दिलु कार्की
काठमाडौं । कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको लागी अब इन्स्योरेन्स ऋणपत्र जारी हुने भएको छ । सरकारले वक्यौता रहेको कारोना दाबी भुक्तानीका लागि इन्स्योरेन्स ऋणपत्र जारी गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत बुधबार बीमा समितिका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थिए । जसमा उनले कोरोना दाबी भुक्तानी बक्यौता फछ्र्योट गर्ने विकल्प बारे समितिका पदाधिकारीहरुसँग राय पेश गर्ने भनेका थिए । जसमा समितिले कोरोना दाबी भुक्तानी बक्यौता फछ्र्योट ४ वटा विकल्प पेश गरेको थियो ।
हालसम्म १३ अर्ब ८९ करोड २७ लाख रुपैयाँ कोरोना बीमामा दाबी परिसकेको छ । जसमध्ये ९ अर्ब १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ बढी दाबी बक्यौता रहेको छ । तर, समिति, बीमा कम्पनी र सरकारले यस अघि गरेको कोरोना दाबी भुक्तानीको दायित्व बाँडफाँडअनुसार भने सरकारले दायित्व करिब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगिसको नेपाल बिमक संघले जानकारी दिएको छ ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारको दायित्वभन्दा हालसम्म बाँकी रहेको दाबीलाई कसरी फछ्र्योट गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थमन्त्री शर्माले बुधबार समितिसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेको थिए ।
हालसम्मको दाबी बक्यौतालाई भने सरकारले ५० प्रतिशतमात्र जिम्मेवारी लिने र बाँकी समितिले कम्पनीहरुले बहन गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘समितिले कोरोना दाबी भुक्तानीका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत् इन्स्योरेन्स ऋणपत्र जारी गर्ने, राज्यले कम्पनीहरुलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि कर छुट दिने, नेपाल पुनरबीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरी बक्यौता भुक्तानी दिने र सरकारी बीमा कम्पनीहरूले निजामति कर्मचारीहरुको बीमा गरेवापतको प्रिमियम बाट तिर्न सकिन्छ भन्ने विकल्प उहाँहरुले पेश गर्नु भएको थियो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘यसमा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प इन्स्योरेन्स ऋणपत्र जारी गर्नेमै सहमति भएर छलफल अघि बढेको छ ।’
यी हुन् चार विकल्पः
१) इन्स्योरेन्स बोन्ड जारी गर्ने
२) राज्यले कम्पनीहरुलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि कर छुट दिने
३) नेपाल पुनरबीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरी बक्यौता भुक्तानी दिने
४) सरकारी बीमा कम्पनीहरूले निजामति कर्मचारीहरुको बीमा गरेवापतको प्रिमियम बाट तिर्ने
मन्त्रालय र समितिबाट इन्स्योरेन्स ऋणपत्रको बिषयमा अन्तिम टुङ्गो लागेपछि राष्ट्र बैंकसँग थप छलफल गरी इन्स्योरेन्स ऋणपत्र जारी हुनेछ । ऋणपत्र कहिले, कति र कहिलेसम्मलाई जारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयको स्रोतको भनाइ छ ।
बीमितले पाउनु पर्ने दाबी भुक्तानी वापतको रकम बक्यौता लामो समयसमम हुँदा बीमा क्षेत्र नै बदनाम हुने भएपछि विकल्प खोजिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।
‘मन्त्रालयमा हामीले कोरोना बीमा भुक्तानीको लागि ‘इन्स्योरेन्स बोन्ड’ उपयुक्त हुने सुझाएका हौँ, यस बाहेका विकल्प पनि पेश गरेका छौँ,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सिंहदबारसँग भने, ‘यस्तै संकट परेको समयमा सरकारले जारी गर्न सक्ने इन्स्योरेन्स बोन्ड हो, यो बीमा कम्पनीहरुले खरिद गर्छन् तर यसको ब्याजदर भने अन्य ऋणपत्रको भन्दा केही बढी हुन्छ ।’
सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत् यस्तो ऋणपत्र ७ वर्षदेखि १० वर्ष समयावधिका जारी गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तो प्रकारको ऋणपत्र सरकारले नै जारी गर्ने हुँदा मन्त्रालयबाट आदेश आएमा विषेश ऋणपत्रको नाममा जारी गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।
‘हालसम्म इन्सोरेनस ऋणपत्र भनेर नै त्यस प्रकारले जारी भएको छैन तर, विषेश ऋणपत्र भनेर सरकारमार्फत् आएमा त्यो गर्न सकिने विकल्प छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म इन्स्योरेन्स ऋणपत्रको लागि कुनै कुरा आएको छैन, आएमा सरकारले नै उठाउने आन्तरिक ऋणभित्र रहेर विषेश ऋणपत्रमा इन्स्योरेन्स ऋणपत्र जारी गर्न गरी सरकारले खर्च गर्न सक्छ ।’
यसअघि पनि निर्यात अनुदानको लागि विषेश ऋणपत्र सरकारले खर्चको हुँदा कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको लागि समेत कम्पनीहरुले खरिद गर्ने गरी विषेश ऋणपत्र जारी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्