दिलु कार्की
काठमाडौं । सानिमा बैंक र सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीबीच अग्रिम कर्जा भुक्तानीको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । कम्पनीले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार अग्रिम कर्जा भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव बैंकलाई गरेपछि विवाद उब्जेको हो ।
सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले सानिमा बैंकसँग २०७७ साल मंसिर २५ गते नै कर्जा सम्झौता पुस गतेदेखि लागू हुनेगरी १ अर्ब ५७ करोड ९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ सहवित्तीय कर्जा (कन्सोर्टियम) दिएको थियो । कर्जा कम्पनीले बैंकसँग १० वर्षको लागि ८.५ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा लिएको हो ।
उक्त कर्जा कम्पनीले बैंकसँग ४ वर्षअघि नै परिवर्तित ब्याजदरमा लिएको हो । जसलाई कम्पनीले २०७७ मंसिरमा स्थिर ब्याजदरमा १० वर्षको लागि कर्जा सम्झौता गरी पुस महिनादेखि निरन्तरता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार सानिमालाई कम्पनीले तोकिएको समयअगावै सम्पुर्ण कर्जा भुक्तानी गर्ने अथवा अर्को बैंकमा कर्जा सार्नु परेमा २ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै अग्रीम कर्जा भुक्तानीको शुल्कमा सीमा निर्धारण गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले २०७७ पुस १ गतेदेखि बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क निर्धारण गर्दै अग्रिम कर्जा भुक्तानी शुल्क समेत तोकेको थियो ।
सोही निर्देशनलाई आधार मान्दै अहिले सानिमा बैंकलाई अग्रिम भुक्तानी गरी सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी बाहिरिन खोजिरहेको छ । तर, बैंकले भने राष्ट्र बैंकको निर्देशन अगावै गरिएको कर्जा सम्झौताअनुसार नै अग्रिम भुक्तानी गर्न भनिरहेको छ ।
बैंकसँग २ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको सम्झौता गरेको भएपनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ०.१५ प्रतिशतमात्र तिर्ने अडान कम्पनीले लिएको छ । तर, कम्पनीले १० वर्षको लागि स्थिरब्याजदरमा कर्जा सम्झौता गरेको हुँदा कर्जाको ०.७५ प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न तयार भएको बताएको छ ।
‘हामीले पछिल्लो पटक कर्जा सम्झौता गर्दा जे जस्तो भएपनि राष्ट्र बैंकले अग्रिम शुल्क कति लिने भनेर तोकिसकेको छ,’ कम्पनी संवद्ध स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘नियमनकारी निकायले नै शुल्क घटाइसकेपछि बैंकले पनि सोही अनुसार नै शुल्क लागू गर्नुपर्छ । हामी राष्ट्र बैंकले तोकेको अग्रिम भुक्तानी शुल्कभन्दा १ रुपैयाँभन्दा पनि बढी तिदैनौँ ।’
राष्ट्र बैंकले तोकेकै शुल्क तिरेर सानिमाबाट बाहिरिनका लागि कम्पनी जुनसुकै न्यायिक निकायसम्म पुग्न तयार हुने कम्पनी स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको अग्रीम कर्जा भुक्तानी शुल्कको व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले २०७७ पुस १ गते एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरुले सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशतमात्र लिन पाउने उल्लेख गरेको थियो भने अग्रिम भुक्तानी शुल्क समेत घटाएको थियो ।
जसअनुसार कर्जा प्रवाह भएको २ वर्ष भित्र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी भएमा सेवा शुल्कको अधिकतम सतप्रतिशतसम्म भुक्तानी बैंकले लिन सक्नेछ ।
यस्तै, ऋणीले २ वर्ष देखी ५ वर्ष भित्र कर्जा चुक्ता गरेमा सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्षभन्दा पछि कर्जा चुक्ता भएमा सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म बैंकले लिन सक्नेछ ।
साथै, कर्जा प्रवाह भएको २ वर्ष भित्र बैंक परिवर्तन गरेमा वक्यौता रकममा सेवा शुल्कको अधिकतम सतप्रतिशतसम्म र २ वर्ष देखी ५ वर्ष भित्र बैंक परिवर्तन गरेमा वक्यौता रकममा सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लिन सक्नेछन् ।
यदी ऋणीले कर्जा लिएको ५ वर्ष पछि बैंक परिवर्तन गरेमा वक्यौता रकममा सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ ।
