‘हाम्रै पोलमा तार टाँगेर एनटीसी, एनसेल, सीजी नेट र डिसहोमबाहेक अरूले अटेरी गरे, त्यसैले काटिदियौं’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकका लागि सरकारी समितिको सिफारिसका आधारमा लागू गरिएको भाडादरको विषयलाई लिएर भइरहेको टिकाटिप्पणीप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

केही सेवा प्रदायकहरुले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भए बमोजिम जिपिएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेश गरी नविकरण नगरेको, परिमार्जित भाडा दर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको पाइएपछि पटक–पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल सम्झौता गर्न आउन अनुरोध गरिएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम, फाइवर वल्र्ड कम्युनिकेसन लगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी भाडा बुझाइसकेका छन् ।

प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी उपभोक्ताबाट आफ्नो सेवाको शुल्क लिने तर निर्धारण गरिएको भाडादर तिर्न केही सेवा प्रदायकहरुले अस्विकार गरेपछि शनिबार त्यस्ता सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिएको तारको कनेक्सन केही ठाउँमा सांकेतिक रुपमा विच्छेद गरिएको थियो । यस्तो कार्य इन्टरनेट तथा टेलिभिजनका प्रयोगकर्ता आम उपभोक्तालाई सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउन नभई आफ्नो संरचना प्रयोग गरेबापत सेवा प्रदायकबाट भाडादर असुलउपर गर्न गरिएको प्रष्ट पार्न चाहान्छौं । यसबाट उपभोक्तावर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी छ । हाल उक्त तारहरु जडान भैसकेका छन् ।

प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिकका, २०७३ को संसोधनमार्फत २०७५को असारबाट नयाँ भाडादर लागू गरेको थियो । तर, भाडादर महंगो भएको भन्दै सेवा प्रदायहरुले गुनासो गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सम्मिलित बैठकले २०७६ को मंसिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध–सञ्चालक र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले पोल/टावर तथा अप्टिकल भाडा दरमा भएको बृद्धिले दूरसंचार सेवाको महशुलमा पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७५ सालमा तोकिएको भाडादर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणसँग सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको हकमा सम्झौता अवधि समाप्त भएपश्चातको सोही समय अनुसारको भाडा दर लागू गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

सम्झौता नभएका सेवा प्रदायकका हकमा विद्युत संरचना उपयोग गरेको मितिदेखिको नियमानुसारको पुरानो दरअनुसारको भाडादर भुक्तानीपछि नयाँ सम्झौता गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

यही समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिकोे बैठकले २०७५ सालमा लागू गरिएको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्दै १ भदौ २०७७ बाट नयाँ भाडा दर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारद्वारा गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादरअनुसार नै सम्झौता गर्न, नविकरण गर्न र हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडादर भुक्तानी गरिदिन सेवा प्रदायकहरुलाई पटक–पटक अनुरोध गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्यताको अभिबृद्धि गर्न ‘उज्यालो र सफा सहर’ अभियान कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि समेत यो भाडादर लागू गरेको हो । यसअन्तर्गत विद्युतको पोलहरुमा गुजुल्टिएर रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकहरुको तारलाई हटाएर व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य पनि रहेको छ ।

नयाँ भाडादर अनुसार ३३ र ११ केभीका पोलहरुमा एडिएएस ब्याकबोन केवल जडान गरेवापत प्रति किलोमिटर (किमी) प्रति वर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा बुझाउनु पर्ने छ । यसअघि प्रति कोर प्रति किमी मासिक रुपमा ३ सय रुपैयाँ (करबाहेक) बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।

विद्युत वितरण लाइनको ३३/११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइवर केवलमा जडान गरेवापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किमी प्रतिवर्ष तिर्नु पर्ने छ । यसअघि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिका नछु्ट्याइ १ हजार २ सय प्रति किमि प्रति महिना तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

२५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमश १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किमी प्रति वर्ष भाडा तोकिएको छ । यसअघि एक हजार ९ सय रुपैयाँ प्रति किमि प्रति महिना थियो ।

यसैगरी, ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रति महिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रति किमी प्रति वर्ष कायम गरिएको छ ।

भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने छ । यस अघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दष्टिगत गरी भाडादर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रति वर्ष रहेको छ । भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यबृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने छ । यसअघि ६ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रति महिना रहेको थियो ।

सरकारको निर्णय अनुसार गठित समितिले सिफारिस गरेको भाडादरलाई नै प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृत भै लागू गरिएकोले यसलाई कार्यन्वयन गर्नु प्राधिकरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हो । बाहिर चर्चामा ल्याए जस्तो भाडादरमा उल्लेख्य बृद्धि नगरिएकोे र सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट लिई रहेकोे शुल्कभन्दा भाडादर न्युन रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको अनुरोधलाई वेवास्ता गरी हाम्रा संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडादर सरकारी निकायलाई बुझाउनुु पर्ने राजस्व वर्षौदेखि नवुझाउनुलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।

राज्यको संरचना प्रयोग गरे वापत प्रत्येक नागरिक एवम् सेवा प्रदायकले तोकेबमोजिम राजस्व बुझाउनु अनिवार्य दायित्व हो । तर केही सेवा प्रदायकहरुले विगत ५ वर्षदेखि कुनै किसिमको भाडा नवुझाई हाम्रा संरचना प्रयोग गरी ग्राहकहरुबाट शुल्क भने उठाइ रहेका छन् । तसर्थ तत्काल आफूले जडान गरेका तारको परिमाणसहित प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न आउन प्राधिकरण सेवा प्रदायकहरुलाई अपिल गर्दछ । संरचना प्रयोगका विषयमा गुनासाहरु भएमा त्यसलाई वार्ता र सम्वादमार्फत समाधान गर्न प्राधिकरण सधै तयार रहेको जानकारीसमेत गराउँदछौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरबारमार्ग, काठमाडौं ।