानपावर व्यवसायीले यसको दुरुपयोग गर्न नसक्ने स्रोतको भनाइ छ । जसका लागि बैंकहरुसँग समेत आवश्यक छलफल गरी सो प्रकारको डलर कार्ड जारी गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्