सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम ब्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् ।
आइतवार माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाँउ गाँउसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले ब्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राखे । लघुवित्त संस्थाहरुले तय गरेको ब्याजदर घटाउनको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले यसको लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त संघका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर लघुवित्त संचालन हुने गरेकोले त्यसमा लाग्ने ब्याजदरमा नघटेसम्म लघुवित्तहरुको ब्याज घटाउन सम्भव नहुने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले लगाउने ब्याजदरभन्दा लघुवित्तहरुले २ प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराए । राज्यले पूर्वाधार, उर्जा र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गनुपर्ने माग राखेका छन् । २०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले पेश गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोषका स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरुलाई आधा घटाउनुपर्ने, समुह सदस्यको वचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आवद्घ व्यक्तिको जीवन रक्षा र जिविकोपार्जनको बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बिमा सेवा दिनुपर्ने मागहरु समावेश गरिएको छ ।
गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्थाहरु क्रियाशील रहेका छन् । जसमा राष्ट्रिय स्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका २२ वटा रहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरका अर्ब बराबरको लगानी रहेको छ । निक्षेप पुँजी १ खर्ब ३० अर्ब ४२ अर्ब भन्दा बढी रहेको लघुवित्तहरुले ३ खर्ब ६५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । यसको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत ऋण बिना धितोमा लगानी गरिएको छ । लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरु ९७.८ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्