यस्तै, स्थिर व्याजदरमा प्रवाह भएका आवधिक कर्जाको हकमा भने ऋणीसँगको सहमतिमा कर्जा स्वीकृति पत्रमा उल्लेख भएबमोजम सेवा शुल्कको सतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा स्वाप शुल्क लिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सो अघि नै तय गरिएका प्रतिवद्धता शुल्क र नवीकरण हुने प्रकृतिका कर्जामा लिने नवीकरण शुल्कको हकमा माथि उल्लेखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म तथा अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा ऋणीले बैंक परिवर्तन गर्दा लिने कर्जा स्वाप शुल्क लिन उक्त व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।
कम्पनी र बैंकबीचको बिवादमा राष्ट्र बैंकको धारणा
सेवा शुल्क सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन अनुसार नै बैंक र ऋणीले कारोबार गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले बताए । सेवा शुल्क र अग्रिम कर्जा भुक्तानी बारेमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन ल्याउनु अघि गरिएका सम्झौतालाई समेत सम्बोधन गरेको हुँदा सोही अनुसार बिवाद टुङ्गाउन उनले सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिएका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नु अघि हुने सबै प्रकारका शुल्क खारेज भइ तोकिएको शुल्क बैंकहरुले कायम गर्नु पर्ने हुन्छ,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले सिंहदरबारसँग भने, ‘तर, सोअघि भएका कर्जा सम्झौताको सन्दर्भमा भने निर्देशनमा नै प्रष्ट उल्लेख गरेको हुँदा सोहीको पालना गर्नु पर्छ ।’
ऋणीले बैंकबाट बाहिरिनका लागि अग्रिम कर्जा भुक्तानीमा उब्जेको बिवादबारे अनौपचारीक रुपमा गुनासो आएको उनले जानकारी दिए । तर, राष्ट्र बैंकमा लिखित गुनासो ऋणीले पेश गरेपछिमात्र सो उपर छानबिन गरिने उनको भनाइ छ ।
सानिमा बैंक भन्छः दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा मिडियाबाजीको आवश्यकता छैन
राष्ट्र बैंकले जलविद्युत क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नु पर्ने निर्देशनको पालना गर्दै सनिमा बैंकले सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीलाई ढेड अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएको हो । राष्ट्र बैंकले ताकेअनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेर बसेको सानिमा बैंकलाई कम्पनीले अग्रिम कर्जा भुक्तान गरी बाहिरिन खोज्दा समस्या भएको छ ।
तर, सोभन्दा ठुलो समस्या बैंक र ऋणीबीच भएको आपसी सम्झौतामा कम्पनीले मिडियाबाजी गर्दै अनेकौं समस्या सिर्जना गर्दा भएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भवनकुमार दाहाल बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा उल्लेख गरेको बुँदाको पालना गर्दै कम्पनीसँग कर्जा सम्झौता अनुसार अग्रीम भुक्तानी लिन खोजिएको उनको दाबी छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालले कम्पनीले बैंकसँग भएको द्वपक्षिय सम्झौतालाई नै नमान्ने भनेर मिडियाबाजी गर्दै हिडेपछि समस्या झन बढेको जिकिर गरे ।
‘दुई पक्षबीच भएको सम्झौताको हामीले सम्मान गर्नु पर्छ तर अहिले उहाँहरु सम्झौता पत्रमा गरेको हस्ताक्षर नै मेरो होइन समेत भन्दै हिँड्नु भएको छ,’ सानिमा बैंकका सीईओ दाहालले सिंहदरबारसँग भने, ‘उहाँहरुलाई ब्याज तिर्न समस्या भएमा दुईपक्ष बसेर छलफल गरौं, के गर्न सकिन्छ ? गरौंला भनेर बैंकको तर्फबाट धेरै लचिलो भएका छौं । तर, उहाँहरुलाई जसरी हुन्छ सानिमा बैंकबाट बाहिरिनु पर्ने भयो ।’
बैंकबाट कम्पनी बाहिरिने अवस्थामा कर्जा सम्झौाताअनुसार नै अग्रिम भुक्तानी गर्नु नै अन्तिम विकल्प रहेको दाहालले बताए ।
‘घरभित्रको कुरा मिडिया गएर समस्याको समाधान हुँदैन, सम्झौताको पालना गर्न बैंक कटिवद्ध छ भने अर्को पक्ष समेत कटिबद्ध हुनपर्छ,’ उनले थपे, ‘सानिमासँग के समस्या भएर सगरमाथा जलविद्युत बाहिरिन खोजेको हो ? थाहा भएन तर उहाँहरुले स्थिर ब्याजदरमा १० वर्षको कर्जा सम्झौता गर्नु भएको छ, त्योभन्दा अघि बाहिरिने हो भने सम्झौता अनुसार अग्रिम भुक्तानी गर्नैपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गर्दै ऋणीसँग अग्रीम कर्जा भुक्तानको अडान आफूले लिएको दाहालले बताए । आफ्नो पक्षको सुनुवाइको लागि राष्ट्र बैंक वा अन्य निकायसम्म ऋणी पुगेपनि सोको जवाफ दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्