सीडी रेसियो पुस मसान्तसम्म ९५ % र असारभित्र ९० !

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको र ब्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेकोमा नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो हुने हो भने यो समस्या तत्कालका लागि टर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगीहरूसँगको छलफलमा हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गए पनि यो समस्या दीर्घकालीन नभई तत्कालका लागि मात्र भएको धारणा आएका छन् । यो समस्या समाधान गर्न तत्काल केही कदम नचाल्ने हो भने समस्या विकाराल हुनेमा सगज हुन परिसंघले सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाई कर्जा–निक्षेप (सीडी रेसियो) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेका छन् । चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको छ । परिसंघले यस समस्याको समाधानका लागि कर्जा–निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पुस मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनु पर्ने गरी निर्देशन जारी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई सतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्या समेत कम हुने परिसंघको धारणा रहेको छ । हाल कामय रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकोले सोही अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।

तरलताको चाप रहने आँकलन गरिएका आगमी दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संयमता अपनाउन परिसंघको आग्रह छ । यस समयमा अधिक ब्याज पाउने नाममा छिटो छिटो निक्षेप नसार्न संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई परिसंघले अनुरोध छ । छोटो अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्दा ब्याजदर बढ्ने जोखिमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको चापका कारण टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय घटाई ९० दिन कायम गरेसँगै नेपालका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा समेत असर परेकोतर्फ समेत परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ब्राजिल, क्यानडा जस्ता मुलुकबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात हुन कम्तिमा ९० दिन लाग्ने गरेको छ । सो सामान उद्योगमा पुगी प्रशोधन हुन थप समय लाग्ने यथास्थितिमा उद्योगहरुका लागि अलग्गै नीति वा व्यवस्था कायम गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको हकमा टर्म लोनको समय १८० दिन बनाईनु पर्ने परिसंघको माग छ ।